करको दर बढोस् कि दायरा, ढाड सेकिन्छ जनताकै !

करको दायरा बढाउनुको अर्थ करमुक्त कुरामा पनि कर लगाउने भनेको हो

107 Shares

पञ्चायतको पालादेखि नै राज्यले लिनेबाहेक जिल्ला पञ्चायत तह अनि नगर वा गाउँ पञ्चायत तहले पनि अ–आफ्नो कर लगाउँदै आएको हो । सरकारले खटाएका अर्थात् ‘टीके’ युगमा स्थानीय करमा जथाभावी वृद्धि गर्ने परिपाटी शुरु भएको थियो । चाहे कर्मचारी हुन् वा प्रतिनिधि भागबन्डाको आधारमा पार्टीबाटै खटाइने हुनाले उनीहरूलाई जनताप्रति जिम्मेवार हुने आवश्यकता नै थिएन । पार्टी प्रतिनिधिलाई रोहवर राखेर एकल व्यक्तिले आफूखुसी कर बढाउने निर्णय गरिएकै हो ।

यो निर्णयले निर्वाचनमा पार्टी अप्रिय होला भनेर ती रोहवरमा बस्ने पर्टी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो बचाउ गर्न प्रयोग गरेको शव्दावली हो यो करको दायरा । ‘हामीले त करको दर होइन दायरा बढाउन भनेका थियौँ’ भन्दै पानीमाथिको ओभानो हुन प्रयोग गरिएको हो ‘दायरा’ । यो अहिले सबै समूहको निमित्त प्यारो शव्द भएको छ र ‘भाइरल’ बनेको छ । प्रयोग यस प्रकारले गरिएको छ कि मानौँ करको दायरा बढ्दा आफूलाई थप कर लाग्दैन । तर, चाहे दर बढोस् वा दायरा, करको भार त जनतालाई नै पर्ने हो ।

यो कुरा भन्न अर्थशास्त्रको ‘अ’ पनि जान्नु आवश्यक छैन । बजारमा हिजो दश रुपैयाँमा प्राप्त हुने वस्तु वा सेवा आज बाह्र तिर्दा महँगो भएको भन्न अर्थशास्त्रको ज्ञान चाहिन्न । त्यस्तै हरेक तहमा लाग्ने कर चाहे त्यो दायरा बढेर होस् वा दर बढेर, भुक्तान त जनताको खल्तीले नै गर्ने हो । मानौँ करको दायरा बढाउने नाममा ठेलावाला वा भरियाको ज्यालामा कर लाग्यो । अब के उसले त्यो कर ज्यालामा थप्नुपर्दैन ? त्यो ज्याला बढेपछि उसले बोकेको वस्तुमा मूल्य बढ्दैन ? अनि त्यो बढेको मूल्यमा अरू कर र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्दैन ? यो सबै शृङ्खलामा अन्तिम भुक्तानी गर्ने कडी जनता नै हो ।

दायरा शब्द उर्दूको हो, यो हिन्दीमा आयात भएको हो । हिन्दीलाई पक्कीबात मान्नेहरूले केही शब्द अवैध रूपमा नेपालीमा आयात गरेका छन् । अवैध किनभने तीभन्दा सशक्त शब्द नेपालीमा हुँदाहुँदै तत्सम रूपमा ल्याइएको छ । परिधि वा घेरा शब्द अङ्ग्रेजीको पेरिमिटर, उर्दूको दायरा अनि हिन्दीको परिमितिको समानार्थी शब्द हो । परिधि वा घेराभित्रको र बाहिरको गरी दुई क्षेत्र हुन्छन् । घेरा बढाउने भनेको जुन क्षेत्र पहिले त्योभित्र छैन त्यसलाई भित्र ल्याउने हो । अर्थात्, करको दायरा बढाउने भनेको जुन कुरा पहिले करमुक्त थियो त्यसमा कर लगाउने भनेको हो ।

अझ प्रगतिशील कर प्रणाली भनेर आयको वा कारोबारको सीमाअनुसारले अलग–अलग दर लगाइने गर्दछ, त्यसलाई सङ्कुचन गर्ने हो । यसलाई बिजुली बिलको महसुल हिसाब गर्ने उदाहरणले सहज गर्छ । बिजुलीमा २० युनिटसम्म रु. ३, २१ देखि ३० युनिटसम्म रु. ७, ३१ देखि ५० सम्म रु ८.५० प्रतियुनिट । त्यसै गरेर ५१ देखि १५० सम्म रु. १०, १५१ देखि २५० सम्म रु. ११, २५१ देखि ४०० सम्म्म रु. १२ र त्यसभन्दा माथि रु. १३ प्रतियुनिट महसुल दर छ । ७ खुड्किलोमा भएको महसुल यदि प्राधिकरणले दायरा बढाएर तीन खुड्किलोमा ल्याएमा के होला ?

पहिलो विपन्न ग्राहक खुुड्किलो २० युनिटसम्म रु. ३, अर्को २१ देखि १५० युनिट अर्थात् रु. १०, त्यसभन्दा माथि अर्थात् रु. १३ । यस अवस्थामा बिजुली महसुल दर १ पैसा पनि बढेको छैन केवल दायरा अर्थात् घेरा मात्र बढाएको हो । तर, ७ र ८.५० दर १० मा परिणत भयो अनि ११ र १२ दर १३ मा परिणत भयो । अब घेराको वकालत गर्नेहरूले आफ्नो घरको बिजुली खपत हेरेर हिसाब गरी हेर्दा हुन्छ कि १ रु. महसुल बढेको भए कति धेरै तिर्नुपर्ने थियो र यसरी दायरा वा घेरा बढेको अवस्थामा कति तिनुपर्ने हुन्छ ?

