– इन्द्रबहादुर बराल

नेपालको अन्तरिम संविधानले खस क्षत्री र बाहुनलाई ‘अन्य’को सूचीमा राख्यो । यसरी आफ्नो मौलिकता मासेर ‘अन्य’ भनी बेनामे दर्जामा थन्क्याइदिएपछि खस क्षत्रीहरू आफ्नो अस्तित्व राज्यले स्वीकार नगरेको महसुस गर्दै आपत्ति जनाएर सडक आन्दोलनमै उत्रनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सम्भवतः पहिलो संविधासभाको थप अवधिभर नेपालको राजनीतिमा अन्योल र तनाव निकै उत्कर्षमा पुग्यो ।

विभिन्न सामाजिक समूहहरू आफ्नो जातीय मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर संसद् र सडक सबै ठाउँमा छताछुल्ल भएर देखापरे । मानौँ त्यो अवधि अर्थात् पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल कतै नेपालीहरूको दुर्भाग्यकाल त हुँदैन भन्ने चिन्ता पनि छायो । तर, जब पहिलो संविधानसभा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अवसान भयो, तत्पश्चात् नेपालका विभिन्न सामाजिक समूहहरू चाहे आदिवासी/जनजाति हुन् या खस जाति हुन् सबै केही मत्थर भएर सडकमा अशिष्ट र अमर्यादित या प्रतिरोधका मर्यादित सभा–जुलुस निस्कने क्रम क्रमशः कमी हुँदै गयो । फलतः दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लैङ्गिक आदि मुद्दा उठाएर जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादीलाई जनताले एकप्रकारले किनारा लगाइदियो । त्यसपछिका दिनहरू संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने क्रममा सबै सामाजिक समूहहरू र राजनीतिक पार्टीले आफ्ना रणनीतिक परिवर्तन ल्याए । शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक ढङ्गले संविधानमा आ–आफ्ना अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरे । तैपनि नेपालको वर्तमान राजनीतिमा आर्यहरूको वर्चश्व कायमै थियो र छ पनि । जसका कारणले अझै पनि धेरै सामाजिक समूहहरूमा असन्तोषका स्वरहरू मुखरित हुँदै छन् ।

जसोतसो संविधान त निर्माण भयो र एउटा अन्योल र अनिश्चितताको भुमरीबाट मुलुकले मुक्ति पायो । यो एउटा सुखद उपलब्धिका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन पार्टीसभापति एवम् प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालालाई धन्यवाद दिनैैपर्छ । तथापि, यस उपलब्धिका निम्ति अन्य सबै राजनीतिक दलहरूको योगदानलाई पनि स्मरण गर्नैपर्छ । मानिसहरूका चाहना र आवश्यकता स्थिर रहने कुरा भएन । एकपछि अर्को आवश्यकता र चाहनाहरू मुखरित हुँदै जाँदा वर्तमान संविधानमा भएका छिद्रको लाभ लिने काममा चतुर आर्यहरू देखा परे । कुनै साम्प्रदायिक कुरा गरेको आक्षेप नलागोस्, अहिलेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा जातिगत उपस्थिति हेर्दा सबैभन्दा बढी आर्य (बाहुन) हरूले अरू सामाजिक समूहको हक–हिस्सा आफ्नो पोल्टामा पारेको देखिन्छ ।

संविधानमा किटानका साथ खस (कमा) र आर्य लेखिनु आवश्यक देखिन्छ ता कि एक जातिले अर्को जातिको भाग खोस्न नसकोस् ।

यसै सन्दर्भमा खस क्षेत्री एकता समाजले हालै एउटा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यो । उक्त कार्यक्रमको क्रममा धेरै विद्वान्हरूले आ–आफ्ना धारणा राखे जातिका बारेमा । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. केशवमान शाक्यले उल्लेख गरेअनुसार जनगणना २०६८ अनुसार खस, आर्यहरूको जनसङ्ख्या ३१.२ प्रतिशत छ जसमा बाहुन १२.२ प्रतिशत, क्षेत्री १६.६ प्रतिशत र अन्य (ठकुरी, दशनामी आदि) २.३ प्रतिशत छ । गएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा चुनावमा कुल सिट २७५ मा बाहुनले ९७ सिट जिते जुन जातीय जनसङ्ख्याको हिसाबले ५६ सिट बढी हो । क्षेत्रीले ५२ सिट मात्र हात पारे जुन जनसङ्ख्याको अनुपातमा ४ सिट कमी देखिन्छ । जनजातिहरूले ७० सिट पाए जुन जनसङ्ख्याको अनुपातमा २६ सिट कमी हो । दलितले २६ सिट पाए जुन जनसङ्ख्याको अनुपातमा १६ सिट कमी हुन आउँछ । मुस्लिमले जम्मा ९ सिट पाए जुन जनसङ्ख्याको आधारमा ७ सिट कमी हो । बाहुनको जनसङ्ख्या १२.२ प्रतिशत मात्र हो तर उसले ३५.२ प्रतिशत सिट पाए अर्थात् जनसङ्ख्याको झन्डै तीन गुना सिट पाए । उपरोक्त तथ्यगत आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुतिले खस क्षेत्रीहरूमा कतै आक्रोश त कतै निराशाबोध हुन्थ्यो त्यो अन्तरक्रियामा । यस सम्बन्धमा समालोचक टिप्पणीकार सुपरिचित राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा.सुरेन्द्र केसीको पनि पूर्ण सहमति देखिनुले खस क्षेत्रीहरूमा असन्तुष्टि प्रकट हुनु स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ ।

