– मुक्तनाथ खनाल

हुन त यो लेख हेर्नासाथ नौलो र आत्महत्याको अधिकार मागेजस्तो देखिएला, तर यो लेखको मनसाय त्यस्तो होइन । अब ठूलाठूला देश–महादेशहरूमा यो अधिकार विस्तार हुँदै छ । अमेरिका र अस्टे«लिया पनि कुनै कुनै स्टेट (राज्य) मा कानुन बनिसकेको छ । यो लेखमा मैले भन्न खोजेको कुरा नेपालमा पनि ‘इच्छा मरण’को अधिकार हुनुपर्छ तदनुसारको कानुन बनोस् भन्ने हो । हाम्रो नेपाल गरिब मुलुक हो, यद्यपि प्रकृति तथा जलस्रोतका धनी मानिन्छौँ । यो मुलुकमा काम गर्ने भिजन र इमानदार नेता नभएर सधैँ गरिब हुनुपरेको यथार्थता लेखिरहन पर्नेजस्तो लाग्दैन ।

यहाँ गफ गर्ने नेताहरू प्रशस्त छन्, अहिले पनि गफै गर्ने, सोझासाझा जनतालाई ढाँट्ने खेल थालिरहेको छ । नेपालमा नयाँ भिजन भएका र तदनुसार काम गर्ने इच्छाशक्ति भएका नयाँ राजानेता जन्मनै सकेनन् । पहिले नैै १–२ जन्मेका थिए मरेर गइसके । बाँकी भएका सबै उमेरले र पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पुराना जोसुकै नेताहरू भए पनि काम नगर्ने सीधासाधा जनतालाई यसो गर्छौं, तेसो गर्छौं भन्दै गफ गर्ने चुट्किला सुनाउने, सत्ताको आडमा सकेसम्म आफ्नो मानिसलाई अगाडि बढाउन उनीहरूमार्फत देशको दोहन गर्दै आफ्नो बन्दोबस्त गर्ने धेरै छन् ।

म घुस खान्छु कसैले भन्दैन, तर आफूले भर्ती गरेको अनुयायीहरूबाट ‘नजराना’ भनी ल्याएको रकम घुस मानिँदैन । त्यसको निमित्त पनि ठूलाठूला शक्ति अँगालेका मानिसले आफ्नोअन्तर्गत धेरै सङ्घसंस्था र त्यहीअनुसारका प्रबन्धक मनोनीत गरिन्छ होला, त्यसै भएर हो कि अस्ति भर्खर असारे बजेटले निकै चर्चा पायो/गरायो ।

यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने– हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकमा मानिस गरिब नै छन् । यहाँ रोजगार छैन । रोजगारीको निमित्त विदेश जान बाध्य छौँ । यद्यपि नेपाल देश जलस्रोतका धनी छौँ भनिन्छ । त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानु छैन अथवा सम्भव हुने सानाठूला उद्योग कारखाना खोल्दै जानुभन्दा कताबाट पानीजहाज ल्याउने, रेल कुदाउने यस्तै हावादारी गफ गर्न र सुन्न मन पराउने हाम्रो स्वभाव छ, त्यसैले हामी दुःख पाइरहेका छौँ । यसै परिस्थितिमा युवाहरू रोजगारीको निमित्त विदेश जाने, यहाँ असक्त वृद्धवृद्धाहरू, अपाङ्ग प्यारालाइसिस गई दिसापिसाव कहाँ गर्ने होस नभएको युवायुवती छन्, विदेश जाने छोराछोरी आउँदैनन् । ती असक्त र वृद्धवुद्धाहरूलाई कसले पाल्ने ?

नेपालका वृद्धाश्रम पनि गरिब छन् राम्रो सुविधा दिन सक्दैनन्, त्यसमा पनि सङ्ख्या कमी छ । भर्ना हुन कुनै पावर, शक्तिको सिफारिस आवश्यकता पर्छ । गरिबको पहुँच त्यहाँसम्म पुग्दैन । घरमा बसेर खाने सम्पत्ति छैन, विदेशी छोराछोरीले पठाउँदैनन् । त्योभन्दा अझ जटिल समस्या कुनै व्यक्ति उमेरको भए पनि अपाङ्ग, हिँडडुल गर्न नसक्ने छारेरोग, कुष्टरोग प्यारालाइसिसका दीर्घरोगी यस्तै अरू सरुवा रोग भएका मानिसलाई कसैले नजिक पर्न दिँदैन, वृद्धाश्रम भर्ना हुन पाउने कुरै छोडौँ । त्यस्ता मानिस सडकमा सार्वजनिक ठाउँमा लम्पसार भएर सुतेका छन् भने त्यस्तो मानिसको ‘इच्छा मरण’को कानुन बनाउँदा के आपत्ति पर्छ र ?