कसै–कसैले दायरा अर्थात् घेरालाई कर तिर्नुपर्ने, तर कर नतिरेकालाई कर तिराउने अर्थमा बुझेका हुन्छन् । यसमा कसैकसै भन्नुभन्दा अधिकांश भन्न ज्यादा उपयुक्त हुन्छ । कुनै न कुनै दलसँग सम्बन्धितहरू वा कुनै न कुनै दलका अघोषित भ्रातृ सङ्गठन सरहकाहरूले यो तर्क गर्ने गर्दछन् । जसले कर तिर्नुपर्ने हो, तर तिरेको छैन त्यो त करको घेरा भित्र नै आईसकेको छ । त्यस्ताबाट कर असुल गर्दा नसक्नु सम्बन्धित निकायको अक्षमता हो, काहिलीपन हो । अनि धेरै बक्यौता पारेर त्यसमा छुट दिएर गरिने भ्रष्टाचार हो । उनीहरूको यो भ्रष्टाचारले आएको राजस्वको कमीको पुर्ताल अर्थात् भर्पाइ जनताले गर्नुपर्ने होइन । यो त सम्बन्धित कर्मचारीबाट, पदाधिकारीबाट असुल्नुपर्ने हो ।

नेपालको अर्थ प्रशासन यति अयोग्य भइसकेको छ कि यसले हमेसा ‘चोरलाई चौतारो अनि साधुलाई शूली’ गरेको छ । अटेर गरेर बैंकको ऋण नतिर्नेले मिनाहा पाउँछ, बेलामा ऋण तिर्नेले त्यो पाउन्न । कर तिर्न अटेर गरेर बस्नेले केही वर्षपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने कुल रकममा छुट पाउँछ, तर जसले बेलामा कर तिर्छ उसले त्यो छुटको त कल्पना गर्नु पनि निरर्थक छ । अर्थ प्रशासनको यो अयोग्यता, लापरबाही वा अपराधको दण्ड भने हमेसा जनताले तिर्नुपर्छ ।

नेपालको अर्थ प्रशासन यति अयोग्य भइसकेको छ कि यसले हमेसा ‘चोरलाई चौतारो अनि साधुलाई शूली’ गरेको छ । अटेर गरेर बैंकको ऋण नतिर्नेले मिनाहा पाउँछ, बेलामा ऋण तिर्नेले त्यो पाउन्न । कर तिर्न अटेर गरेर बस्नेले केही वर्षपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने कुल रकममा छुट पाउँछ, तर जसले बेलामा कर तिर्छ उसले त्यो छुटको त कल्पना गर्नु पनि निरर्थक छ । अर्थ प्रशासनको यो अयोग्यता, लापरबाही वा अपराधको दण्ड भने हमेसा जनताले तिर्नुपर्छ । ओठे जवाफ फर्काउन खटाइएकाहरूको तर्क हुने गर्दछ– करबेगर कहाँ चलेको छ र ? अलिकति कमवेशी त जहाँ पनि भइहाल्छ नि । तर, के यो अलिकति कमवेशी हो ? करको दर वा दायरा अनि पदाधिकारीको सुविधा लगातार बढ्ने, तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व लगातार घट्ने क्रम कहिले रोकिने हो ।

कुनै उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो उद्योग नियतवश रुग्ण बनाउँछ । नियतवश किनभने आफ्नो त्यो पेसा यसरी चौपट हुँदा पनि उसको जीवनयापनमा केही फरक पर्दैन, बरु विलासिता थपिन्छ । उसले बैंकको ऋण मिनाहा पाउँछ, जनताको करको पैसाले । उसले बक्यौता कर मिनाहा पाउँछ अर्थात् राजस्वमा घाटा लगाउँछ । अझ अनुदान पनि पाउँछ त्यही करको दर कि दायरा बढाएर असुुल गरेको पैसाले । तर, एक किसान कुनै कारणवश खेती गर्न सक्दैन । यसबाट आम्दानीमा आएको कमीले अर्को वर्ष उसले पेट काटेर जोहो गर्नुपर्छ । तर, उसले छुट र अनुदानको कुरा त परै नाजाओस् बाँझो राखेको अपराधमा (?) दण्ड तिनुपर्छ ।

ओठेजवाफ फर्काउन नियुक्तहरू भन्ने गर्दछन् कि यो त स्वाभाविक नै हो । बाँझो राखेर उसले राष्ट्रिय उत्पादनमा हानी गरेको छ । के त्यो रुग्ण उद्योगको स्वामीले चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान गरेको छ ? अर्को तर्क हुन्छ– संसारभर सरकारहरूले कर लिन्छन् नै केही कम केही बेसी, यसमा कुन ठूलो कुरा भयो ? त्यसो त अरू देशका सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छन् । जनतालाई आधारभूत सेवा, सुरक्षा दिएका छन्, के नेपालमा यो काम भएको छ त ? त्यसैले अब कुनै भ्रममा पर्न आवश्यक नै छैन कि दर बढोस् वा दायरा जनताकै ढाड सेक्ने हो । जति पनि बढोस् जनताको चासोका कामको निमित्त होइन पदाधिकारीको सुविधाको निमित्त हो ।

107 Shares

प्रतिक्रिया