सर्वविदित्तै छ नेपालमा कामभन्दा गफ धेरै हुन्छन् । जनताका तत्कालीन आवश्यकता एकातिर हुन्छन् सरकारका प्राथमिकता अर्कैतिर । वर्षौंदेखि आमनेपालीले नौबिसे–नागढुङ्गा सडकको अस्तव्यस्तताले सास्ती खेपिरहेका छन् । सरकारप्रमुखलगायतका भीआईपीको सडक नै खाली गराएर सवारी चलाइन्छ । ती भीआईपीलाई के थाहा जनताले कस्तो सास्ती भोग्न बाध्य छन् । त्यसैले भन्ने गर्दछन्– कहिले रेलमार्गको कुरा गर्दै छन् त कहिले पानीजहाजको मीठो सपना । जनताको चाहनाभन्दा पनि अत्यन्तै टड्कारो खड्किएको आवश्यकताको पहिचान गरेर सरकार अघि बढेमा निःसन्देह नेपालीका वर्षौंदेखिका सास्तीका दिन फर्केर आउने छैनन् ।

यसर्थ दुईतिहाइ बहुमत दिने जनताको आडमा माफियालाई काखी च्याप्ने गलत काम तुरुन्त रोक्नु राम्रो हुन्छ । सत्यको पक्षमा निडर भएर उभिने एउटा डाक्टरसँग सरकार त्राहीमाम हुनुपर्दो रहेछ भन्ने हालैका ताजा घटनाले प्रमाणित गर्दछ । यदि डा. गोविन्द केसीकै शैली र सर्तमा पीडित नेपाली जनता सडकमा उत्रिए के होला मुलुकमा । यसर्थ नेपालको सङ्घीय राजधानी भित्रिने एक मात्र प्रवेशद्वार नौबिसे–नागढुङ्गा–कलंकी सडकको दुरावस्था जति सक्यो चाँडो बनाउनु सरकारको उच्च प्राथमिकता हो । रेलमार्ग र जलमार्ग बनाउँदै गरौँला, तत्कालको लागि उक्त सडकको स्तरोन्नति गरेर जनताको सास्तीलाई कम गरौँ, यसैमा सबैको कल्याण छ ।

हालसालै नौबिसे–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियासमेत पूरा भएको भन्ने जानकारी सोसल मिडियाबाट प्राप्त भएको छ । थानकोट, महादेवस्थान र वाणभञ्ज्याङमा करिब २०० भन्दा बढी रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुँदै छ भने नौबिसे साइडमा पनि एक सय रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन्छ । उक्त सुरुङमार्गबाट हुने लाभ र लगानी हेर्दा ‘निउरोलाई बञ्चरो’ नेपाली उखानमा निउरो काट्न बन्चरो प्रयोग गरेजस्तो बुझिन्छ ।

सोसल मिडियामा व्यक्त गरिएअनुसार नौबिसे खण्डको सिस्नेखोलाबाट खोलिने सुरुङमार्गले उक्त खण्डको सडकको दूरी जम्मा दुई (२) किलोमिटर मात्र छोटिन्छ रे ! यदि कुरा सत्य हो भने लगानीको अनुपातमा उपलब्धि प्रायः शून्य भने पनि हुन्छ । यही विषयमा बुझ्न नौबिसे–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनामा सम्पर्क गर्न खोज्नका लागि नौबिसे–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनामा सम्पर्क गर्न खोज्दा सफल हुन सकिएन । राज्यको कुनै पनि विकास आयोजनामा लगानीपूर्व, त्यसबाट प्राप्त हुने वा लाभान्वित हुने पक्षको पनि अध्ययन एवम् विश्लेषण नै हुन्छ होला ।

तर, यहाँ उक्त सुरुङमार्ग बनाउनुपूर्व त्यसको सही मूल्याङ्कन भएन कि जस्तो देखिन्छ । मात्र दुई किलोमिटर सडक छोट्याउन जग्गाको मात्रै पनि न्यूनतम मूल्याङ्कन हेर्दा पनि अर्बौँ खर्च देखिन्छ भने निर्माण खर्च त अझै बढी नै लाग्छ होला । यसरी हेर्दा लगानीभन्दा प्रतिकूल अत्यन्तै न्यून हुन आउँछ । सरकारले त्यसको विकल्प नदेखेको हो या नसोचेको हो यसै भन्न सकिँदैन । तर, पङ्क्तिकारको विचार धार्केदेखि सीतापाइला हुँदै काठमाडौं जोड्ने सडकको पनि एउटा विकल्प देखिन्छ ।

