काङ्ग्रेसको आन्दोलन कति सामयिक ?

काङ्ग्रेसको आन्दोलन कति सामयिक ?


चिकित्सक गोविन्द केसीले अनशन तोडेपछि एजेन्डाविहीन बन्न पुगेको भन्दै आफूमाथि गरिएको व्यङ्ग्यात्मक प्रहारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको छ । उक्त व्यङ्ग्यलाई वास्ता नगरेको दर्शाउन खोजे पनि भित्रभित्रै काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई यस प्रकरणले आहत तुल्याएको महसुस गरिएको छ । सरकारविरुद्ध काङ्ग्रेस देशव्यापी रूपमा उत्रिएको प्रसङ्गलाई यस मामलासँग जोडेर हेर्नु असान्दर्भिक ठहरिने छैन ।

सरकारका कैयन व्यवहार या रवैयाप्रति असन्तुष्ट भएर पनि सशक्त विरोधमा उत्रिन नसकिरहेको परिवेशमा चिकित्सक केसीको अनशनलाई काङ्ग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रहारको एक हतियार तुल्याउन खोजेकै हो । यस यथार्थको खुलासाले रन्थनिन पुगेको काङ्ग्रेस नेतृत्व वास्तवमा एजेन्डाविहीन नै चाहिँ थिएन । मुद्दालाई सही समयमा सही किसिमले उठान गर्न र जनस्तरमा स्थापित गर्न नसक्ने परम्परागत कमजोरीको सिकार मात्र बनेको थियो काङ्ग्रेस नेतृत्व ।

तर, सम्भावना बोकेका सीमित युवाले काङ्ग्रेस केन्द्रमा केही ‘स्पेस’ पाएकै कारण यस दलले आफ्नो स्वभाव र छवि बदल्ने चेष्टा गरिरहेको अनुभूति पछिल्ला दिन गरिँदै छ । केही लोकप्रियतासमेत आर्जन गरेका युवा नेताहरू भिजन नभएको, भुत्ते र अल्छी नेतृत्वबीच घुस्रिँदै समयानुकूल फरक क्षमता वा कार्यशैली प्रदर्शन गर्न प्रयत्नशील छन् । समय–सन्दर्भले तिनलाई पार्टीको ‘सठ नेतृत्व’माथि थोरधेर हाबी हुने अवसर पनि प्रदान गरेको छ । फलतः काङ्ग्रेस यतिबेला सरकारविरुद्ध सदनदेखि सडकसम्मै ओर्लिन पुगेको छ । अर्थात्, शिथिल एवम् अक्षम नेतृत्वको बोझले थिचिनुका बाबजुद काङ्ग्रेसले आफ्नो अस्तित्वरक्षाको चेष्टासम्म गर्न सकेको छ । चुनावपछि ओइलाएका, निराश बनेका कार्यकर्तालाई झकझक्याउन यो एउटा गतिलै बहाना काङ्ग्रेसले पाएको छ ।

जनतालाई राहत पुग्ने कुनै नीति–कार्यक्रम व्यवहारमा नउतारी एकाएक करको दरमा भारी वृद्धि गर्ने, अवैज्ञानिक ढङ्गले करको दायरा बढाउने धुनमा सरकार आँखा चिम्लिएर लागिपरेको छ । जब कि जनताले हिजोदेखि झेल्दै आएका दुःख–पीडा बीसको उन्नाइस भएका छैनन्, बरु बढ्दै छन् ।

