– बबिता बस्नेत

कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुऱ्याउने काम प्रहरीको हो । कानुनको निर्माण संसद्ले गरे पनि उक्त कानुनको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने काम प्रहरीबाटै शुरु हुन्छ । मुलुकमा कानुनी शासन कायम गर्न अन्य धेरै निकायको भूमिका भए पनि प्रहरी सङ्गठन यसको प्रमुख अङ्ग हो । तर, हामीकहाँ विबभिन्न आपराधिक घटनामा प्रहरी अधिकारीहरूले देखाउने गरेको प्रवृत्तिले सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कारपछिको अनुसन्धानमा जे–जस्ता व्यक्तिलाई अपराधी भनी पक्राउ गर्दै पुष्टि गर्ने कोसिस गरियो र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ताकेता नलिउन्जेलसम्म आलटाल गर्ने प्रयास भयो त्यसले प्रहरीमाथिको जनविश्वास घटाउने काम मात्र गरेको छैन प्रहरी प्रमुखको काम के हो ? भन्ने प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ । बालिका बलात्कारको अनुसन्धानमा भइरहेको ढिलाइ र शङ्कास्पद गडबडीमा स्पष्ट तथा गहिरो अनुसन्धान गर भनेर प्रधानमन्त्री आफैँले ताकेता लिनुपर्छ, हत्या अपराधलगायतका घटनामा प्रधानमन्त्रीले के भएको हो बुझेर यसलाई कारबाही गर भन्नुपर्छ भने नेपाल प्रहरीको काम के हो ? यस्ता घटनामा विभागीय प्रमुखले लिने चासो र दिने निर्देशन के हो ?

बलात्कारलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कानुनले स्पष्ट सजाय तोकेको अवस्थामा बलात्कारका घटनामा प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन राज्यका कुनै पनि नीति, नियम र संयन्त्रले रोक्न सक्दैनन् । हत्यालगायतका अन्य आपराधिक क्रियाकलापमा झैँ बलात्कारका घटनामा प्रहरीले आफँै मुद्दा अघि बढाउन सक्छ, कसैको निर्देशन पर्खिरहनुपर्दैन । तर, बलात्कारका घटनामा प्रहरीले कानुनको कार्यान्वयन खासै गरेको पाइँदैन । मुलुकमा महिला तथा बालिकामाथि एकपछि अर्को बलात्कार हुनुमा कानुनको फितलो कार्यान्वयन प्रमुख कारण हो । कञ्चनपुर घटना बलात्कार मात्र होइन, बलात्कार र हत्या दुवै हो । यस्तो गम्भीर आपराधिक घटनामा प्रहरीले २६ दिनसम्म गरेको फितलो अनुसन्धान र त्यसबीचमा जुटाउन खोजेका प्रमाणहरूले नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । जसका कारण आन्दोलन चर्कँदा प्रहरीको गोलीबाट एक बालकको मृत्यु र अन्य केही गम्भीर घाइते हुने गरी अर्को ठूलो घटनासमेत हुन पुग्यो । यदि प्रहरीले सुरुदेखि नै सही अनुसन्धान गरेको भए दोस्रो घटना हुने थिएन भन्न सकिन्छ ।

कञ्चनपुर घटनालाई आधार मानेर हेर्दा नेपाल प्रहरीमा ‘सिस्टम’ले काम गरेको देखिएन । जब राज्य संयन्त्रमा प्रणाली (सिस्टम) ले काम गर्दैन त्यसपछि व्यक्ति र तिनका प्रवृत्तिहरू हावी हुने गर्छन् ।

नेपाली समाजमा बलात्कारका अधिकांश घटना गुपचुप राखिन्छन् । घटना सार्वजनिक भएपछि मेलमिलाप गरिएका दृष्टान्त पनि त्यत्तिकै छन् । कञ्चनपुर घटनालाई मिडियाले शुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राखेर प्रकाशित÷प्रसारित ग¥यो । १३ वर्षीया बालिका निर्मलामाथि भएको यो घटनापछिका छापा र विद्युतीय दुवै सञ्चारमाध्यमलाई हेर्ने हो भने बलात्कारका घटनामध्ये यो घटनाले पाएको स्थान अहिलेसम्मकै उच्च हो । कञ्चनपुरका जनताको तदारुकता र मिडियाले लगातार गरेको फलो अपबाट प्रहरी प्रमुख विमुख थिए भन्न मिल्ने अवस्था छैन । यति हुँदाहुँदै पनि घटनालाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुप¥यो । जुन निर्देशन प्रहरी महानिरीक्षकले गोली चल्ने अवस्था आउनुअघि नै दिनुपथ्र्यो । प्रहरी प्रमुखपछि यस घटनामा उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने काम गृह मन्त्रालयको हो । सडकदेखि संसद्सम्म आवाज नउठेको भए घटनालाई कुन मोड दिने भन्ने कुरा कानुनको दायराभन्दा बढी केही प्रहरीको प्रवृत्तिमा सीमित हुने थियो भन्न मिल्ने ठाउँहरू छन् ।

