– बबिता बस्नेत

कुनै बेला राज्यका खास संवेदनशील निकायका उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूले नागरिक समाजका प्रतिनिधिका रूपमा सडकमा निस्किएर कसैको समर्थन या विरोध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो विषयमा बहस गर्नैपर्ने भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सडकमा ओर्लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई होच्याउँदै भाषण गरेका कारणले नभएर डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा वकालत गरेका कारणले यो प्रश्नमाथि बहस गर्नुपरेको हो । डा. गोविन्द केसी आमजनसमुदायको दृष्टिमा जनताको स्वास्थ्य अधिकारका लागि लड्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित भएपनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका लागि आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा आफैँले मुद्दा फैसला गरी माग सम्बोधन गरेका व्यक्ति हुन् । लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट हटाइयोस् भनी गोविन्द केसी अनशन बसेका बेला परेको मुद्दामा सुशीलाले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चबाट लोकमानलाई पदबाट बर्खास्त गरिदिएकी थिइन् । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीलाई गालीगलौजको कुरा छ, मुलुकमा प्रधानमन्त्रीहरू आउँछन्, जान्छन्, आफू पदमा नभएपछि सर्वसाधारणका रूपमा उनीहरूमाथि टीका–टिप्पणी गर्ने नगर्ने भन्ने मानिसको नितान्त व्यक्तिगत अधिकार र प्रवृत्तिसँग जोडिएको कुरा हुन सक्छ । कतिले यसलाई नैतिकतासँग र समय परिस्थितिअनुसार कतिले गुन–बैगुनलगायतका भावनात्मक कुरासँग जोडेर पनि हेर्न सक्छन् ।

अहिले सुशीला कार्की र डा. गोविन्द केसीसँग सम्बन्धित भए पनि यो विषय यी दुई नाममा मात्र सीमित हुने कुरा भने होइन । मुलुकमा विगतमा धेरै मानिस निष्पक्ष न्याय दिनका लागि भनी न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । भोलि कुनै बेला आफैँले मुद्दा फैसला गरेका मानिसका नाममा उनीहरू सडकमा आउन मिल्ने कि नमिल्ने ? यदि आए भने त्यस्तो अवस्थामा विगतका फैसलाहरू पूर्वाग्रही रहेछन् भनेर भन्न पाइने कि नपाइने ? सर्वोच्च अदालत न्यायका लागि ढकढक्याइने अन्तिम ढोका हो । त्यस्तो निकायमा बस्ने जोकोही न्यायाधीश न्यायिक हुन आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि मुद्दामा पूर्वाग्रह राख्न नमिल्ने भएकाले सर्वोच्चका न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुने गर्छ । त्यसैले यति उच्च र संवेदनशील पदमा रहिसकेका मानिसले नागरिक समाजका रूपमा सडक जुलुसमा सामेल हुन या अभियानमा संलग्न हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? या कस्ता–कस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन मिल्छ, कस्तामा मिल्दैन ? सीमारेखा कोरिनुपर्छ । कम्तीमा आफैँले मुद्दा हेरेका मानिसले उठाएका मुद्दामा सहभागी हुनचाहिँ कानुनी बन्देज नभए पनि नैतिकताले नदिनुपर्ने हो भन्न सकिन्छ । संवेदनशील उच्च भूमिका हिजोका निर्णयहरू पूर्वाग्रही भएको पुष्टि गर्ने आधार बन्नुहुँदैन ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूभन्दा राज्यबारे निवर्तमान जर्नेल या प्रहरी प्रमुखहरू बढी जानकार रहन्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई सडकमा छरपष्ट पार्न थालियो भने त्यसले मुलुकमा बेग्लै तनाव पैदा गर्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतभन्दा फरक राज्यको अर्को संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षा हो । सुरक्षा क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरूले अवकाशपछि अब म सर्वसाधारण नागरिक हुँ, मैले जे बोले या गरे पनि हुन्छ भने के होला ? त्यसो त, कतिपय जर्नेलहरूले यस्तो नगरेका पनि होइनन्, तर यसप्रकारको प्रवृत्ति बढ्दै जाने हो भने मुलुकका संवेदनशील विषयहरू छरपष्ट भएर अराजकता बढ्ने निश्चित हुन्छ । प्रधानसेनापतिहरूले यात्रा संस्मरण लेख्नु या अन्य साहित्य सिर्जना गर्नुलाई ‘सिर्जनशील व्यक्तित्व’का रूपमा प्रशंसा गर्न सकिन्छ, तर आफू ओहोदामा रहँदा राज्यसंयन्त्रमा भएका संवेदनशील निर्णयलाई छरपष्ट पारेर किताब लेख्नुलाई बहादुरी मान्न सकिन्न । जनरल या प्रहरी प्रमुखहरू पदबाट अवकाश पाए पनि सर्वसाधारण या नागरिक समाजका अङ्ग बन्न सक्दैनन् । विगतमा आफूले प्राप्त गरेको ओहोदा र निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण कुनै न कुनै रूपमा उनीहरू राज्यसँगै जोडिएका हुन्छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूभन्दा राज्यबारे निवर्तमान जर्नेल या प्रहरी प्रमुखहरू बढी जानकार रहन्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई सडकमा छरपष्ट पार्न थालियो भने त्यसले मुलुकमा बेग्लै तनाव पैदा गर्न सक्छ । संवेदनशील निकायका पदाधिकारीहरूले विश्वमै राज्यलाई नै सहयोग पु¥याउने काम गर्छन् । यसको अर्थ नागरिक समाजले राज्यलाई असहयोग पु¥याउने काम गर्छ भन्ने होइन । नागरिक समाजले राज्यले बाटो बिराउन लागे सही बाटो देखाउने काम गर्छ । सबै नागरिकलाई समान आँखाले हेर्नुपर्ने न्यायाधीशहरू, जनरल र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू नागरिक समाजका प्रतिनिधि होइनन्, राज्यका ‘थिङ्क ट्याङ्क’ हुन् । सोही रूपमा राज्यले उनीहरूको अनुभवको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

