कहिलेसम्म केपी ?

910 Shares

– देवप्रकाश त्रिपाठी

संसदीय निर्वाचनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई पाँच वर्ष र प्रचण्डसँगको विशेष सम्झौताले केपी शर्मा ओलीलाई साढे दुई वर्षका निम्ति सत्तामा पुऱ्याएको छ, कुनै अप्रत्याशित घटना नभएको अवस्थामा देशको राजनीतिक केन्द्रबिन्दुमा नेकपा, केपी र प्रचण्ड आगामी पाँच वर्षसम्म रहिरहने निश्चित छ । तथापि कुनै एउटा पक्षको निरन्तर पाँच वर्ष शासन नदेखेका नेपाली जनतामा केपी ओली कहिलेसम्म सत्तामा रहन पाउलान् भन्ने प्रश्न र, साढे दुई वर्षपछि प्रचण्डमा सत्ता हस्तान्तरण हुनेमा शङ्का रहेको देखिन्छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा समेत निर्धारित समयसम्म निर्वाध पदासीन रहन सक्ने आत्मविश्वासको कमी देखिन थालेको छ । उधारो आश्वासन पाएर पार्टी एकीकरण गर्न सहमत भएका प्रचण्डमा झनै ठूलो छटपटी रहेको उनका दैनिक क्रियाकलापले देखाइरहेका छन् ।

०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको तीन दशकभित्र पार्टीहरूले पूर्ण बहुमत स्थान हासिल गरेको अवस्थामा समेत पूरै कार्यकाल सरकारमा रहन नपाएको पृष्ठभूमिमा कम्युनिस्ट पार्टीको करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको निरन्तरतामाथि पनि शङ्का उत्पन्न भएको हो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक साठी वर्षअघि वि.सं. २०१५ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरी बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले जम्मा डेढ वर्ष मात्र काम गर्न पाएको, २०३७ सालमा आयोजित जनमतसङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई विजयी गराउन सफल सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायतद्वारा आयोजित पहिलो आमनिर्वाचनपश्चात् गठित सरकारलाई पूरा अवधि टिकाउन नसकेको, २०४८ र २०५६ का संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएर पनि दुवैपटक पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेकोले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार टिक्नेमा समेत शङ्का गरिएको हो । पृष्ठभूमिले मात्र भविष्य निर्धारण गर्दैन र विगतका कमी–कमजोरी फेरि पनि दोहोरिन्छ या दोहो¥याइन्छ भन्ने पनि होइन, तथापि मानिसमा कतिपय कारणवश शङ्का उत्पन्न भएको छ । त्यसैले यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ताको अवधिबारे सङ्क्षिप्त विवेचनाको प्रयास गरिएको छ ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्त लोकप्रिय बन्न पाउने अवसर सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, भीमसेन थापा, जंगबहादुर राणा, चन्द्रशमशेर र राजा महेन्द्रका साहस, लोकप्रियता र चर्चाका कुरा पन्छाउँदा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभित्र एक समय लोकप्रियताको चुलीमा पुगेका नेताहरूमा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह (२०४६–०४७), कृष्णप्रसाद भट्टराई (२०४७), मनमोहन अधिकारी (२०५१), प्रचण्ड (२०६४–०६५), मदन भण्डारी (२०४७–२०५०), डा. बाबुराम भट्टराई (२०६५) र २०७२ सालयता केपी शर्मा ओलीको नाम लिइन्छ । यो समयको सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ओली आफैँ प्रधानमन्त्री रहेको र उनको पार्टी एक्लैले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको अवस्थामा समेत सरकारको स्थायित्व र निरन्तरताबारे मानिस शङ्का गर्ने गर्दछन् भने शङ्काको पछाडिका कारणबारे बुझ्न आवश्यक हुन्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार निर्धारित अवधिसम्म रहन नसक्ने ठानिनुमा ६ प्रमुख कारण देखिएका छन्, जसको यहाँ सङ्क्षिप्त वर्णन गरिएको छ ।

