केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले आइतबार ६ महिना पूरा गरेको छ । सरकारको यो ६ महिने अवधिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कस्तो मूल्यांकन गरेको छ त ? राजनीतिमा चासो राख्नेका लागि यो निश्चय पनि जिज्ञासाको विषय हो ।

आज कांग्रेस केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा अभिव्यक्त धारणामार्फत् उक्त जिज्ञासाको निकै हदसम्म जवाफ मिलेको छ ।

यतिबेला मुलुकभर करमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिको चर्चा छ । यस मुद्दालाई कांग्रेसले पनि चर्कैसँग उठाउने तयारी गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा बढाइएको करको वास्तविक अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनका लागि रणनीति बनाउन यही भदौ ११ गते कांग्रेस पार्टीबाट निर्वाचित देशभरका नगरप्रमुख र उपप्रमुखसँग नेपाली कांग्रेसले एकदिने अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण आयोजना गर्ने भएको छ । केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा हुन गइरहेको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा वृद्धि गरिएको करको वास्तविक स्थिति र बढेको करलाई न्यून बनाएर करबाट प्रताडित नागरिकलाई सहज बनाउन अपनाउन सकिने विषयका बारेमा छलफल गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।

यसै पेरिफेरिमा सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएकै दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् कांग्रेसले सरकार सातवटा बुँदामा नराम्रोसँग चुकेको ठहर गरेको हो ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संघीयता, सुशासन, मुल्यवृद्धि, समृद्धि यात्रा र न्यायालयमा सरकार चुकेको कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले बताए। उनका अनुसार न्यायालयमा प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्र देखिएको कांग्रेसको ठहर छ । न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छाया बनाउने षडयन्त्र भएको ठहरमा कांग्रेस पुगेको छ ।

सरकारको सफलताको कामना गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘साउन १५ गतेको प्रदर्शनले पनि सरकारले प्रतिपक्षको शक्ति देखेको होला, तर पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजेको छैन । हामीले राजीनामा मागेका छैनौं ।’ सरकारले नवीन ढंगको काम गर्न नसकेको प्रवक्ता शर्माको ठहर थियो ।

सात बुँदामा सरकार चुकेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले पार्टीको धारणा यसरी सार्वजनिक गरे-

१. राष्ट्रियता : उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विसर्जन भएको छ । निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केही महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो । खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ ।

२. लोकतन्त्र : लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुपको बन्नु फरक कुरा हो । प्रतिपक्षप्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्ति, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गरेर सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विरुद्ध खडा गरेको छ ।

३. संघीयता : कांग्रेसका अनुसार कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा देखियो संघीय सरकार ।

४. सुशासन : विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमाथि अपमानजनक ब्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका ठूला माछाको उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्तासंरक्षीत विकेन्द्रीकरणले कम्युनिष्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको छ ।

५. मुल्यबृद्धि : कम्युनिष्ट सरकारद्वारा सर्वहारालाई चर्को मुल्य उपहार दिइएको छ । स्थानीय तहमा कर आतंक हुँदै गर्दा सिंहदरबारको उदासिन भूमिका रहेको छ।

६. समृद्धि यात्रा : नीति तथा कार्यक्रममा न इच्छाशक्ति देखियो न बजेटमार्फत त्यस्तो क्रमभंगको कुनै भिन्न कार्यक्रम आयो । ६ महिने उपलब्धिमा पुरानै प्रगतिका विवरण पनि समेटिएका छन् । सपनाको हवाई उडान गरेको छ सरकारले ।

७. न्यायालय : न्यायालय जस्तो देशको महत्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको शिकार बनेको छ । न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छाया बनाउने षडयन्त्र गरिएको छ ।