– बबिता बस्नेत

स–साना कुरामा ठूलो आपत्ति जनाउने हामी नेपाली नागरिक दूरगामी असर पर्ने कुरामा भने मतलबै गर्दैन रहेछौँ भन्ने कुराको पुष्टि पछिल्ला केही कानुनलाई लिएर अहिले देखाइएको सरोकारले गरेको छ । संसद्मा व्यापक छलफल भई २०७४ साल असोज ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मुलुकी देवानी संहिता र अपराध संहिता अहिले व्यापक चर्चामा छन् । विशेषगरी अपराध संहितामा तोकिएका फौजदारी कार्यविधि र फौजदारी कसुर सजायलाई लिएर पत्रकारदेखि डाक्टरहरूसम्ममा अहिले व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ ।

संसद्मा टेबुल हुनुअघि कानुनको मस्यौदा विभिन्न चरणमा हुने गर्छ । कुनै पनि विषयमा सुरुमा मस्यौदा गरिएको कानुन सम्बन्धित मन्त्रालय, कानुन आयोग, कानुन मन्त्रालय हुँदै संसदसम्म पुग्दा धेरै कुरा थपिइसकेको र कति कुरा झिकिइसकिएको हुन्छ । कसले, कहाँ, कतिबेला के थप्छ र के झिक्छ भन्ने कुरा कतिपय अवस्थामा शुरुमा मस्यौदा गर्ने मस्यौदाकारहरूलाई थाहा पनि हुँदैन । आफूसमेत संलग्न भएर मस्यौदा गरिएका विधेयकहरू संसद्मा पुग्दा आफैँले बुझ्न नसक्ने अवस्था भोग्ने मस्यौदाकारहरू पनि छन् । जसलाई सम्बन्धित विषयको विज्ञको रूपमा मस्यौदा समितिहरूमा राखिएको हुन्छ ।

अहिले चर्चामा रहेको देवानी र अपराध संहिता मस्यौदा गर्दै गर्दा चर्चामा आउँदै नआएका विषय होइनन् । विवाह, बहुविवाह, अंशबन्डालगायतका विषयमा शृङ्खलाबद्ध छलफल भएको थियो । बहुविवाहलाई अस्तित्वमा रहन दिनुहुन्न भन्ने सुझाव महिला अधिकारकर्मीबाटै गएको हो । जुन पक्षले अहिले बढी आपत्ति जनाएका छन् तिनले भने त्यतिबेला वास्तै गरेनन् । जसका केही कारण छन्– पहिलो, मुलुकी ऐनलाई पारिवारिक झैझमेला, अंशबन्डालगयातका कुरा व्यवस्थित गर्ने कानुनका रूपमा मात्रै बुझिएकाले यसले आफ्नो पेसा, व्यवसायलाई पनि असर गर्छ या आफू पेसा व्यवसायमा जोडिएकाले आफूलाई त्यसले असर पार्छ भन्ने जानकारी भएन । दोस्रो, मिडियालाई मिडियावाला कानुनले समेट्छ, स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्यवाला कानुनले समेट्छ, अरू कानुन त हाम्रा लागि आकर्षित नै हुँदैनन् भन्ने भयो । तेस्रोचाहिँ आफूसँग सम्बन्धितबाहेक मुलुकमा के–कस्ता नीति–कानुनहरू बन्दै छन् र त्यसको प्रभाव या असर कसलाई कति पर्छ ? भन्नेबारेमा आफूलाई सचेत वर्गमा राख्नेहरूलाई सरोकार नै नहुने रहेछ । अरू त अरू मुलुकमा के भइरहेको छ, के–कस्ता कानुनहरू बनिरहेका छन् र ती किन बनिरहेका छन् भन्नेबारेमा नागरिकलाई जानकारी दिलाउनुपर्ने अभिभारा बोकेको मिडिया क्षेत्र नै मुख्य कुरामा अनभिज्ञ रहेछ ।

सञ्चारकर्मीको मात्र के कुरा सांसदका रूपमा संसद्मै बसेर यो कानुन पास गर्ने सांसदहरूलाई समेत आफूले कस्तो कानुन बनाइरहेको छु भन्ने थाहा नभएको पाइयो । यो कानुन पास गर्दा सांसद रहेका कतिपय पूर्व र वर्तमान सांसदहरूले नै अहिले यस्तो विधेयक त पास गरेजस्तो लाग्दैन भन्ने गरेका छन् ।