व्यावसायिक क्षेत्रलाई दुस्मनझैँ व्यवहार गर्दै करको दर र दायरा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार (अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई) ले बढाएको थियो भने सबैलाई उछिनेर कर लगाउने र कर बढाउनेमा वर्तमान सरकार अगाडि आएको छ । आर्थिक विकासका अन्य क्षेत्रमा कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने, तर अनेक शीर्षकमा दोहोरो, तेहेरो कर लगाउने जुन काम भइरहेको छ, यसले जनतामा एकप्रकारको त्रास, आतङ्क र असहजता पैदा गरिरहेको छ । केपी सरकारको करले जनतामा जुनस्तरको आतङ्क पैदा गरेको यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाले वर्तमान संविधान र सङ्घीयताको अवधारणा नै विस्थापित गर्ने हो कि केपीको सरकारलाई मात्र अवाञ्छित ठहर गर्ने हो, त्यसको जानकारी पाउन धेरै लामो समय प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने देखिँदै छ ।

(क) केपी ओलीको स्वास्थ्य स्थिति : तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा थप कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन । कम्तीमा बाहिरबाट हेर्नेहरूले उनलाई स्फूर्त, गतिशील, क्रियाशील र स्वस्थ देखेका छन् । सबैलाई जानकारी छ केपी मिर्गौलाका बिरामी हुन्, सापटी लिएको मिर्गाैलाबाट काम चलाइरहेका छन् र उनले नियमित कडा औषधि सेवन गरिरहेका छन् । धेरै मानिस केपीको स्वास्थ्यमा थप खराबी आएको सुन्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छन् किनभने कार्यपरिणाम प्राप्त हुन बाँकी भए पनि यो सरकार ‘कुरामा अब्बल’ ठहरिएको छ । सरकारको काम जनताको सपना पूरा गर्ने त हुँदै हो, जनतालाई नयाँ–नयाँ सपना देखाउने दायित्व पनि सरकारले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सपना देखाउने मामिलामा केपी ओली इतिहासमै अग्रपङ्क्तिमा छन् । ‘कुरा’कै कारण आमजनतालाई मुलुकमा सरकार रहेको अनुभूति भएको छ । त्यसैले अहिलेसम्म आमजनताले केपीको विकल्प सोचेका छैनन् । जनदृष्टिमा जे भए पनि केपी ओलीको स्वास्थ्यस्थिति स्वस्थ मानिसको भन्दा कमजोर रहेकोमा शङ्का गर्नुपर्दैन र औषधिले मात्र धानेको जिन्दगीमा धेरै भरोसा पनि राखिँदैन । यसर्थमा सरकारको भविष्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यमा पनि निर्भर रहेको ठान्ने गरिन्छ ।

(ख) अस्वाभाविक कर तथा कार्यपरिणामले पैदा गर्ने जनअसन्तुष्टि : प्रजातन्त्र स्थापना भएयताका अधिकांश सरकार तथा अर्थमन्त्रीहरूले करवृद्धि र राजस्व सङ्कलन गर्न सक्नुलाई आफ्नो सफलता ठान्दै आएका छन् । राज्य सञ्चालन गर्न करको आवश्यकता रहन्छ र यस अर्थमा कर सङ्ग्रह गर्न सक्नुलाई एउटा सफलता मानिनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, देशमा लगानीको वातावरण बनाउनु, रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नु, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गरी महँगी वृद्धिलाई काबुमा लिन सक्नु, राजस्व चुहावट तथा कर छलीलाई निरुत्साहित गर्नु, उत्पादन र निर्यात बढाउनु, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक सन्तुलनको अवस्था पैदा गर्न सक्नु र परनिर्भरता घटाउँदै समग्र आर्थिक विकासको गति र दिशा सुनिश्चित गर्न सक्नुजस्ता आधारमा सरकार तथा अर्थमन्त्रीको सफलता मापन गर्नुपर्नेमा यहाँ त केवल राजस्व सङ्ग्रहकै आधारमा मात्र अर्थमन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

व्यावसायिक क्षेत्रलाई दुस्मनझैँ व्यवहार गर्दै करको दर र दायरा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार (अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई) ले बढाएको थियो भने सबैलाई उछिनेर कर लगाउने र कर बढाउनेमा वर्तमान सरकार अगाडि आएको छ । आर्थिक विकासका अन्य क्षेत्रमा कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने, तर अनेक शीर्षकमा दोहोरो, तेहेरो कर लगाउने जुन काम भइरहेको छ, यसले जनतामा एकप्रकारको त्रास, आतङ्क र असहजता पैदा गरिरहेको छ । केपी सरकारको करले जनतामा जुनस्तरको आतङ्क पैदा गरेको यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाले वर्तमान संविधान र सङ्घीयताको अवधारणा नै विस्थापित गर्ने हो कि केपीको सरकारलाई मात्र अवाञ्छित ठहर गर्ने हो, त्यसको जानकारी पाउन धेरै लामो समय प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने देखिँदै छ । केपी सरकारका अर्थमन्त्रीले पाइलापाइलामा कर तिर्नुपर्ने र यसअघिभन्दा ठूलो मात्रामा तिर्नुपर्ने जुन नीति लिएका छन्, यसको आमजनतामा नकारात्मक असर परेको छ ।

