उच्चस्तरका नेतामध्ये चित्रबहादुर केसी सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ सार्वजनिक सवारीका अर्का अनुभवी हुन् । लालबाबु पण्डित, काशीनाथ अधिकारी र ठाकुर गैरेले केसीलाई पछ्याइरहेका छन् । नत्र राजनीतिमा जरो गाडेका नेताहरूले खासै सार्वजनिक सवारी चढेका उदाहरण छैन । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा पदमुक्त भएपछि सार्वजनिक बस चढेर घर पुगेका थिए । अहिले पनि केही विकसित मुलुकका बहालवाला कार्यकारी प्रमुखहरूले सार्वजनिक सवारी प्रयोग गरेका समाचार बाहिर आएका छन् ।

हाम्रो देशमा सार्वजनिक सवारी न्यून वा मध्यमस्तरका लागि मात्र उपयोगमा आयो । खासगरी विद्यार्थी र निजी सवारीविहीन नागरिकका लागि सार्वजनिक सवारी चल्तीमा छ । निजी सवारी नहुने अधिकांश नागरिक विपन्न छन् । यस्ता नागरिकले शक्तिकेन्द्रमा आवाज पुऱ्याउन सक्दैनन् । बाँकी रह्यो विद्यार्थीका कुरा, विद्यार्थीहरू अधिकांश दलीय समूहमा विभक्त छन् । आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा पटक्कै बिवरोध नगर्ने शैली विद्यार्थीमा कायम छ । फलस्वरूप, सार्वजनिक सवारीका विकृत पक्ष झन् मौलाउँदै गयो । अहिले सिन्डिकेट हटेको भने पनि यसका खराब आचरण चुलिँदो अवस्थामा छ ।

रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएपछि सिन्डिकेट हट्ने आशा तरङ्गित भयो । यातायातको सिन्डिकेट हट्ने र यसका विकृत पक्ष निराकरण हुने अपेक्षा धेरैले गरे । तर, न सिन्डिकेट हट्यो, न विकृति घट्यो । देशभर सार्वजनिक सवारीको सेवा उस्तै छ । मुस्ताङदेखि मलंगवासम्म र जुम्लादेखि जनकपुरसम्म केही फरक छैन । किन यसो भइरहेको छ त ? यसका केही कारण खोतल्न आवश्यक छ ।

तराईका अटोरिक्सासमेत जोडेर हेर्दा देशभरि ५ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी कुदिरहेका छन् । अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा स्तरीय बस सञ्चालित छन् । हरियो प्लेट राखेर पर्यटकका लागि चल्ने यी बसले सिन्डिकेटको मारलाई खपेर सेवा दिएका छन् । सार्वजनिक सवारीको सकस कति पीडादायक छ, यो जनतालाई अवगत छ । तर, केसी, श्रेष्ठ र पण्डितबाहेकका नेताहरूलाई पत्तो छैन । अन्य नेताहरूले देखेका मात्र छन् । तर, नदेखेको बहाना गर्छन् । महिनाको एकपटक यी बस चढेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरूले राजधानी चक्रपथ फन्को लगाउने हो भने यिनले भोगेर पनि गरेनन् भन्न सकिन्थ्यो । तर, उनीहरू विद्यार्थीकालमा भोगेका समस्यालाई चटक्कै बिर्सेर पजेरोमा रमाएका छन् । समाधानको उपाय निकाल्दैनन् । समस्यालाई बुझ्दैनन् ।

सार्वजनिक सवारीमा सुधारको प्रयास स्थानीय प्रशासनले थालेको छैन, न कतैबाट अनुगमन भएको छ । यो समस्या देशभरका शहरमा व्याप्त छ । राजधानी त सार्वजनिक सवारी नरककै केन्द्रबिन्दु बनेको छ । कलंकी, गोंगबु, रत्नपार्कलगायत सबै स्थानमा हुने भद्रगोल र अभद्रता संसारमा कहीँ छैन ।

