पञ्चायतको पालादेखि नै राज्यले लिनेबाहेक जिल्ला पञ्चायत तह अनि नगर वा गाउँ पञ्चायत तहले पनि अ–आफ्नो कर लगाउँदै आएको हो । सरकारले खटाएका अर्थात् ‘टीके’ युगमा स्थानीय करमा जथाभावी वृद्धि गर्ने परिपाटी शुरु भएको थियो । चाहे कर्मचारी हुन् वा प्रतिनिधि भागबन्डाको आधारमा पार्टीबाटै खटाइने हुनाले उनीहरूलाई जनताप्रति जिम्मेवार हुने आवश्यकता नै थिएन । पार्टी प्रतिनिधिलाई रोहवर राखेर एकल व्यक्तिले आफूखुसी कर बढाउने निर्णय गरिएकै हो ।

यो निर्णयले निर्वाचनमा पार्टी अप्रिय होला भनेर ती रोहवरमा बस्ने पर्टी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो बचाउ गर्न प्रयोग गरेको शव्दावली हो यो करको दायरा । ‘हामीले त करको दर होइन दायरा बढाउन भनेका थियौँ’ भन्दै पानीमाथिको ओभानो हुन प्रयोग गरिएको हो ‘दायरा’ । यो अहिले सबै समूहको निमित्त प्यारो शव्द भएको छ र ‘भाइरल’ बनेको छ । प्रयोग यस प्रकारले गरिएको छ कि मानौँ करको दायरा बढ्दा आफूलाई थप कर लाग्दैन । तर, चाहे दर बढोस् वा दायरा, करको भार त जनतालाई नै पर्ने हो ।

यो कुरा भन्न अर्थशास्त्रको ‘अ’ पनि जान्नु आवश्यक छैन । बजारमा हिजो दश रुपैयाँमा प्राप्त हुने वस्तु वा सेवा आज बाह्र तिर्दा महँगो भएको भन्न अर्थशास्त्रको ज्ञान चाहिन्न । त्यस्तै हरेक तहमा लाग्ने कर चाहे त्यो दायरा बढेर होस् वा दर बढेर, भुक्तान त जनताको खल्तीले नै गर्ने हो । मानौँ करको दायरा बढाउने नाममा ठेलावाला वा भरियाको ज्यालामा कर लाग्यो । अब के उसले त्यो कर ज्यालामा थप्नुपर्दैन ? त्यो ज्याला बढेपछि उसले बोकेको वस्तुमा मूल्य बढ्दैन ? अनि त्यो बढेको मूल्यमा अरू कर र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्दैन ? यो सबै शृङ्खलामा अन्तिम भुक्तानी गर्ने कडी जनता नै हो ।

दायरा शब्द उर्दूको हो, यो हिन्दीमा आयात भएको हो । हिन्दीलाई पक्कीबात मान्नेहरूले केही शब्द अवैध रूपमा नेपालीमा आयात गरेका छन् । अवैध किनभने तीभन्दा सशक्त शब्द नेपालीमा हुँदाहुँदै तत्सम रूपमा ल्याइएको छ । परिधि वा घेरा शब्द अङ्ग्रेजीको पेरिमिटर, उर्दूको दायरा अनि हिन्दीको परिमितिको समानार्थी शब्द हो । परिधि वा घेराभित्रको र बाहिरको गरी दुई क्षेत्र हुन्छन् । घेरा बढाउने भनेको जुन क्षेत्र पहिले त्योभित्र छैन त्यसलाई भित्र ल्याउने हो । अर्थात्, करको दायरा बढाउने भनेको जुन कुरा पहिले करमुक्त थियो त्यसमा कर लगाउने भनेको हो ।

अझ प्रगतिशील कर प्रणाली भनेर आयको वा कारोबारको सीमाअनुसारले अलग–अलग दर लगाइने गर्दछ, त्यसलाई सङ्कुचन गर्ने हो । यसलाई बिजुली बिलको महसुल हिसाब गर्ने उदाहरणले सहज गर्छ । बिजुलीमा २० युनिटसम्म रु. ३, २१ देखि ३० युनिटसम्म रु. ७, ३१ देखि ५० सम्म रु ८.५० प्रतियुनिट । त्यसै गरेर ५१ देखि १५० सम्म रु. १०, १५१ देखि २५० सम्म रु. ११, २५१ देखि ४०० सम्म्म रु. १२ र त्यसभन्दा माथि रु. १३ प्रतियुनिट महसुल दर छ । ७ खुड्किलोमा भएको महसुल यदि प्राधिकरणले दायरा बढाएर तीन खुड्किलोमा ल्याएमा के होला ?

पहिलो विपन्न ग्राहक खुुड्किलो २० युनिटसम्म रु. ३, अर्को २१ देखि १५० युनिट अर्थात् रु. १०, त्यसभन्दा माथि अर्थात् रु. १३ । यस अवस्थामा बिजुली महसुल दर १ पैसा पनि बढेको छैन केवल दायरा अर्थात् घेरा मात्र बढाएको हो । तर, ७ र ८.५० दर १० मा परिणत भयो अनि ११ र १२ दर १३ मा परिणत भयो । अब घेराको वकालत गर्नेहरूले आफ्नो घरको बिजुली खपत हेरेर हिसाब गरी हेर्दा हुन्छ कि १ रु. महसुल बढेको भए कति धेरै तिर्नुपर्ने थियो र यसरी दायरा वा घेरा बढेको अवस्थामा कति तिनुपर्ने हुन्छ ?