कमाउन नपाइने कर मात्र तिर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वच्छ हावापानी उपलब्ध गराउने दिशामा ठोस कुनै दायित्वबोध नगर्ने तर अनेकौँ शीर्षकमा करचाहिँ बुझाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने जुन काम सरकारबाट भएको छ, यसले देशमा सरकार र व्यवस्था (संविधान) विरुद्ध जनमत सिर्जना गरेको र कुनै पनि बेला विद्रोहको रूप धारण गर्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ । केपी ओलीको लोकप्रियतामा क्षति पुयाउने काम त ‘करनीति’ले गरेकै छ, सरकार विस्थापित गर्न आन्दोलन शुरु भयो भने त्यसमा व्यापक जनसहभागिता हुन सक्ने आधार पनि तयार पारिदिएको छ ।

(ग) आन्तरिक अन्तरविरोध र असन्तुष्टि : वि.सं. २०४७ पछि विधिवत् गठन भएका र पूरा कार्यकाल या लामो अवधिसम्म चल्ने विश्वास गरिएका हरेक सरकारहरू आन्तरिक विवाद तथा अन्तरद्वन्द्वकै कारण धराशायी भएका थिए । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकार गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगको अन्तरद्वन्द्व व्यवस्थापन हुन नसकेर ढलेको हो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २०५२ सालमा गठित सरकार गिरिजाप्रसादको षड्यन्त्रका कारण ०५३ मा ढलेको थियो । विश्वासको मत लिने क्रममा गिरिजाप्रसादले आफ्नै पार्टीका दुई सांसदहरू (दीपक र चक्र) लुकाइदिएपछि तात्कालिक प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको मानियो र सोही कारण उनले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । २०५८ सालमा देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकार पनि गिरिजाप्रसादसँगकै मनमुटावका कारण विस्थापित भएको हो ।

त्यस्तै, २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई उनकै पार्टीका अर्को नेता झलनाथ खनालले विस्थापित गरिदिएका हुन् । त्यसबेला खनाल बक्री नभइदिएका भए कुनै खिलराजहरूले मौका पाउने स्थिति नबन्ने र नेपालकै नेतृत्वमा त्यसपछिको निर्वाचन हुन सम्भव थियो । आन्तरिक विवाद र असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकार ढलेका यस्ता अनेक दृष्टान्त भएको देश नेपालमा केपी ओलीका निम्ति पनि आन्तरिक समस्या चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ । झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग केपी ओलीको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध रहेको स्मरण सोही दलका नेता–कार्यकर्ताहरू गर्दैनन् ।

मदन भण्डारीको निधनपश्चात् केपी ओलीले झलनाथविरुद्ध माधव नेपाललाई सहयोग पुऱ्याउनु उनको बाध्यता थियो, जसरी विभिन्न कारणवश अहिले माधव नेपाल केपीलाई सहयोग गर्न बाध्य भइरहेका छन् । दुई पार्टी विलय भएर नेकपा गठन हुनु कम्युनिस्ट आन्दोलन र उक्त आन्दोलनका समर्थक एवम् शुभचिन्तकहरूका निम्ति खुसीको विषय हो । एकतासँगै पार्टीमा प्रचण्ड सहअध्यक्षका रूपमा भित्रिएका छन् र, यो भनिरहनुपर्दैन कि प्रचण्ड जहाँ रहन्छन् त्यहाँ शान्ति, स्थिरता, एकता, सम्मानभाव र कुनै नैतिक मूल्यमान्यताले वास गर्ने गर्दैन ।

आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीको एकलौटी अध्यक्ष बन्न पाउने र एकपटक अध्यक्ष बनिसकेपछि जीवनभरि ‘एकछत्र राज’ गर्न पाइने सपनामा रमाएका प्रचण्डले बढीमा आउँदो महाधिवेशनसम्म र कम्तीमा आफूलाई अध्यक्ष बनाउन केपीबाट सहयोग रहने विश्वास कायम रहेसम्म मात्र केपीविरुद्ध खुलेआम गतिविधि नगर्ने हुन् । भित्रभित्रै प्रचण्डले केपीलाई कमजोर तथा आफूलाई सुरक्षित एवम् सुदृढ तुल्याउन अनेकौँ प्रयास गरिरहेका छन् । केपीले सहमति पालना गर्न खोजेनन् या माधव नेपाल आफूलाई चुनौती दिन अग्रसर भएको अवस्थामा आफू कसरी सुरक्षित र सफल बन्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता र चिन्तनमा प्रचण्ड देखिन्छन् । केपीसँग मिल्दा फाइदा हुने ठानेका प्रचण्डले कुनै बेला ओलीको ‘खुट्टा चिप्लियो’ र, उनी रक्षात्मक अवस्थामा पुगे भने केपीलाई ‘धुलोपिठो’ बनाउन उनले कुनै असर बाँकी राख्ने छैनन् ।

यतिबेला झलनाथ र वामदेव गौतमलाई लिएर प्रचण्ड ‘खेल्ने’ कोसिस गर्दै छन् । पार्टीभित्रका माधव र केपीविरोधीहरूको पहिचान गर्ने, तिनलाई सम्पर्क गरी सम्बन्धको विकास गर्ने र आवश्यक परे भिड्ने वातावरण बनाउने कसरत प्रचण्डबाट भइरहेको बुझिन्छ । प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका र जोखिमपूर्ण हिंसात्मक युद्धका बेला काँधमा काँँध मिलाएर हिँडेका मोहन वैद्य त अन्ततः प्रचण्डबाट सर्वाधिक पीडित हुनुप¥यो भने केपी ओली प्रचण्डप्रति ढुक्क रहनुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । आफ्ना एक मात्र छोराको युवावयमै निधन भएको भोलिपल्टै मुठ्ठी उठाउँदै जिल्ला चाहार्ने प्रचण्डमा कसैका प्रति संवेदना, ममता, प्रेम, विश्वास, भरोसा र सम्मान होला भन्ने ठानिनु गलत हुन सक्छ ।

केपीको असफलता कामना गर्नेहरू पार्टीबाहिरभन्दा भित्र ज्यादा देखिएका छन् । मन्त्री बन्न नपाएकाहरू, मन्त्री भएर पनि आफूलाई चाहेजस्तो मन्त्रालय नपाएर दुःखी बनेकाहरू, केपीको क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट भएकाहरूको समेत समर्थन पाउन कसरतरत प्रचण्डले वामदेव गौतमलाई संसद्भित्र प्रवेश गराउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कुन पात्रलाई कतिबेला केपी या माधवका विरुद्ध कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबकिताबमा रहेका उनले कुनै पनि बेला केपीलाई असहज र कठिन स्थितिमा पुऱ्याउन सम्भव छ । यसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल उनकै पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वले छोट्याउने सम्भावना ज्यादा छ भन्न सकिन्छ ।

सबैभन्दा शक्तिशाली छु, म जे सोच्छु ठीक सोच्छु र बाँकी अरूको सोचमा खोट छ, मलाई सबैले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ, मलाई समर्थन नगर्नेहरू अयोग्य तथा गलत मानिस हुन्, म जे पनि गर्न सक्छु र मैले गरेका हरेक काम ठीक हुन्, बेठीक जति सबै अरूले नै गर्दै आएका छन्, म जो कसैलाई तह लगाउन सक्छु, तर म भएतिर कसैले चोरीऔँला ताक्न सक्दैन’ भन्नेजस्ता सोचसहितको मनोविज्ञान यसअघिका शासकहरूमा पनि देखिएको हो, केपी ओलीमा अलिक बढी नै देखिन थालेको छ । सत्ताको केन्द्रमा रहँदा उत्पन्न हुने अहङ्कारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कालान्तरमा धेरै शासकहरूले दुर्दान्त परिणाम व्यहोर्नुपरेको तथ्यहरू इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका : माओवादीसँग सहकार्य र पार्टी एकीकरण गरेर केपी ओलीले आफ्नो पुरानो छवि बदलेका छन् । एकताक काङ्ग्रेस समर्थकबीच लोकप्रिय बनेका र माओवादीलाई तह लाउन सक्ने एक मात्र नेताको छवि बनाएका केपी ओलीमा अचेल कम्युनिस्ट गन्ध ज्यादा आउन थालेको महसुस अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत गरेको बुझिँदै छ । पश्चिमा मुलुक केपीसँग नराम्रोसँग झस्किएको सङ्केतहरू देखिएका छन्, भारतसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न तनाव मत्थर भए पनि परस्पर विश्वास स्थापित भएको विश्वास गर्न मिल्ने स्थिति अहिलेसम्म छैन । चीनसँग केपीले स्थापित गरेको आत्मीय सम्बन्ध महाराजाको ‘भित्रिनी’सँगको जस्तै सन्तान पैदा गर्न र सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकारको भएको देखिँदै छ ।

भारत या अन्य कुनै खास–खास मुलुकको आँखा पर्नेस्तरको सम्बन्ध केपी ओलीसँग बनाउने सुविधामा चीन छैन, देखिँदैन । चीनको नेपालसँगको सम्बन्ध केवल सुरक्षा चासोमा सीमित भएको छ । भारत स्वयम् चीनको मामिलामा संवेदनशील रहेको र भारत–चीनबीचको सम्बन्धमा सुधार आएकोले केपीको महत्व चिनियाँ दृष्टिमा न्यून भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । त्यसैले केपीको सत्ता, लोकप्रियता र प्रभाव टिकाइरहन कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले दिल खोलेर सहयोग पु¥याउने विश्वास गर्न सकिन्न । बरु केपीको सरकार विस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू अनेक प्रकारले क्रियाशील रहने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । केपी जति–जति ‘कम्युनिस्ट’ व्यवहार प्रस्तुत गर्दै जान्छन् त्यति नै छिटो उनीविरुद्धको ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलाप’ पनि नेपालभित्र बढ्ने अवस्था छ ।

(ङ) कर्मचारी प्रशासन : नेपालमा कुनै पनि सरकार असफल हुनुको एउटा मुख्य कारण कर्मचारी प्रशासनलाई मानिन्छ । राज्य लोककल्याणकारी भए–नभएको मापन कर्मचारी प्रशासनको कार्यव्यवहारबाट गर्ने गरिन्छ । यहाँको कर्मचारी प्रशासन ‘शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउने बाँकी सबैलाई बिझाउने’ प्रकारको भएकोले यसैका कारण हरेक सरकारहरू असफल र अलोकप्रिय बन्ने गरेका छन् । केपी ओलीको योजना, भावना र कार्यक्रमलाई सहयोग पुऱ्याउने मानसिकता कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको छैन । त्यसैले केपीको सरकारलाई दीर्घायु र प्रिय बन्न नदिन कर्मचारीतन्त्रको पनि मुख्य ‘योगदान’ रहने ठानिएको छ ।

(च) केपीको अहङ्कार : राजकीय सत्ताको शक्ति प्राप्त गर्नेहरूमा सामान्यतया स्वतः अहङ्कार अङ्कुरण हुने गर्दछ । विगतमा राजा, गिरिजा र प्रचण्डहरूमा पनि सत्ताको मात चढेको महसुस गरिएको थियो । केपी ओलीमा अलिक बढी नै अहङ्कार छचल्किएको महसुस उनका निकटस्थहरूले गरिरहेका छन् । ‘म सबैभन्दा शक्तिशाली छु, म जे सोच्छु ठीक सोच्छु र बाँकी अरूको सोचमा खोट छ, मलाई सबैले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ, मलाई समर्थन नगर्नेहरू अयोग्य तथा गलत मानिस हुन्, म जे पनि गर्न सक्छु र मैले गरेका हरेक काम ठीक हुन्, बेठीक जति सबै अरूले नै गर्दै आएका छन्, म जो कसैलाई तह लगाउन सक्छु, तर म भएतिर कसैले चोरीऔँला ताक्न सक्दैन’ भन्नेजस्ता सोचसहितको मनोविज्ञान यसअघिका शासकहरूमा पनि देखिएको हो, केपी ओलीमा अलिक बढी नै देखिन थालेको छ । सत्ताको केन्द्रमा रहँदा उत्पन्न हुने अहङ्कारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कालान्तरमा धेरै शासकहरूले दुर्दान्त परिणाम व्यहोर्नुपरेको तथ्यहरू इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । कसैलाई नगन्ने केपीको सोच र व्यवहारले पनि उनको अहङ्कारको स्तर झल्काइरहेको छ । मानिसमा अहङ्कारको प्रवेश भएपछि उसले सत्य सुन्न र सत्य हेर्न–देख्न छोड्दछ । सत्यतथ्य बुझ्नै नचाहने भएपछि उसका व्यवहारहरू पनि सत्यबाट टाढिन थाल्दछन् । यतिबेला केपी ओली यस्तै मनोदशाबाट ग्रस्त देखिँदै छन्, त्यसैले कार्यकाल छोट्याउन उनको आफ्नै सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिले पनि ‘सहयोग पु¥याउने’ देखिएको छ ।

केपीको मन्तव्य टेलिभिजनको पर्दामा हेरेर–सुनेर दङ्ग परेका व्यक्ति सडकमा निस्किएपछि केपीलाई सत्तोसराप गर्दै घर फर्किएका हुन्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरमा पार्टीहरूले सङ्घीयताको नाममा उत्पादन गरेका ‘टोले शासक’हरूको प्रताडना शुरु भइसकेको छ । पाइलैपिच्छे भेटिने मन्त्री, सांसद र टोले शासकहरूको व्यवहारले मानिसमा दिन प्रतिदिन चिढचिढाहट पैदा गर्दै छ र, यसको असर पनि केपी ओलीकै सरकारलाई परिरहेको छ ।

केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनेपछि मनोरेल, मेट्रो, भारत–चीन जोड्ने रेल, सुपर हाइवे, पानीजहाज, घरघरमा ग्यासको पाइप र उच्चतम प्रविधिसहितको समृद्धि प्राप्त गर्ने सपना नेपालीलाई देखाएका छन् । सपनाका कथा मानिसले सुनिदिन्छन्, केही क्षणका निम्ति पत्याइदिन पनि सक्छन्, तर सधैँ सपनाले मात्र काम गर्छ भन्ने ठान्नुहुँदैन । केपीको मन्तव्य टेलिभिजनको पर्दामा हेरेर–सुनेर दङ्ग परेका व्यक्ति सडकमा निस्किएपछि केपीलाई सत्तोसराप गर्दै घर फर्किएका हुन्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरमा पार्टीहरूले सङ्घीयताको नाममा उत्पादन गरेका ‘टोले शासक’हरूको प्रताडना शुरु भइसकेको छ । पाइलैपिच्छे भेटिने मन्त्री, सांसद र टोले शासकहरूको व्यवहारले मानिसमा दिन प्रतिदिन चिढचिढाहट पैदा गर्दै छ र, यसको असर पनि केपी ओलीकै सरकारलाई परिरहेको छ ।

त्यसैले पाँच वर्ष कम्युनिस्टको सरकार मात्र होइन यो व्यवस्था र संविधान नै चल्ने सम्भावना देखिन छोडेको छ । केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको वर्ष दिन पुग्दा–नपुग्दै गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्ने सङ्केतहरू जुन रूपमा देखिएका छन् तत्काल आत्ममूल्याङ्कन गरी सही मार्ग अवलम्बन गर्न नसकिएमा फेरि पनि दुईतिहाइको सरकारले समेत यो मुलुकमा स्थिरता, शान्ति र समृद्धि दिन सक्दैन भन्ने तथ्यको पुनर्पुष्टि गर्ने निश्चित छ । अबको राजनीतिक घटनाक्रम सरकार परिवर्तनमा मात्र सीमित नहुने, त्यसले आन्तरिक द्वन्द्व बढाउने र अबको द्वन्द्वले देशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउने भएकोले आमनेपालप्रेमीहरू समयमै सचेत रहनुपर्ने देखिएको छ । यो सरकारको स्थिरताको एक मात्र आधार ‘सत्ता’ हो । केपी ओलीलाई असफल तुल्याउँदा या विस्थापित गरिँदा सबै कम्युनिस्टहरूले ‘आफ्नो सत्ता’ गुमाउनेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न ओली सफल भए भने कम्तीमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सरकार विस्थापित नहोला, होइन भने ओलीले देश बनाउनभन्दा सरकार टिकाउन धेरै बल–बुद्धि लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

910 Shares

प्रतिक्रिया