जब एउटा तन्नेरी सबै काम छोड्छ अनि बसको काममा आरक्षित हुन्छ । पढ्न र अन्य काममा पार नलागेपछि उसलाई सार्वजनिक बसले आश्रय दिन्छ । काम र माम दुवै पाउँछ । यो काम पाउन कुनै मापदण्ड चाहिँदैन । यसका कुनै परिधिहरू छैनन् । यस्ता सवारीमा आत्मनिर्णयको अधिकार स्वयम् कामदारलाई मिलेको छ । त्यसैले यिनले जन्मजात जे जानेर आए त्यही प्रयोग गर्छन् । यसमा राज्यको कानुनले छुँदैन । किनकि गुडिरहेका सवारीमा यिनै कामदार तन्नेरी मालिक बनेर यात्रुहरूलाई नोकर सम्झन्छन् । त्यतिबेला यिनको तागत यति धेरै बढेर आउँछ कि बसभित्रका सबै यात्रुहरूको बल एकठाउँमा जोड्दा पनि यिनलाई जित्ने सामर्थ पैदा हुँदैन ।

ठूला शहरका बसपार्क, चोक मात्र होइन दुर्गम जिल्लाका चौतारासम्म यो सङ्क्रमण फैलँदो छ । भरतपुरमा हालै राजमार्गमा तीनपाङ्ग्रे अटो चल्न निषेध गरियो । अहिले राजमार्गमा छोटो दूरीका लागि म्याजिक र माइक्रोबस चल्छन् । भित्र सडकमा अटोको ट्यारट्यार आवाज बढेको छ । कुनै यात्रु देख्नेबित्तिकै राजमार्ग क्षेत्रमा माइक्रो र म्याजिक बसका कर्मचारीले झम्टिहाल्छन् । उनीहरूको बोली–व्यवहार यति अभद्र छ कि त्योभन्दा तल्लो निचता अरू हुनै सक्दैन । यो देख्दा लाग्छ, कानुनविहीन गैरराज्य चलिरहेछ । सार्वजनिक सवारीमा सुधारको प्रयास स्थानीय प्रशासनले थालेको छैन । न कतैबाट अनुगमन भएको छ । यो समस्या देशभरका शहरमा व्याप्त छ । राजधानी त सार्वजनिक सवारी नरककै केन्द्रबिन्दु बनेको छ । कलंकी, गोंगबु, रत्नपार्कलगायत सबै स्थानमा हुने भद्रगोल र अभद्रता संसारमा कहीँ छैन । यातायात र गृह मन्त्रालय यस्ता विषयमा मौन छन् । सायद यही चरित्रको अभ्यास हामीलाई परिसकेको छ । राज्यले चाह्यो भने यो क्षणभरमा समाधान गर्न सक्छ । यसका लागि ठूलो बजेट पनि चाहिँदैन । व्यवस्थापन मिलाए मात्र पुग्छ । हालै बनेका संहितामा यी विषय समेटिए समस्या अन्त्य हुनेछ ।

यसको सुधारका लागि सार्वजनिक सवारीका कामदारका विषयमा चर्चा हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक सवारीमा काम गर्ने अधिकांश विपन्न परिवारका छन् । उनीहरू बीचमै पढाइ छोडेर यस्तो काममा लागेका छन् । परिवारले जेसुकै गर भनेर जिम्मेवारबाट पन्छिएपछि बाध्य भएर बसको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्छन् । अधिकांश दलित र जनजाति समुदायका युवा छन् । जनसङ्ख्याको तुलनामा ब्राह्हण, क्षेत्री, ठकुरी न्यून देखिन्छन् । जातका नाममा खुलेका जनजाति संस्थाहरूले यिनीहरूको संरक्षण र राम्रो संस्कार सिकाउन काम गर्दैनन् । जातको कुरा उराल्छन् । तर, आफ्नै समुदायलाई उच्चस्तरको पाठ सिकाउँदैनन् । यिनका नेताहरू बेलाबेलामा यस्ता तन्नेरीलाई सडकमा ल्याएर प्रयोग मात्र गर्छन् । अहिलेसम्म देखिएको दृश्य यही हो ।

अब गर्नुपर्ने के त ?

