सरकारलाई सर्बोच्चको अर्को झड्का, भट्टलाई राहत

20 Shares

सर्वोच्च अदालतले समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई अनियमतिमताबारे छानबिनका लागि मन्त्रालय हाजिर गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले आज परिषद्का सदस्यसचिव भट्टलाई अनियमितताको छानबिन गर्न मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले परिषद्मा भएको अनियमतिताबारे छानबिन गर्न सदस्यसचिव भट्टलाई काजमा मन्त्रालयमा हाजिर गराउने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

यही साउन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भट्टलाई मन्त्रालय हाजिर गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयविरुद्ध भट्टले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

परिषद्का सदस्यसचिव भट्टविरुद्ध भृकुटीमण्डप टुकुचास्थित जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको, गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता बाँडेको, आफ्ना नातेदारलाई करारमा नियुक्त गरेकोलगायत उजुरी परेको थियो । सोही उजुरी छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

20 Shares

प्रतिक्रिया