जर्नेल कुमार फुदुङलाई माओवादीले शान्ति सम्झौता हुनासाथ सांसद बनाउँदा विषयगत संवेदनशीलता बुझ्नेहरूलाई झसङ्ग मात्र होइन स्तब्धै बनाएको थियो । हिजो राज्यका विरुद्ध लडेका, त्यतिका धेरै सुरक्षाकर्मीलाई शहीद बनाएका माओवादीसँग जर्नेलको साँठगाँठ कसरी भयो ? सम्भावनाभन्दा निकै बाहिरको कुरा हामीकहाँ व्यवहारमै भएको थियो । पछि प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहलाई अवबकाश भएलगत्तै माओवादी पार्टीले समानुपातिकबाट सांसद बनाउनुलाई पनि सहज रूपमा हेरिएन । सुरक्षा र न्यायक्षेत्रबीचको फरक के हो भने न्यायक्षेत्रमा भएका उच्च अधिकारीहरूलाई नैतिकताले मात्रै बाँध्छ । सुरक्षा क्षेत्रको सवाल नैतिकता, मूल्य, मान्यतालगायतका कुराभन्दा अलि बढी नै केही हो । राष्ट्रिय सुरक्षा व्यक्तिगत सुरक्षाभन्दा ठूलो कुरा हो । यस्ता क्रियाकलापले राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरूमाथिको विश्वास र भरोसामा क्षति पुऱ्याउने काम गर्छ, गरिरहेको छ ।

डा. गोविन्द केसी सरकारी जागिरे हुनुको अर्थमा सरकारकै प्रतिनिधि हुन् । तर, उनले गरेको आन्दोलन नागरिक आन्दोलन हो । सरकारी जागिरमा रहेका सरकारी प्रतिनिधिसँग सरकारले सम्झौता गर्ने कुरा विश्वमा कहीँकतै देखिँदैन । नेपाल यस अर्थमा उदाहरण प्रस्तुत गर्न मिल्ने राष्ट्र हो ।

को हो त नागरिक समाज ? नागरिक हितका बारेमा आवाज उठाउनेहरू संस्थागत रूपमा अगाडि बढेपछि नागरिक समाज बन्छ । प्रजातन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान यस्तै कुराहरू नागरिक अभियानले समेट्ने गर्छ । कानुनको अधीनमा रहेर नागरिकले स्वतन्त्र बाँच्न पाउने कुरा नागरिक अधिकार हो । स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरा कतिपय विकसित मुलुकका लागि नागरिक अभियानका विषय होइनन् । तर, हाम्रोजस्तो अविकसित र यिनै आधारभूत कुरालाई व्यापार बनाउने मुलुकमा अहिले पनि यस्ता कुराहरूका लागि नागरिक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । डा. गोविन्द केसी सरकारी जागिरे हुनुको अर्थमा सरकारकै प्रतिनिधि हुन् । तर, उनले गरेको आन्दोलन नागरिक आन्दोलन हो । सरकारी जागिरमा रहेका सरकारी प्रतिनिधिसँग सरकारले सम्झौता गर्ने कुरा विश्वमा कहीँकतै देखिँदैन । नेपाल यस अर्थमा उदाहरण प्रस्तुत गर्न मिल्ने राष्ट्र हो ।

नागरिक समाज भन्नेबित्तिकै ए यो त एनजीओ हो भनेर गैरसरकारी संस्थाहरूलाई मात्र बुझ्नेहरू पनि छन । तर, यो गैरसरकारी संस्थासँग मात्र सम्बन्धित कुरा होइन । सामुदायिक सङ्घसंस्थाहरू, गुठी, अनुदान दिने संस्थाहरू, धार्मिक र अन्तरधार्मिक सङ्घसंस्थाहरू सबै नै नागरिक समाज हुन् । नागरिकका लागि बोलिदिने, नागरिकको हितमा काम गर्ने नागरिक संस्था र तिनका प्रतिनिधिहरू नागरिक समाज हुन् । नागरिक समाज राजनीतिक पूर्वाग्रहमुक्त हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर, हाम्रो देशमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको नाम लिँदा पनि पार्टीगत आधारमा लिने गरिएको छ । जुन गलत परिपाटी हो ।