कसै–कसैले दायरा अर्थात् घेरालाई कर तिर्नुपर्ने, तर कर नतिरेकालाई कर तिराउने अर्थमा बुझेका हुन्छन् । यसमा कसैकसै भन्नुभन्दा अधिकांश भन्न ज्यादा उपयुक्त हुन्छ । कुनै न कुनै दलसँग सम्बन्धितहरू वा कुनै न कुनै दलका अघोषित भ्रातृ सङ्गठन सरहकाहरूले यो तर्क गर्ने गर्दछन् । जसले कर तिर्नुपर्ने हो, तर तिरेको छैन त्यो त करको घेरा भित्र नै आईसकेको छ । त्यस्ताबाट कर असुल गर्दा नसक्नु सम्बन्धित निकायको अक्षमता हो, काहिलीपन हो । अनि धेरै बक्यौता पारेर त्यसमा छुट दिएर गरिने भ्रष्टाचार हो । उनीहरूको यो भ्रष्टाचारले आएको राजस्वको कमीको पुर्ताल अर्थात् भर्पाइ जनताले गर्नुपर्ने होइन । यो त सम्बन्धित कर्मचारीबाट, पदाधिकारीबाट असुल्नुपर्ने हो ।

नेपालको अर्थ प्रशासन यति अयोग्य भइसकेको छ कि यसले हमेसा ‘चोरलाई चौतारो अनि साधुलाई शूली’ गरेको छ । अटेर गरेर बैंकको ऋण नतिर्नेले मिनाहा पाउँछ, बेलामा ऋण तिर्नेले त्यो पाउन्न । कर तिर्न अटेर गरेर बस्नेले केही वर्षपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने कुल रकममा छुट पाउँछ, तर जसले बेलामा कर तिर्छ उसले त्यो छुटको त कल्पना गर्नु पनि निरर्थक छ । अर्थ प्रशासनको यो अयोग्यता, लापरबाही वा अपराधको दण्ड भने हमेसा जनताले तिर्नुपर्छ ।

नेपालको अर्थ प्रशासन यति अयोग्य भइसकेको छ कि यसले हमेसा ‘चोरलाई चौतारो अनि साधुलाई शूली’ गरेको छ । अटेर गरेर बैंकको ऋण नतिर्नेले मिनाहा पाउँछ, बेलामा ऋण तिर्नेले त्यो पाउन्न । कर तिर्न अटेर गरेर बस्नेले केही वर्षपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने कुल रकममा छुट पाउँछ, तर जसले बेलामा कर तिर्छ उसले त्यो छुटको त कल्पना गर्नु पनि निरर्थक छ । अर्थ प्रशासनको यो अयोग्यता, लापरबाही वा अपराधको दण्ड भने हमेसा जनताले तिर्नुपर्छ । ओठे जवाफ फर्काउन खटाइएकाहरूको तर्क हुने गर्दछ– करबेगर कहाँ चलेको छ र ? अलिकति कमवेशी त जहाँ पनि भइहाल्छ नि । तर, के यो अलिकति कमवेशी हो ? करको दर वा दायरा अनि पदाधिकारीको सुविधा लगातार बढ्ने, तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व लगातार घट्ने क्रम कहिले रोकिने हो ।

कुनै उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो उद्योग नियतवश रुग्ण बनाउँछ । नियतवश किनभने आफ्नो त्यो पेसा यसरी चौपट हुँदा पनि उसको जीवनयापनमा केही फरक पर्दैन, बरु विलासिता थपिन्छ । उसले बैंकको ऋण मिनाहा पाउँछ, जनताको करको पैसाले । उसले बक्यौता कर मिनाहा पाउँछ अर्थात् राजस्वमा घाटा लगाउँछ । अझ अनुदान पनि पाउँछ त्यही करको दर कि दायरा बढाएर असुुल गरेको पैसाले । तर, एक किसान कुनै कारणवश खेती गर्न सक्दैन । यसबाट आम्दानीमा आएको कमीले अर्को वर्ष उसले पेट काटेर जोहो गर्नुपर्छ । तर, उसले छुट र अनुदानको कुरा त परै नाजाओस् बाँझो राखेको अपराधमा (?) दण्ड तिनुपर्छ ।

ओठेजवाफ फर्काउन नियुक्तहरू भन्ने गर्दछन् कि यो त स्वाभाविक नै हो । बाँझो राखेर उसले राष्ट्रिय उत्पादनमा हानी गरेको छ । के त्यो रुग्ण उद्योगको स्वामीले चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान गरेको छ ? अर्को तर्क हुन्छ– संसारभर सरकारहरूले कर लिन्छन् नै केही कम केही बेसी, यसमा कुन ठूलो कुरा भयो ? त्यसो त अरू देशका सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छन् । जनतालाई आधारभूत सेवा, सुरक्षा दिएका छन्, के नेपालमा यो काम भएको छ त ? त्यसैले अब कुनै भ्रममा पर्न आवश्यक नै छैन कि दर बढोस् वा दायरा जनताकै ढाड सेक्ने हो । जति पनि बढोस् जनताको चासोका कामको निमित्त होइन पदाधिकारीको सुविधाको निमित्त हो ।