लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनसँगै आइमिलेको झट्केलो सङ्घीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा छ । नियोजित रूपमा राज्य कमजोर बनाउँदै अस्थिरताकै बीच मुलुक प्रवेश गराइएको राजनीतिक विचारधाराको रूपमा स्वीकार गरिएको सङ्घीयता आउँदाआउँदै दुःख दिन हतारिएको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक तनावलाई कम गर्न र सीमान्तकृत समूहलाई सशक्तीकरण गर्न नेपाल प्रवेश गराइएको सङ्घीय प्रणाली बचाउन जनता मर्नुपर्ने अवस्था शुरु भइसकेको छ ।

सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडिएको हल्लासँगै भ्रममा परेका सर्वसाधारण जनता आफ्नो थाप्लामा लादिएको आर्थिक भार व्यहोर्न बाध्य हुँदा सङ्घीय प्रणाली कसको निम्ति ल्याइएको रहेछ ? देख्न, बुझ्न र भोग्न बाध्य छन् । राज्यसत्ता र सार्वभौम सत्ताको विभाजन गर्दै जनताले स्वयम् शासन गर्ने विश्वकै झगडिया र महँगो राजनीतिक प्रणाली गरिब र अशिक्षित जनताको निम्ति अनुपयुक्त रहेको महसुस गर्दै छन् ।

इतिहास साक्षी छ । सिंहदरबार अपवादमा बाहेक कहिल्यै पनि जनताको पक्षमा रहेन । राणाशासन, पञ्चायत, प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा सिंहदरबारले आफ्नो स्वरूप, प्रवृत्ति र व्यवहारमा एकरूपता कायम राख्दै आफ्नो मौलिकपन जोगाइराख्न सफल भए पनि जनताको भरोसा जित्न सकेन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म भन्दै ल्याइएको सङ्घीयतासँगै सिंहदरबारको विकृति, विसङ्गती, ढिलासुस्ती, पक्षपातपूर्ण व्यवहार र अव्यावहारिक शैली ७५३ स्थानीय र सातै प्रदेश सरकारले विरासतमा पाएका छन् ।

राजनीतिक अधिकारप्राप्तिको नाममा मुलुकलाई हरेक दृष्टिकोणले जर्जर बनाउन सफल राजनीतिक दल, नेतृत्व र त्यसका कार्यकर्ताले आमजनताको वास्तविक समस्या बुझ्ने चेष्टा कहिल्यै गरेनन् । राणाशासनदेखि पञ्चायतसम्म, प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्म जनताको खान पल्केको राजनीति अझै नसुध्रिएको पुष्टि सडकमा हुँदा चन्दा र सत्तामा पुग्दा ‘कर’मा आँखा गाड्न पुग्नुले उनीहरूको कार्यकुशलता र कार्यक्षमता सङ्घीयता र लोकतन्त्रको निम्ति अभिशाप बन्दै छ ।

विगतमा नेपाली जनताको उन्नतिको बाधक एक मात्र कारण राजतन्त्रलाई मान्ने नेपाली राजनीतिक दल र नेतृत्वले खोजेको अनि रोजेको अचुक औषधि सङ्घीयता आफैँमा रोगी विचारधारा वा प्रणाली हो भन्ने सर्वसाधारण जनता मात्र होइन वर्तमान अर्थमन्त्रीले भर्खरै बुझ्दै छन् ।

राज्यको स्रोत–साधनको अधिकतम दोहन गर्दै स्थायी आम्दानीको स्रोत निर्माण गर्न समय, सीप, जाँगर, बुद्धि, विवेक र पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने तथ्य बुझ्नासाथ त्यसतर्फ नलागी ओली–सरकारले सजिलो बाटो समात्यो । फलतः अनेक नामको करमार्फत जनतालाई निचोर्दै सङ्घीयता टिकाउने सरकारको कुटिल खेल आमजनता, लोकतन्त्र र मुलुकको निम्ति दुर्भाग्य बनिरहेको छ । ‘कम्युनिस्ट राज्यसत्ताको निम्ति जनता केवल साधन मात्र हुन्’ भन्ने आरोप संसारभरका कम्युनिस्टमाथि लाग्दैआएको छ । यसप्रकार ‘राज्य बलियो भएको खण्डमा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी र जनता बलिया हुन्छन्’ भन्ने आरोपलाई ओली सत्ताले घुमाउरो बाटोबाट स्वीकार गरेको प्रमाण जन्मदर्तादेखि मृत्युदर्तासम्म अनिवार्य कर लगाउँदै दिएको छ ।