अनियन्त्रित महँगीको मारमा दिन–प्रतिदिन छटपटाइरहेका आमनागरिक यतिबेला करको दर र दायराको अर्को प्रहार झेल्न विवश छन् । जनतालाई राहत पुग्ने कुनै नीति–कार्यक्रम व्यवहारमा नउतारी एकाएक करको दरमा भारी वृद्धि गर्ने, अवैज्ञानिक ढङ्गले करको दायरा बढाउने धुनमा सरकार आँखा चिम्लिएर लागिपरेको छ । जब कि जनताले हिजोदेखि झेल्दै आएका दुःख–पीडा बीसको उन्नाइस भएका छैनन्, बरु बढ्दै छन् । राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूलाई पनि अवैधानिक तवरले नियन्त्रणमा लिन खोज्ने, न्यायपालिकालाई अङ्कुश लगाएर स्वेच्छाचारी लाद्ने, जथाभावी निषेधाज्ञा जारी गरेर अधिनायकवादतर्फको यात्रा सहज तुल्याउन खोज्ने कम्युनिस्ट सरकारका रवैया छर्लङ्ग हुँदै गर्दा लोकतन्त्र नै धरापमा परेको महसुस गरिँदै छ । यस्तो परिवेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाउन सक्ने र उठाउनैपर्ने मुद्दा बग्रेल्ती छन् । आमजनताले भोगिरहेको भुक्तमानलाई टपक्क टिपेर आवाज बुलन्द गर्न नसक्ने प्रतिपक्षी दलको के औचित्य ? हो, यही कटुयथार्थ काङ्ग्रेसले बिस्तारै महसुस गर्न लागेको छनक मिल्दै छ ।

आफू एजेन्डाविहीन नभई धैर्यतापूर्वक सरकारलाई काम गर्न दिएको, तर सरकारी रवैया निरङ्कुश र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेकोले बाध्य भई विरोधमा उत्रनुपरेको भन्दै काङ्ग्रेसले लाज ढाक्ने जुन चेष्टा गरेको छ, यसलाई अन्यथा ठान्नुपर्ने कारण देखिँदैन । प्रजातान्त्रिक परिपाटीप्रति प्रतिबद्ध कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमतको सरकारलाई काम गर्ने अवसर दिनैपर्छ । जबर्जस्ती बखेडा झिकेर सरकारको मार्ग अवरुद्ध गर्न खोज्नु सत्ताच्युत हुनुको छटपटाहटबाहेक केही ठहरिन सक्दैन । यस्तो अवगालबाट काङ्ग्रेसले जोगिनैपर्थ्यो, जोगिएको छ । सत्तापक्षले आरोप लगाउनु अस्वाभाविक हुँदैन, आरोपको लागि आरोप लगाउनुको चाहिँ कुनै तुक रहँदैन । यतिबेला काङ्ग्रेस बोल्नैपर्थ्यो, बोल्न खोजेको छ । तर, बोल्ने नाममा बेतुक बोल्नुहुँदैन, सही एजेण्डा सही तवरले उठाउन चुक्नु पनि हुँदैन । अन्तरपार्टी अधिनायकत्वको आरोप झेलिरहेको काङ्ग्रेस नेतृत्वले सरकारी अधिनायकवादको विरोध गर्दै गर्दा आफ्नो रवैयामा सुधार ल्याउन पनि कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन । अब ओहोदा हत्याउने पुरातन सोच र तिकडमबाजीबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । काङ्ग्रेस मात्र होइन हरेक दलभित्र ‘योग्य’ले ‘उपयुक्त’ स्थान (जिम्मेवारी) पाउने परम्पराको शुरुवात हुनैपर्छ ।

जनतामा आर्थिक समृद्धिको भोक बेस्सरी जागेको छ । आ–आफ्नो स्थानबाट जनताको भोक मेटाउन लागिपर्नु सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सबैको दायित्व हो । अब कुन दलको सिद्धान्त के भन्ने कोणबाट भन्दा पनि जनता र देशको पक्षमा कसले कति र कस्तो काम गर्छ भन्ने आधारमा दलको मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा उभिँदै छन् नेपाली जनता । यसर्थ, जनसेवामा लाग्ने कर्ममा चुक्ने दल, चाहे कुनै पनि सिद्धान्तवादी होस्, जनताको दृष्टिमा चुक्नेछन् । सम्बन्धित सबैलाई हेक्का रहोस् ।