कञ्चनपुर घटनालाई आधार मानेर हेर्दा नेपाल प्रहरीमा ‘सिस्टम’ले काम गरेको देखिएन । जब राज्य संयन्त्रमा प्रणाली (सिस्टम) ले काम गर्दैन त्यसपछि व्यक्ति र तिनका प्रवृत्तिहरू हावी हुने गर्छन् । कुनै पनि आपराधिक घटनापछि नागरिकले रिपोर्ट गर्ने प्रहरीमा हो । प्रहरी र नागरिकबीचको सम्बन्ध निकै गहिरो हुन्छ । यद्यपि हामीकहाँ सरकारविरोधी कुनै पनि क्रियाकलाप हुँदा सुरक्षा दिन बसेका प्रहरीलाई तारो बनाउने गरिएको छ । आपत्विपत् पर्दा त्यही प्रहरी चाहिने, सडकमा तिनैमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने अनौठो अभ्यास हामीकहाँ हुने गरेको छ । सभ्य मुलुकमा हामीकहाँ जसरी छिसिक्क केही भयो कि सुरक्षा दिन बसेका प्रहरीमाथि नागरिकले ढुङ्गा प्रहार गर्दैनन्, त्यसो गर्न पाइँदैन । अन्य मुलुकमा पनि अपराधहरू हुन्छन् । अमेरिकामा प्रत्येक दिन धेरै अपराधहरू हुने गरेका छन् । पसलमा काम गर्दै गरेका कति नेपालीले नै लुटेराको गोली प्रहारबाट ज्यान गुमाइसके । हत्या, अपराधका कुनै पनि घटनामा त्यहाँ हिजो बाराक ओबामा या आज डोनाल्ड ट्रम्पले प्रहरीलाई दोषी खोजेर कारबाही गर भन्ने निर्देशन दिनुपर्दैन । घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरी सिस्टम काफी छ । अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी विश्वका कुनै पनि प्रहरी सङ्गठनभन्दा कम छैन भन्ने कुरा विगतका कतिपय घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । तर, यहाँ सिस्टमभन्दा बढी नेतृत्व हाबी हुने गरेको छ । बालिका निर्मलामाथि भएको बलात्कारसहितको हत्या र त्यसपछिका घटनाले प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । जसलाई मेट्नका लागि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । दशवर्षे युद्धपछि बिस्तारै बढ्दै गएको प्रहरीप्रतिको जनविश्वासमा यो घटनाले ठूलो ह्रास ल्याएको छ ।

बालिका निर्मलामाथि भएको बलात्कारसहितको हत्या र त्यसपछिका घटनाले प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । जसलाई मेट्नका लागि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । दशवर्षे युद्धपछि बिस्तारै बढ्दै गएको प्रहरीप्रतिको जनविश्वासमा यो घटनाले ठूलो ह्रास ल्याएको छ ।

अहिले भइरहेको बिमस्टेक सम्मेलनका लागि आएका भीभीआईपीको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीलाई तेस्रो घेरामा पु¥याएबाट पनि नेपाल प्रहरीप्रति विश्वासको अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ । भीभीर्आइपीलाई सुरक्षा दिन पहिलो घेरामा नेपाली सेनालाई खटाइएको छ, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रोमा नेपाल प्रहरी । भीभीआईपीको सुरक्षाका लागि सेना नै खटाउनुपर्ने गरी मुलुकको सुरक्षा अवस्था कमजोर छ जस्तो लाग्दैन । यद्यपि, विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिकाले विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि कुन सुरक्षा निकायको भूमिका कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्दिष्ट गरेको छ । आश्चर्यको कुरा त के छ भने भीभीआईपी या कसैलाई पनि सुरक्षा दिँदा यसलाई यो सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ है भनी सार्वजनिक घोषणा गर्ने कुरा होइन ।

सुरक्षाका लागि अपनाइने या अपनाइएको रणनीति गोप्य राख्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । भीभीआईपीको सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई सार्वजनिक गरेर सरकारले जनताले जान्न नपरे पनि हुने हकलाई सुरक्षित गर्न खोजेको छ । आफ्नो देशमा आएका भीभीआईपी पाहुनाको सुरक्षा जनसरोकारको विषय हो । तर, उनीहरूलाई के–कस्तो रणनीति अपनाएर सुरक्षित बनाइयो, कति सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर कहाँ, कसरी, कुन अवस्थामा, कस्तो हतियार दिएर खटाइयो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले जानकारी राख्न चाहे पनि प्राप्त गर्ने विषय होइन । सुरक्षामा चुनौती दिनेहरूका लागिचाहिँ यो सरोकारको विषय हो ।

अन्त्यमा, कन्चनपुर या यस्ता अन्य कुनै पनि घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर भनेर निर्देशन दिने होइन, किन गरेनौ भनेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । न्याय पाउनका लागि सडकमा जनताले जुलुस निकाल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु र बलात्कारीलाई कार्वाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पर्खिएर बस्नु उस्तै कुरा हो ।