आमजनता र राज्यप्रतिको दायित्व बुझ्दैनबुझेका वा बुझेर पनि बुझपचाएका जननिर्वाचित छोटे राजाहरू आफूलाई जनताको सेवक मान्नुको साटो शासक सम्झँदै छन् । मुलुक र जनतालाई कसरी परिष्कृत र उन्नत बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नुको सट्टा आममानिसलाई बढीभन्दा बढी दोहन गर्दै आफ्ना सेवा र सुविधा वृद्धि गर्न मरिहत्ते गर्दै छन् । आमजनताको जीवनस्तर उठाउने वा आम्दानी बढाउनुको साटो जमिनको मूल्याङ्कन बढाउँदै धनी बनाउने र सम्पत्ति कर असुल्दै जनतालाई आर्थिक भार थप्ने स्थानीय सरकारको कारण मुलुकमा नयाँ विद्रोह जन्मिने अवस्था बनिरहेको छ ।

सङ्घीयतामा लोककल्याणकारी कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याउनुको साटो ‘करनीति’ मा रुचि राख्नुले वर्तमान सरकारको करनीति केहीदिनको पाहुना बन्ने सङ्केत मिल्दै छ । विभिन्न स्वार्थ र शक्तिकेन्द्रको रणनीतिक खेल ओलीसत्तालाई धराशायी बनाउन सक्रिय रहेको वर्तमान समय विश्वकै झगडिया सङ्घीयता टिकाउने नाममा चालिने अव्यावहारिक कदमले जनता भडकिँदा कसैलाई अमनचैनसँग बस्न, खान र सुत्न नदिने तथ्य ओली सत्ताले बुझ्न सके मुलुक, लोकतन्त्र र नेकपाको निम्ति बरदान साबित हुनेछ ।

असमानता, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारले सताएको विगतको शासनशैली सङ्घीयतासँगै अनियन्त्रित बन्दै छ । सामान्य गरिब परिवार र आमजनताले पैतृक सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्दा सम्पत्ति नै बिक्री गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारको मनोमानी ‘करनीति’ केन्द्र सरकारको ‘करनीति’सँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । साम्यवादको सुन्दर परिकल्पनामा वर्गशत्रु सफाया आन्दोलन चर्काउँदै १४ वर्ष जेल बसेका प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाको वर्तमान स्वरूप बनाउन १४ घन्टा पनि पार्टी राजनीति नगरेका विज्ञ अर्थमन्त्रीमार्फत थोपारिएको कर उपहारले नेपाली समाजको बनोट र धरातल नराम्रोसँग खल्बलिएको छ । नेकपा पार्टी प्रतिबन्धित रहेको समय विद्यार्थीमार्फत गरिब जनतासँग गुन्दु्रक, आलु, सालको पात र टपरी माग्दै पञ्चायतको विरुद्ध जेहाद छेड्ने राजनीतिक पार्टी सत्तामा पुग्दा तिनै गुन्द्रुुक र आलु खाने जनतालाई ढाड सेक्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री कसरी नेकपाको नेता हुन सक्छ भन्ने सवाल आफैँमा तोप समान बन्दै छ ।

