लगानी बोर्डले हालसम्म करिब ६ खर्बबराबरका डेढ दर्जन परियोजनाको काम अघि बढाएको छ ।

ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले ०६८ मा बोर्ड स्थापना गरेको हो । बोर्डले प्रवद्र्धन गरेका केही परियोजना निर्माणको चरणमा तथा केही प्रक्रियामा छन् । भारतीय प्रवद्र्धक सतजल विद्युत निगमले प्रवद्र्धन गरेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न थालिएको छ । रु. एक खर्ब चार अर्ब लागत रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण शुरु भएको छ ।

यस्तै नेपाली र चिनियाँको संयुक्त लगानीमा स्थापित होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको छ । सो आयोजनामा रु. ३६ अर्बबराबरको लगानी भएको छ । ती आयोजनामा ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । ठूला परियोजनामार्फत ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने सरकारको लक्ष्य छ । चिनियाँ र नेपाली लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्पन्न होङ्सीमा एक हजार पाँच सयजनाले रोजगारी पाएका छन् । सो उद्योगले तीन वर्षमै उत्पादन दिएको हो ।

चीनको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले पनि सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ । गत असार ५ देखि १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो परियोजनामा रु. १४ अर्ब लगानी भित्रँदै छ । हुवासिनले धादिङ र मकवानपुरको सीमा पानीखर्कबाट चुनढुंगा उपलब्ध गराउनेछ ।

यस्तै बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अगाडि सारेको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको लागत रु. एक खर्ब १४ अर्ब रहेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जीएमआर)ले प्रवद्र्धन गरेको माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती बोर्डले नै संयोजन गरिरहेको छ । सो आयोजनाको लागत रु. एक खर्ब ६० अर्ब रहेको छ ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता भएको सो आयोजनाको निर्माण चाँडै थालिनेछ । बोर्डले जलविद्युतमा पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको संयोजन गरिरहेको छ । दश अर्बभन्दा माथि लगानी हुने आयोजनासमेत बोर्डको कार्यक्षेत्रमा रहेको छ । लगानी र प्रविधि भित्र्याएर नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले बोर्डलाई क्रियाशील बनाएको छ । बोर्डका केही परियोजना लामो समयदेखि छलफलमा मात्रै सीमित छन् ।

केही दिन पहिले मात्रै बोर्डले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजनालाई टुंगो लगाएको छ । सो परियोजनाको लागत करिब रु. ६ अर्ब छ । बोर्डले अगाडि सारेका ठूला र दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ती परियोजनामामध्ये करिब रु. एक खर्ब ४३ अर्ब लागतको रासायनिक मल कारखाना दीर्घकालीन महत्वको छ ।

यस्तै काठमाडौं मेट्रो र मोनोरेल, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार, सिसा उद्योग, स्की रिसोर्ट, से–फोक्सुन्डोमा सुविधासम्पन्न रिसोर्टलगायत परियोजना छन् ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा दीर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजनामध्ये केही निर्माणको चरणमा गएको र केही प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले बोर्डले संयोजन गरेको परियोजना आशातीत रूपमा अगाडि बढेको र केही परियोजनामा ढिलाइ भए पनि क्रमशः ती निर्माणमा जाने बताए ।

बोर्डले अगाडि सारेका आयोजनाले आशा बढी र विकासको गति न्यून भएको देखिएको छ । सकारात्मक गति दिन थालेको र विकास निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बोर्डको बुझाइ छ । बोर्डले संयोजन गरेका परियोजना रणनीतिक महत्व राख्ने र मुलुकको विकास निर्माणमा प्रभाव राख्ने प्रकृतिका छन् । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्ले एकाध आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले रणनीतिक महत्व र प्रभाव पार्ने बताउँछन् । केही आयोजनामा ढिलाइ हुनुको पछाडि कार्यशैलीगत कमजोरी देखिएको छ । बोर्डलाई थप प्रभावकारी बनाउन लगानी बोर्ड ऐन संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।

रमेश लम्साल (रासस)