पीछडिएका र गरिब समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उदेश्यका साथ १५ वर्षअघि स्थापना भएको गरिबी निवारणको कोषको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेको शनिबार ठिक एक वर्ष पूरा भएको छ ।

यसबाट विश्व बैंकले नेपाललाई अनुदानमा दिएको ८० करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ । आगामी २०१८को डिसेम्बरभित्र विश्व बैंकले दिएको रकम सिध्याइसक्नु पर्ने बाध्यता छ ।

विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको कार्यक्रम डिसेम्बरपछि सकिने भएकाले डिसेम्बरसम्म सो रकम खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता कोषलाई छ । तर कोषको बैठक गत वर्षदेखि एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । बैठक नै बस्न नसकेपछि कोषले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।