राज्यको स्रोत–साधनको अधिकतम दोहन गर्दै स्थायी आम्दानीको स्रोत निर्माण गर्न समय, सीप, जाँगर, बुद्धि, विवेक र पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने तथ्य बुझ्नासाथ त्यसतर्फ नलागी ओली–सरकारले सजिलो बाटो समात्यो । फलतः अनेक नामको करमार्फत जनतालाई निचोर्दै सङ्घीयता टिकाउने सरकारको कुटिल खेल आमजनता, लोकतन्त्र र मुलुकको निम्ति दुर्भाग्य बनिरहेको छ ।

विश्वमा कर लिने चलन कसले र किन चलायो भन्ने कुरासँग कुनै लेनादेना नराख्ने आममानिस नेपालमा ‘कर’ चलाउने मानिसको नाम लिन पर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम लिन तम्सिन्छन् । आममानिसले निर्वाचन अघि देखेका, सुनेका र आज भोगेका ओलीको विरोधाभासले हैरान गरिब जनता उनी र उनको विज्ञमन्त्रीसँग एकैपटक निराश र रुष्ट छन् । पूर्वविशिष्ट र अनेक नामको पदखोरहरूलाई पाल्न निर्माण गरिने सेवा सुविधाको विधेयक ल्याउन मरिहत्ते गर्ने, नेपालको असली तागत र मौलिकपनलाई धराशायी बनाउने दक्षिण पश्चिमको खेललाई केवल कुर्सीसँग साट्दै लादिएको सङ्घीयता जनताकै रगत–पसिनाबाट हुर्काउन मुलुकले आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिँदै छ ।

कुनै पनि मुलुकको उन्नति र प्रगतिको निम्ति राजनीतिक प्रणाली सहायक कुरा मात्र हुन् भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हाम्रै छिमेकीहरू सङ्घीय भारत र एकात्मक चीनको उदाहरण काफी छ । मुलुकवासी र मुलुकले सबैखाले प्रगति गर्न अत्यावश्यक र प्रमुख कुरा नेतृत्वको कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, अध्ययनशीलता, जनताप्रतिको इमानदारिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र दूरदर्शिता हुन् भन्न सकिन्छ । विगतमा नेपाली जनताको उन्नतिको बाधक एक मात्र कारण राजतन्त्रलाई मान्ने नेपाली राजनीतिक दल र नेतृत्वले खोजेको अनि रोजेको अचुक औषधि सङ्घीयता आफैँमा रोगी विचारधारा वा प्रणाली हो भन्ने सर्वसाधारण जनता मात्र होइन वर्तमान अर्थमन्त्रीले भर्खरै बुझ्दै छन् ।

नेपाली जनताको थाप्लोमा अतिरिक्त आर्थिक भार थप्दै अर्थको जोहो गर्न दाताहरूको घरदैलो पुग्ने ओलीसत्ता सङ्घीयताको कारण थपिएको नयाँ रोगले दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै छ । विगतमा राजनीतिक हिंसालाई बिसाउनको निम्ति स्वीकार गरिएको बाध्यता नेपाल र नेपाली जनतालाई अमेरिका, क्यानडा, स्वीजरल्यान्ड, जर्मनी वा अस्ट्रेलिया बनाउन नभई नाइजेरिया, सुडान, इथियोपिया वा सोमालिया बनाउन थियो भन्ने राजनीतिक दल र सिंहदरबारले मान्नासाथ नेपाली राजनीतिले सही बाटो समात्ने कुरा बुझेर बुझ पचाउने काइदा मुलुकलाई रसाताल पुऱ्याउन काफी छ ।

विश्वमा विद्यमान राजनीतिक झगडा र स्वार्थको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा सङ्घीयताले जन्माउने उपलब्धि भनेकै राजनीतिक अस्थिरतासहितको मुलुक वा नयाँ मुलुक हुन् भन्ने देखिन्छ । निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको जगमा जन्माइएको नेपाली सङ्घीयता अंश माग्न तम्सिए हलगोरु बेचेर एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्ने गरिब जनता सङ्घीयता बचाउन के–के कुर्वानी दिन तयार हुन्छन् ? दक्षिण–पश्चिम उत्सुकतापूर्वक हेर्दै छ ।