नेपालमा नयाँ भिजन भएका र तदनुसार काम गर्ने इच्छाशक्ति भएका नयाँ राजानेता जन्मनै सकेनन् । पहिले नैै १–२ जन्मेका थिए मरेर गइसके । बाँकी भएका सबै उमेरले र पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पुराना जोसुकै नेताहरू भए पनि काम नगर्ने सीधासाधा जनतालाई यसो गर्छौं, तेसो गर्छौं भन्दै गफ गर्ने चुट्किला सुनाउने, सत्ताको आडमा सकेसम्म आफ्नो मानिसलाई अगाडि बढाउन उनीहरूमार्फत देशको दोहन गर्दै आफ्नो बन्दोबस्त गर्ने धेरै छन् ।

अर्को कुरा हाम्रो मुलुकको कानुन भू–ऐन अंशबन्डाको महलअनुसार बाबुआमाले छोराछोरीलाई अंश दिनुपर्ने बाध्यता छ, तर छोराछोरीले बाबुआमालाई पाल्नैपर्ने, पाल्दैन भने अंश दिन नपर्ने व्यवस्था पनि छैन । त्यसो भए वृद्धवृद्धालाई पाल्ने झन्झट किन गर्ने यो परिस्थितिबाट पनि ती अशक्त वृद्धवृद्धाहरू दुःख पाइरहेका देखिन्छ । त्यस्ता मानिसमध्ये कोही आफूसँग भएको सम्पत्तिले खान–लाउन पुग्दैन, छोराछोरीले हेर्दैनन् । उनीहरूलाई मिल्दो खानबस्न, उपचारको सुविधा भएको वृद्धाश्रम छैन । १–२ ठाउँमा भएको वृद्धाश्रममा भर्ना हुन सकैको सिफारिस आवश्यक पर्छ भने कतै आर्थिक सहयोग पहिल्यै जम्मा गर्नुपर्दछ । माथि भनिएजस्तै सरुवा रोग भएका अपाङ्ग एवम् दिसापिसाब समाल्न नसक्ने घरबाट पनि अपहेलित हुनेले कसरी, किन बाँच्ने ? यही कारणले कोही आत्महत्या, विषपान गर्छन्, झुन्डिने अवस्था आएको छ, त्यसो गर्दा घरपरिवारमा कानुनीकारबाहीको झन्झटिलो व्यवहारले सताउँछ । त्यसैले, बरु कुनै सर्त राखेर अर्थात् डाक्टरको सिफारिस एवम् स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा ‘इच्छामरण’ अपनाउन पाउने अधिकार हुन आवश्यक छ ।

यो लेख लेख्नुभन्दा पहिल्यै यो पङ्क्तिकारलाई केही विकसित राष्ट्रहरू घुम्ने मौका मिलेको थियो, घुम्दै अस्टे«लियाको वेस्टवन भन्ने क्विनल्यान्ड राज्यमा आइपुग्दा एक दिन सुप्रिमकोटमा यस्तै किसिमको मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै रहेछ । त्यहाँको एकजना कानुन व्यवसायीले भने– तपाईं नेपालको लयर (वकिल) हुनुहुँदोरहेछ, हिँड्नोस् आज जाऊँ सुप्रिमकोट म लैजान्छु भनेर लिएर गए । उनको साथमा गएँ । नेपालको वकिल भन्ने परिचय दिएपछि जान पाएँ र देख्न तथा सुन्न पाएँ । त्यहाँ पनि ‘इच्छामरण’को ठूलो मुद्दा पटकपटक बहस भएर म गएको दिन तेस्रो पेसी रहेछ, धेरै वकिलमा कसैले यस्तो अधिकार दिन हुँदैन, त्यस्तो मानिसलाई बरु खान, स्याहारसुसार गर्ने व्यवस्था भइरहेको विद्यमान अवस्थामा इच्छामरणको सुविधा व्यक्तिलाई दिन र त्यस्तो कानुन आवश्यकताको सुझाव सरकारलाई दिन नपर्ने एकथरी कानुन व्यवसायीको तर्क थियो भने अर्को थरीको भनाइ थियो– त्यस्तो अपाङ्ग, दीर्घरोगी, औषधोपचारबाट सञ्चो नहुने, सरुवा रोगबाट अरूलाई पनि असर पारी बिरामी हुने र झन् विकराल स्थिति आउनुभन्दा त्यस्तो अवस्थाका सम्बन्धित मानिसलाई व्यक्तिको इच्छाअनुसार इच्छामरणको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने तर्कहरू पेस भएको थियो । अन्त्यमा यस्तो सुविधाको व्यवस्था अरू कुनै देश वा राज्यमा कस्तो सर्तमा दिने रहेछ त्यस्तो नजिर अर्को तारिखमा पेस गर्ने आदेश भएको थियो ।

अर्को पेसी अलि लामो भएकोले त्यहाँपछि के–कस्तो निर्णय हुने थियो मेरो नेपाल आउने दिन नगिचिएकोले प्रतीक्षा गर्न पाइनँ । अमेरिकाको कुनै राज्य (स्टेट) मा त्यस्तो व्यवस्था भएको नजिर फेला परेको छ भन्ने सुन्नमा आयो । यसभन्दा बढी यो लेखमा भन्न असमर्थ छु, तर त्यस्तो कानुन अब हाम्रो नेपालमा पनि हुनुपर्ने बहस चलाउने हो कि ? त्यस्तो बहस (प्रक्रिया) वकिलको छाता सङ्गठन नेपाल वारबाट चलाए अझ राम्रो हुनेछ ।