प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अनधिकृत रूपमा कर बढाउने स्थानीय निकायलाई कारबाही हुने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको आयोजनामा आज आयोजित देवानी तथा फौजदारी संहिता कार्यान्वयन विषयक कार्यक्रममा उनले २० वर्षपछि बढेको न्यूनतम करलाई बढाइचढाई जनतामा त्रास सिर्जना गर्ने काम गरेकोले त्यसो नगर्न पनि अनुरोध गरे ।

पौडेलले भने, ‘११९ वटा स्थानीय निकायले कायम गरेको करको विवरण मगाएकाले अब छिट्टै त्यसमा छानबिन हुन्छ, अनावश्यक कर बढाउन दिइँदैन । अनधिकृत रूपमा कर बढाएको पाइएमा उसले प्राप्त गर्ने सबै सुविधा रोकिनेछ ।’ मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले राम्रा र गतिला काम पनि गरेको र यसको प्रचारप्रसारसमेत गरिदिन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले देवानी तथा फौजदारी संहिताको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । उनले भने, ‘जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता नै गलत हो ।’ आजदेखि लागू हुनेगरी आएको ऐनले केही न केही रूपमा राजनीतिक परिवर्तनको गतिलाई पकड्न खोजेको दाबी गर्दै उनले यस ऐनको विरोध गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनमा सबैले साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री जमकट्टेलले भने, ‘कसैको ज्यान बचाउने काम पक्कै पनि महत्वपूर्ण हो, तर दायाँखुट्टामा समस्या हुँदा बायाँखुट्टाको शल्यक्रिया भएको पनि भेटियो, घाँटीको शल्यक्रिया गर्नुपर्नेमा पाठेघर निकालेर फालेको पनि फेला परे । जे पनि गर्न पाइने त होइन नि ।’

कार्यक्रममा प्रदेश ३ का सभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकारी, कानुन क्षेत्र विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।