सार्वजनिक सवारीमा कामदारका रूपमा प्रयोग हुने खलाँसी तुरुन्त हटाउनुपर्छ । कुनै पनि यात्रुलाई बोलाएर हाम्रो गाडीमा आउनुस् भन्नुपर्दैन । जब सडकमा हिँडिरहेको यात्रुलाई कहाँ जाने हो भनेर सोधिन्छ योजस्तो असभ्यता अरू के हुन्छ ? यस्ता असभ्य शैली सदाका लागि अन्त्य गर्न यात्रु बोलाउने चलन रोक्नुपर्छ । हरेक यात्रु आफ्नो गन्तव्यबारे जानकार हुन्छन् । उनीहरूलाई जबर्जस्ती बसमा चढाउनु एकप्रकारको अपराध हो । यस्तो बाध्यकारी चलन रोक्न खलाँसी प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारीमा खलाँसी व्यवस्था डरलाग्दो पक्ष हो । सरकारले सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीको व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्छ । प्रत्येक सवारीको अनुगमन गरेर काम गर्ने परिपाटीको निर्माण गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक सवारी निजीभन्दा सुविधाजनक हुनुपर्छ भन्ने चेत सरकारलाई कहिल्यै खुलेन । यात्रु कोच्ने परिपाटीलाई सरकारले मलजल गरिदिएको छ । हालका यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ यसको गतिला उदाहरण हुन् ।

हाल नेपालमा चलेका सबैजसो सार्वजनिक सवारी दुर्गन्धित छन् । सिटहरूका खोल दैनिक परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने राज्यले नियम बसाएन । यात्रुहरूले बसभित्र सुरक्षित महसुस कहिल्यै गर्न पाएनन् । हरेक सवारीका रङ र सञ्चालन प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउनेबारे राज्य संवेदनशील भएन । कम्तीमा पनि विकसित मुलुकको सिकाइ त गतिलो पाठ हुन्छ भन्ने नेताहरूले हेक्का राख्नुपथ्र्यो । विदेश घुम्ने नेताहरूले गतिला कुरा सिकेनन् । सार्वजनिक सवारी निजीभन्दा सुविधाजनक हुनुपर्छ भन्ने चेत सरकारलाई कहिल्यै खुलेन । यात्रु कोच्ने परिपाटीलाई सरकारले मलजल गरिदिएको छ । हालका यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ यसको गतिला उदाहरण हुन् । सरकार अझै महासेठहरूको निर्देशनमा चलेको छ । यसले के देखाउँछ भने अझै सरकार सार्वजनिक बससेवाको सुधार चाहँदैन । सिन्डिकेट लाद्ने व्यवसायीबाट तर्सिएको छ सरकार । सिन्डिकेटकै बलमा सार्वजनिक यातायात सेवा नर्क बनाइएको छ । एउटा खलाँसीको अशिष्टलाई लाखौँ नागरिकले सहन बाध्य पारिएको छ । तर, सरकार सुधार गर्ने नाटक मात्र गर्छ । तर, सुधार पटक्कै गर्दैन ।

सार्वजनिक सवारीमा काम गर्ने कामदारहरू सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेर कामदार भर्ती गर्नुपर्छ । सबैतिर बदनाम भइसकेपछि मिल्किएका युवाहरू सार्वजनिक यातायातमा थन्किने संस्कार तुरुन्त रोक्नुपर्छ । यो विकृति रोक्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो । किनकि सार्वजनिक सवारीको सकस लाखौँ नागरिकलाई मृत्युतुल्य बनिरहेको छ ।