गत साता सत्ताधारी दल नेकपासम्बद्ध एक सांसदबाट प्रतिनिधिसभामा रोचक तर्क प्रस्तुत गरियो । कैलालीमा १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको दर्दनाक घटनाको सन्दर्भमा ती महिला सांसदको तर्क थियो, ‘सरकारलाई असफल र बदनाम तुल्याउन देशभर बलात्कारका घटना घटाइएको छ ।’ उनको भनाइ अक्षरशः यस्तै नभए पनि आशय यही नै थियो । कुनैबेला मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेकी ती सांसदको तर्कले जति तरङ्ग पैदा गर्ने अनुमान गरिएको थियो, त्यस्तो त भएन, तथापि बलात्कारजस्तो घटनाप्रति उनको जुन दृष्टिकोण आयो, यसबाट नेपाली समाजका साथै मुलुकको राजनीति कति विकृत हुन पुगेको छ भन्नेचाहिँ थप प्रस्ट्यायो ।

कुनै सरकारलाई असफल या बदनाम तुल्याउनकै लागि यसरी बलात्कार र हत्याको घटना रचियो होला ? विश्वास गर्न सकिने आधार रत्तिभर भेटिँदैन । बरु, बढ्दो बलात्कारका घटनाले सामाजिक विकृतिविरुद्धको अभियान, शान्तिसुरक्षाको बहाली, अपराध न्यूनीकरण, कानुन कार्यान्वयन, दण्डहीनताको अन्त्यलगायत मामलामा सरकार नै कमजोर रहेको दर्शाउँछ । एक परिपक्व सांसदले सरकारप्रतिको समर्थन या भक्तिभाव दर्शाउनकै निम्ति बालिकाको बलात्कार तथा बीभत्स हत्याजस्तो मार्मिक सन्दर्भलाई ‘सरकारइतर पक्षको रवैया’का रूपमा चित्रण गर्नु लज्जास्पद त हुँदै हो, घोर अमानवीय विषयलाई समेत हल्का तुल्याउन खोजेको रूपमा पनि यसलाई अथ्र्याउन सकिन्छ ।

वास्तवमा यतिबेला देशका जुनसुकै भागबाट बलात्कारका घटनाबारेका समाचार आइरहेका छन् । पछिल्लो समय बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, हिंसा, मानव बेचबिखनजस्ता अपराधजन्य घटना बढी नै सार्वजनिक भइरहेका छन् । घटनाको ग्राफ बढेकै कारण हो या समाजमा चेतना वृद्धि भएर यस्ता घटना खुलस्त हुने उपक्रम बढेको हो, बेग्लै अध्ययनको पाटो हुन सक्छ । तर, बलात्कार, अपहरण, हत्याजस्ता जघन्य अपराध घट्नुको साटो शिर उठाउन उद्यत् रहेको महसुस भने सबैलाई गराएको छ ।

बलात्कार, हत्याजस्ता मुद्दालाई राजनीतिक रङ दिएर त्यसको लाभ लिने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा बेस्सरी नै चलिरहेको पनि छ । यस्ता मामलामा राजनीतिभन्दा माथि उठेर सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट बलात्कारलगायतका सामाजिक बिकार उन्मूलनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु समयको माग हो ।

सम्बन्धित विज्ञहरू भन्छन्– बलात्कारका घटना बढ्नुमा जलवायु परिवर्तनको पनि भूमिका रहन्छ भने व्यक्तिको मनोविकारचाहिँ बलात्कारको घटना सिर्जना गर्ने अहम् कारक हो । जे भए पनि हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था नहुनु, फितलो कानुन या कानुन भएर पनि कार्यान्वयनमा कडाइ नगरिनु, अपराधीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक चरित्र अनि विकसित हुँदै गएको आपराधिक मानसिकता नै यसका मुख्य जड हुन् । आफ्नै दाजुभाइदेखि काका–मामासम्म, हजुरबुबादेखि बाबुसम्म पनि बलात्कारी बनेर देखापरिरहेको परिवेशले मनोविकारलाई प्रमुख दोषीको रूपमा हेर्नुपर्ने दर्शाएको छ । तर, यसरी अपराध बढ्नुमा प्रकारान्तरले सरकारको अपराध रोक्ने कमजोर रणनीति र प्रहरीको निरीहतालाई औँल्याउनैपर्ने हुन्छ ।

प्रहरी निकायको दाबी पत्याउने हो भने यस्ता अपराध बढेको नभई घटेको छ । मानिसको चेतना र सञ्चारमाध्यमको पहुँचका कारण घटनाको खुलासा हुने क्रम बढेको मात्र हो भन्ने प्रहरीलगायत सरकारी निकायको दाबी छ । तर, नेपालमा विगत बीस वर्षमा झन्डै ६ गुनाले बलात्कारका घटना बढेको तथा देशभर हरेक दिन झन्डै चार महिला बलात्कारको सिकार हुने गरेको जो तथ्याङ्क छ, यसका आधारमा त सुरक्षा निकायको उक्त दाबी नै पूर्ण सत्य हो भनी पत्याउन सकिँदैन, मिल्दैन । यो त जिम्मेवार सरकारी निकायको आफ्नो कमजोरी ढाक्ने ढोँग मात्रै हो भन्दा अत्युक्ति ठहरिँदैन ।

बलात्कारलाई समाजकै सर्वाधिकमध्येको एक पीडाका रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ । सचेत तप्का र सरकारी निकायले समेत यस रूपमा अङ्गीकार गरेपछि मात्रै यस विकृतिको नियन्त्रण या अन्त्यको निम्ति प्रभावकारी कार्य हुन सक्छ । बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड नै दिनुपर्ने आमआवाज उठ्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारसम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको औँल्याउँदै थुमथुम्याउने राज्यको प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । वास्तवमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुको विकल्प छैन भन्ने तर्कलाई दिनानुदिन बढिरहेको बलात्कारका घटना र बालिकादेखि वृद्धासम्मले झेल्नुपरेको जघन्य घटनाहरूले बल दिइरहेको छ । बलात्कारीलाई सजिलै कानुनी फन्दाबाट उम्काइने गरिएको परिवेशमा यसरी बलात्कारीलाई जोगाउन खोज्नेलाई समेत मतियारका रूपमा कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गरिए सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएअनुसार राजनीतिक दलको संरक्षणले पनि यस्ता अपराध बढेका छन् । बलात्कार, हत्याजस्ता मुद्दालाई राजनीतिक रङ दिएर त्यसको लाभ लिने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा बेस्सरी नै चलिरहेको पनि छ । यस्ता मामलामा राजनीतिभन्दा माथि उठेर सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट बलात्कारलगायतका सामाजिक बिकार उन्मूलनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु समयको माग हो ।