यस्तै अवस्थामा कसरी बाहुनहरूले आफूलाई धेरै हिस्सा प्राप्त गर्ने अवसर पाए भन्ने विषयमा सामान्य जानकारी हुन आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा आर्यको छायामा खस जाति भन्ने शीर्षकमा केही चर्चा गर्न उचित ठानिएको हो । नेपालको संविधानको भाग–८ को धारा ८४ को उपधारा २ मा खस आर्य लेखेर खस नै आर्य वा आर्य नै खस भन्ने दोषपूर्ण परिभाषा गरेर डा. शाक्यले भनेजस्तै अन्य सामाजिक समूहको हकहिस्सा खोस्ने काम भएको प्रस्ट देखिन्छ । किनकि यो संविधान २०७२ ले पूर्ण समावेशीको कल्पना गरेको छ जुन व्यवहारमा देखिएन । यसर्थ यो संविधानमा किटानका साथ खस (कमा) र आर्य लेखिनु आवश्यक देखिन्छ ता कि एक जातिले अर्को जातिको भाग खोस्न नसकोस् । यस सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर खसक्षत्रीहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको पाइयो । यसर्थ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ मा जानाजान कानुनी छिद्र राखेर राज्यमा बाहुनहरूको हालीमुहाली देखिन्छ ।

अब खसक्षत्रीको अगाडि दुईवटा विकल्प छन्, पहिलो– संविधान संशोधनमार्फत खसलाई स्वतन्त्र र अलग चिनारी कायम गराउने, दोस्रो यथास्थितिमा आर्यको छायामा ठिम्म्रिएर बस्ने ।

संविधानमा कतिसम्म हास्यास्पद शब्द वा वाक्यांश प्रयोग गरिएको छ कि जस्तो धर्मनिरपेक्षताको उदाहरण नै हेरौँ भाग–१ प्रारम्भमा स्पष्टीकरणमा भनिएको छ– यस धाराको प्रयोजनको लागि ‘धर्मनिरपेक्षता’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ । यसबाट हाम्रा संविधान निर्माताहरूको क्षमता र शब्द चयनमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । किन यस्तो जालझेल र छलकपट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रस्टै देखिन्छ । त्यस्तै खस, (कमा) आर्य लेखिनुपर्ने वा खस मात्रै लेखे पुग्नेमा आर्य शब्द किन राखियो भन्ने पनि अब छर्लङ्ग हुने नै भयो । संविधानमा खस आर्यको स्पष्टीकरणमा ‘खस आर्य’ भन्नाले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्न्यासी (दशनामी) एकै ठाउँमा राखेर संवैधानिक छिद्रको लाभ बाहुनहरूले लिएको भन्दा उनीहरूप्रति पूर्वाग्रह वा विद्वेष राखेको भन्न मिल्दैन ।

माथि उल्लिखित विषयलाई लिएर विगतमा पनि संविधान संशोधनको प्रसङ्गमा संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिए पनि खस र आर्यमा अलग्याउने कार्यले पूर्णता पाउन सकेन । खस र आर्यमा अलग्याउने बाटो भनेकै संविधानमा संशोधन नै एक मात्रै वैधानिक उपाय हो । खसक्षत्री एकता समाजले त्यही वैधानिक बाटोबाटै वर्तमान अपूर्ण समावेशीताको सट्टा पूर्ण समावेशीता बनाउने कार्यमा आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैलाई सार्थक र परिणामुखी बनाउने सिलसिलामा बृहत् बौद्धिक एवम् संवैधानिक विषयमा बहस र छलफल घनीभूत रूपमा चलाउनुपर्ने देखिन्छ । केही ब्राह्मण विद्वान्हरू पनि यस विषयमा सकारात्मक देखिन्छन्, तर राजनीतिक तहमा पुगेकाहरूले भने अझै मुख खोल्न चाहेको देखिँदैन ।

त्यसकारण अब खसक्षत्रीको अगाडि दुईवटा विकल्प छन्, पहिलो– संविधान संशोधनमार्फत खसलाई स्वतन्त्र र अलग चिनारी कायम गराउने, दोस्रो यथास्थितिमा आर्यको छायामा ठिम्म्रिएर बस्ने । यो लेख खासमा बहसको विषय मात्रै होइन, एउटा वैचारिक आन्दोलनको सुरुवात पनि हो । संविधानमा अस्पष्ट राखेर लाभ लिनेहरूलाई तीतो अनुभूति भए पनि ठगिएकाहरूले गम्भीर रूपमा चिन्ता र चासो राख्नेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । स्मरण रहोस्, यसर्थ खस र आर्यलाई एउटै डालोमा राख्ने षड्यन्त्रले खसहरू जनसङ्ख्याको अनुपातमा अन्यायमा परेका छन् भन्ने हेक्का रहन पनि जरुरी छ ।