त्यस्तै त्योभन्दा पनि अझै छोटो सामान्य पूर्वाधार तयारसमेत भएको अर्थात् ट्रयाक खुलिसकेको अर्को विकल्प हो । नौबिसे–काफलचौर–मसिने–वाणभञ्ज्याङ । यो सडक वाणभञ्ज्याङ–मसिने–काफलचौर–नौबिसेसम्मको जम्मा दूरी ८–१० किलोमिटर मात्र पर्दछ । उक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने पाँचौँ ठूलो जनसङ्ख्या ओगटेको तर अत्यन्तै पिछडिएको तामाङ जातिको बस्ती हो । त्यस क्षेत्रमा सम्भवतः अपवादबाहेक अन्य जातिको बस्ती छैन । सरकारको नीति पिछडिएको जातिलाई विकासको फल चखाउनु पनि हो । धार्के–सीतापाइलाको सडक निर्माणबारे पङ्क्तिकारलाई यथेष्ट ज्ञान नभए पनि वाणभञ्ज्याङ–मसिने–काफलचौर–नौबिसेको सम्बन्धमा आफ्नै अनुभवले लेख्ने काम गरिएको हो ।

तसर्थ अब सरकारले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कम खर्चमा सतही मार्ग निर्माण गर्दा स्थानीय बासिन्दाले सुविधा पनि पाउने, उनीहरूको आर्थिक–सामाजिक जीवनमा समेत सकारात्मक परिवर्तन आउने निश्चित छ । सुरुङमार्गबाट पहिलो कुरा लगानीको अनुपातमा प्रतिफल कम, खर्च बढी, दोस्रो सुरुङमार्गबाट स्थानीय मानिसलाई बेल पाके कागलाई हर्ष न विस्मात्जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण सम्भव छ भने पुनर्विचार गर्नु राम्रो, यदि सकिँदैन भने सुरुङमार्गको प्रवेश र निकासमार्गबीचका जनता पनि आफ्नै सम्झेर त्यहाँको सडकमार्गलाई विशेष महत्वका साथ तत्काल रणनीतिक मार्गको रूपमा वाणभञ्ज्याङ–मसिने–काफलचौर–नौबिसे सडक सुधारतर्फ ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।

विकास जनताको लागि भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दा सतह मार्ग नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । जाइकाको सहुलियत ऋणमा बन्ने सडकको ऋणको व्ययभार उक्त सुरुङमार्गबाट विमुख जनताले पनि बोक्नुपर्ने निश्चित नै छ । हाम्रोजस्तो विकासशील देशले सर्वप्रथम कम लगानीमा बढी प्रतिफल हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नु न्यायसंगत नै हुन्छ ।

स्मरण रहोस्, उक्त वाणभञ्ज्याङ– मसिने–काफलचौर–नाबिसे सडकको करिब सात (७) किलोमिटर नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागअन्तर्गतको आईसीआईपी अर्थात् रुटल कनेन्टिभिटी इप्रुममेन्ट प्रोजेक्टले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा काम अगाडि बढाएको छ र अब करिब चालू आ.व. ०७५/७६ मै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दै छ । यसर्थ यो विषयमा सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयत्न गरिएको हो । विकास जनताको लागि भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दा सतह मार्ग नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । जाइकाको सहुलियत ऋणमा बन्ने सडकको ऋणको व्ययभार उक्त सुरुङमार्गबाट विमुख जनताले पनि बोक्नुपर्ने निश्चित नै छ । हाम्रोजस्तो विकासशील देशले सर्वप्रथम कम लगानीमा बढी प्रतिफल हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नु न्यायसंगत नै हुन्छ । तसर्थ अझै पनि विकल्पको बारेमा सोच्न समय घर्केको छैन ।

सर्सर्ती हेर्दा सुरुङमार्गमा लाग्ने खर्चको बढीमा २५ प्रतिशत खर्चमै सतही मार्ग बन्ने पक्का छ । खर्च वा लगानीको मात्रै कुरा होइन दूरीका हिसाबले सतही मार्ग अझै उत्तम विकल्प देखिन्छ । यस्तो पूर्वाधार अर्थात् ट्रयाकसमेत खुलेको वाणभञ्ज्याङ–मसिने–काफलचौर–नौबिसको सडकमा सरकार र सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस् भन्नाका खातिर कमल चलाइएको हो । दूरी, खर्च र उपयोग गर्ने जनताका हिसाबले पनि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प माथि उल्लेख गरेको सतही मार्ग नै हो ।

फेरि पनि दोहोऱ्याउन उपयुक्त होला, तत्काल सरकारले वाणभञ्ज्याङ–मसिने–काफलचौर–नौबिसे खण्डको एकसरो अध्ययन गरोस् ता कि उपयुक्त विकल्प हुँदाहुँदै अनावश्यक सुरुङमार्गको कार्यान्वयन किन गर्ने ? यसकारण प्रारूप तयार भएको अनि आदिवासी÷जनजातिको मात्र एकल जातीय बसोवास भएको क्षेत्रलाई सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने विषय पनि भएकाले जानकारी गराउने उद्देश्यले सुरुङमार्गको विकल्प खोज्ने कि भन्ने शीर्षक रोजिएको हो । अतः यस लेखको आसयलाई बुझी ‘लुक विफोर यु लिभ’ काम गर्नुभन्दा पनि पहिला सोचियोस् भन्ने आग्रहसमेतको रूपमा बुझिने विश्वास लिएको छ ।