मिडियाकर्मीहरू कानुनलाई लिएर सचेत छैनन् भन्ने कुरा पनि अहिलेको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ । संसद्मा दफावार छलफल भई राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि जाँदासम्म मात्र नभएर प्रमाणीकरण भई किताबकै रूपमा छापेर पसलपसलमा राख्दासमेत यो कानुनभित्र के छ ? भनेर विस्तृत रूपमा बाहिर आउन सकेन । सञ्चारकर्मीको मात्र के कुरा सांसदका रूपमा संसद्मै बसेर यो कानुन पास गर्ने सांसदहरूलाई समेत आफूले कस्तो कानुन बनाइरहेको छु भन्ने थाहा नभएको पाइयो । यो कानुन पास गर्दा सांसद रहेका कतिपय पूर्व र वर्तमान सांसदहरूले नै अहिले यस्तो विधेयक त पास गरेजस्तो लाग्दैन भन्ने गरेका छन् । यसको अर्थ म के गरिरहेको छु ? भन्नेबारेमा हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छैन । तर, कामहरू भइ नै रहेका छन् । ओहोदामा बसेकाहरूले आफ्नो अधिकार मात्र नभएर काम, कर्तव्यबारे पनि जानकार रहनु आवश्यक हुन्छ ।

यदि आफैँले ताली बजाएर सर्वसम्मत रूपमा पास गरेको कानुनबारे जानकारी हुँदो हो त राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकमा जातजातिको प्रतिनिधित्वअन्तर्गत महिलाले बाबुको थरबाट स्थान पाउने कि पतिको भन्ने सवालमा जसलाई जे गर्दा सजिलो हुन्छ सो गर्ने थिएनन् होला । देवानी संहिताको पारिवारिक कानुनको दफा ८१ मा विवाहित महिलाको थर प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको नं. १ मा भनिएको छ, विवाहिता महिलाले विवाहपछि बाबु वा आमाले प्रयोग गरेको थर वा निजको पतिको थर वा दुवै थर प्रयोग गर्न सक्नेछन् । नं. २ मा भनिएको छ– विवाहित महिलाको थरको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले आफ्नो पतिको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ ।

अहिले समानुपातिकमा जति महिला माइतीको थरबाट आउनुभएको छ, कसैले यो कानुनलाई प्रयोग गरेर मुद्दा हाल्यो भने उहाँहरूले पतिको थरबाट मात्र सांसद बनेको मान्य हुनेछ । नं. २ मा उल्लेख भएको ‘कुनै प्रश्न उठेमा पतिको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ’ भन्नुको अर्थ बाबुको नभएर पतिको थरलाई नै मान्यता दिइएको हो । यद्यपि यो कानुनको प्रयोग हुनुअघि नै भएका निर्णयहरूमा मुद्दामामिला नलाग्ला, तर आगामी निर्वाचनहरूलाई यसले फरक पार्नेछ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने नेतृहरू अहिले झैँ माइतीको थरबाट जातजातिको कोटामा पर्दा गैरकानुनी मानिनेछ । पतिको नभएर आफ्नै नाम, पहिचान महिला आन्दोलनले उठाउँदै आएको मुद्दामध्ये एक हो ।

चिकित्सा, मिडियालगायत विभिन्न क्षेत्रबाट हुने अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याइए पनि राजनीतिक अपराधाई भने यो कानुनले अपराध मानेको छैन । धेरै अपराधहरू राजनीतिका नाममा भएका छन् ।

चिकित्सा, मिडियालगायत विभिन्न क्षेत्रबाट हुने अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याइए पनि राजनीतिक अपराधाई भने यो कानुनले अपराध मानेको छैन । धेरै अपराधहरू राजनीतिका नाममा भएका छन् । राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीका नाममा भएका अपराधलाई अपराध नमान्नुको अर्थ यो कानुन अन्य कतिपय कानुनझैँ केही विज्ञहरूलाई मस्यौदा गर्न लगाएर पास गरिएको कानुन होइन । यो कानुनको मस्यौदादेखि नै रणनीतिक रूपमा केही राजनीतकर्मीहरूको संलग्नता रहेको पुष्टि कानुनमा राखिएका अपराध र सजायहरूले गर्छ ।

नीति तथा कानुनहरू निर्माण गर्दा सरोकार पक्षसँगको अन्तरक्रिया र सुझावहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । यो कानुन बनाउँदा महिला अधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिएको थियो, तर पनि थर प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा चुकेको अवस्था छ । अन्य पेसा–व्यवसायीहरूसँग भने कानुनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ, तपाईंहरूको धारणा के छ ? भनेर सोधिएन । कसले कसलाई के भने, कसले के लाए, के खाए, मार्काका स–साना कुरामा चासो राख्ने हामीहरू दूरगामी असर पर्ने कुरामा चाहिँ मतलबै गर्दैन रहेछौँ भन्ने कुरा त यसले पुष्टि गरेको छ नै, जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूका लागि पनि यो कानुन आगामी दिनका लागि ठूलो पाठका रूपमा आएको छ । आफूले पास गरेको कानुनमा के छ भनेर थाहै नपाई कानुन पास हुनु सांसदहरूका लागि के–कस्तो कुरा हो अरूले भन्नुभन्दा पनि आफैँले बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ ।