– रामसुकुल मण्डल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिना शर्त समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अहिले अलमलमा परेको छ । राजपा नेपालका नेताहरूको बोलीमा एकरुपता देखिएको छैन । अध्यक्षमण्डलका छ जना नेताहरूको आआफ्नै किसिमका धारणाहरू छन् खासगरी ओली सरकारलाई दिएको समर्थनबारे । एक जना अध्यक्षमण्डलीय नेता भन्छन् सरकारलाई दिएको समर्थन अब फिर्ता लिनुपर्छ, अर्का नेता नेता भन्छन् अहिले समर्थन फिर्ता लिने कुनै योजना छैन । तर, संयोजक महन्थ ठाकुरको यसबारे कुनै धारणा आएको छैन । पार्टीभित्र यसरी फरक फरक किसिमका मतहरू रहेको संयोजक ठाकुर केही प्रतिक्रिया दिन सकेका छैनन् ।

राजपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि आफूहरू प्रतिपक्षको भूमिका रहेको नेताहरू बताउँछन् । मनसुनको पानीले समग्र मधेश बाढीको प्रकोपबाट त्राहीमाम भइरहँदा र ४० डिग्री सेल्सियस आसपासको तापक्रममा मधेशको जनजीवन कष्टकर भइरहँदा मधेशका दलहरूले पनि मौसमी परिवर्तन देखाएका छन् ।

साउनको ३ गते जब आम मधेशी रात काट्ने तरखरमा थिए, राजपा नेपालका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका नेताहरू केपी ओलीलाई भेटेर १० बुँदे ज्ञापन बुझाए । ज्ञापन पत्रमा उनीहरू राजनीतिक मागका साथै मधेशी जनताको जनजिविकाका सवालहरू पनि उठाएका थिए । निकै जोशका साथ बालुवाटार पुगेका उनीहरू प्रधानमन्त्रीको एक वाक्यबाटै निस्तेज भए र निःशब्द भएर फर्के । प्रधानमन्त्रीले दिएको जबाबको खण्डन गर्न पनि राजपाका नेताहरू सकेन । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो के भनि दिए कि उनीहरू त्यसको जबाब दिन सकेन । यो घटनाले मधेशी नेताहरू कमजोर गृहकार्य र मनोबलका साथ बालुवाटार पुगेको प्रतीत हुन्छ ।

राजपाको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजपाले पहिला उठाएका कतिपय माग असान्दर्भिक भइसकेको जवाफ दिएपछि उनीहरू नाजवाफ भएका थिए । प्रधानमन्त्रीले मधेशको विकासका लागि मानसिकता पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाए र मधेशको समग्र विकासका वृहत् योजना बनाउने प्रस्ताव पनि गरे ।

‘हिजोका कतिपय माग आज असान्दर्भिक भइसकेका छन् । त्यसमा तपाईंहरूले पनि पुनः विचार गर्नुहोस्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । ओलीको जबाबमा राजपाका नेताहरूले के भने त्यो त बाहिर आइसकेको छैन तर उनीहरू खुलेर प्रधानमन्त्रीको भनाइको खण्डन गर्न सकेनन् ‘हिजोका कतिपय माग आज कसरी असान्दर्भिक’ भए ? खासमा राजपाले उठाएको माग कुनै नयाँ थिएन । उसले सधै भन्दै आएको मागहरूलाई नै एकत्रित गरेर ज्ञापन पत्रमा राखेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजपाले दिएको समर्थन फिर्ताको बहस पार्टीभित्र नयाँ होइन । राजपाका नेताहरूले पटक–पटक समर्थन फिर्ता लिने धम्कीपूर्ण भाषा बोल्दै आएका छन् । तर उनीहरूको यस अभिव्यक्ति भित्र त्रास पनि छ । त्यसैले खुलेर पनि बोल्न सकेका छैनन् ।

संविधान संशोधन तथा कैलाली क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराई शपथ ग्रहण गराउनु पर्ने, मधेश आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको रिहाई तथा घाइतेहरूको उपचार र क्षतिपूर्ति दिइनु पर्ने, गत वर्षको बाढीबाट प्रभावितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुरधाम भ्रमणका क्रममा घोषणा गरिएको अनुदान वापतको रकमको कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने, संविधान अनुसार प्रदेशलाई प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम ऐन कानुन निर्माण गरी प्रदेश सरकारलाई कामकारवाही गर्ने वातावरण बनाइ दिनु पर्ने, सरकारले पद मुक्त गरेका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूको पुनर्नियुक्तका साथै करार, अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई पुनः काममा फर्काउनु पर्ने माग उठाइएको छ । तर राजपाको मागलाई प्रधानमन्त्रीले हल्का रूपमा लिएको र ‘असान्दर्भिक’ भनिरहँदा पनि राजपाले त्यसप्रति प्रतिक्रिया नजनाउनु आफैमा उदेशलाग्दो कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा मागहरूलाई ‘असान्दर्भिक’ भनेको त्यो स्पष्ट छैन । उनले भनेको तर्कको मधेशी नेताले प्रतिवाद गर्न नसकेर उनीहरूको कमजोरी छर्लङ्गमात्र भएको छैन, आफ्नो निरिहता पनि सावित गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र दिए लगत्तै राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको ज्ञापनपत्र र आफूहरूले उठाएको मागप्रति समीक्षा गरेको थियो । एक नेताका अनुसार पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि निरन्तता दिने विषयमा पनि छलफल गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजपाले दिएको समर्थन फिर्ताको बहस पनि पार्टीभित्र नयाँ होइन । राजपाका नेताहरूले पटक–पटक समर्थन फिर्ता लिने धम्कीपूर्ण भाषा बोल्दै आएका छन् । तर उनीहरूको यस अभिव्यक्ति भित्र त्रास पनि छ । त्यसैले खुलेर पनि बोल्न सकेका छैनन् । कारण कथम्कदाचित सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरायो भने त्यसको जस निश्चित रूपमा संघीय समाजवादी फोरमलाई जानेछ । यहि भयका कारण राजपाले सरकारको सशक्त विरोध गर्न सकेको छैन ।

‘संविधान संशोधनका लागि’ भन्दै फोरम सरकारमा गएपछि राजपामाथि थप दबाब र चुनौती थपिएको छ । उसले अब के गर्ने रणनीति पनि बनाउन सकेको छैन । निकै सकसका साथ संसदीय दलको नेता चयन गरे पनि संसदीय दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक, उपसचेतक चयन गर्न बाँकी छ । पार्टीले आफनो पहिलो महाधिवेशन गर्न पनि बाँकी छ र त्यसका लागि भ्रातृ संगठन र तल्लोस्तरमा रहेका संगठनको पनि एकीकरण गर्न बाँकी छ । यस आधारमा हेर्दा पार्टी अहिले पनि अस्तव्यस्त नै छ ।

सरकारमाथि दबाब बढाउनका लागि राजपा नेपालले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने चर्चा पनि पटक पटक उठेको छ । यसै सन्दर्भमा संयोजक महन्थ ठाकुरले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा एक अर्काको मुद्दालाई समर्थन गर्ने दुई नेताबीच सहमति बनेपनि साझा मुद्दा भने अझै तय भएको छैन । निर्वाचनअघि पनि कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने भनेर राजपा र फोरमको साथ लिन प्रयास त गरेको थियो तर कांग्रेसकै कारणले त्यो पूरा भएको थिएन । अहिले फेरि दुबै दल सहकार्य गर्न आतुर भएपनि संविधान संशोधनको विषयमा कुरा मिल्छ नै भन्न सकिने आधार छैन किनभने संशोधनको विषयमा सरकारले ल्याउने प्रस्ताव कांग्रेसले नमान्ने निश्चय छ । यदि राजपा र कांग्रेसबीच सहकार्य भयो भने त्यसपछि राजपालाई ‘घाटाको राजनीति’ सुरू हुन्छ । राजपाका लागि अहिले कांग्रेससँगको सहकार्य वा सरकारसँगको साथ दुवै गाह्रो भएको छ ।