स्थानीय तहले भवन निर्माण गर्न रु. पाँच करोडदेखि १५ करोडसम्म पाउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहका भवन बनाउन पाँचदेखि १५ करोड पाउने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले उक्त रकम बाँड्न अहिले ‘स्थानीय तहको भवन प्रशासनिक निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ ल्याउन लागेको छ । मन्त्रालयले महानगरको भवन निर्माण गर्न रु. १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई रु. १० करोड, नगरपालिकालाई रु. आठ करोड र गाउँपालिकालाई रु. पाँच करोड रकम दिने भएको छ । आफ्ना भवन नहँुदा स्थानीय तहलाई काममा समस्या भएको छ । ‘सबै स्थानीय तहको भवन तीन वर्षभित्रमा बनाउन हामीले बजेट विनियोजन गरेका हौँ,’ उनले भने ।

महानगरको भवन निर्माण गर्न १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १० करोड, नगरपालिकालाई आठ करोड र गाउँपालिकालाई रु. पाँच करोड रकम दिइने, महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका वडा कार्यालयले एक करोड ५० लाख र गाउँपालिकाका वडा कार्यालयले एक करोड पाउने

मन्त्रालयले सबै वडा कार्यालयका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कार्यविधिमा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका वडा कार्यालय बनाउन रु. एक करोड ५० लाख र गाउँपालिकाका वडा कार्यालय बनाउन एक करोड दिइने उल्लेख छ । सात सय ५३ स्थानीय तहमा करिब ६ हजार ६६८ वडा कार्यालय छन् ।