■ विनोद नेपाल

नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बल्ल कुरा बुझ्न लागेछन् । हिजो वामपन्थी दलहरूको बुई चढेर सरकारको नेतृत्व गर्दा कुरा बुझेनन्, स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेलमिलाप अपनाउँदा पछारिएको पनि बुझेनन्, भरतपुरको मतगणनामा धाँधली गराई कमरेड पुष्पकमल दाहालपुत्रीलाई जसरी पनि विजयी गराउन अघि सर्दा पनि बुझेनन्, प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा पछारिएपछि पनि सभापति देउवाले कुरा बुझेनन् । दुई ठूला वाम दल एक भएपछि, संविधानको भावनाविपरीत, स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सङ्घीय संसद्देखि प्रदेश सभासम्म एकै दलका सभामुख र उपसभामुख हुँदासम्म पनि बुझेनन्, जब जुम्लामा अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई जोरजबर्जस्ती गरी सेनाको हेलिकोप्टरमा राखी शिक्षण अस्पतालमा ओरालियो र केसीको पक्ष र सरकारको विरोधमा प्रदर्शन हुँदा नयाँ बानेश्वरमा तरुण दलमाथि प्रहरीको हस्तक्षेप भयो तबचाहिँ देउवाले बुझ्न थालेछन् कम्युनिस्टहरूसँगको मेलमिलाप गल्ती हो । यसैखालको ढिलाइ नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य हो ।

काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, हिजो गिरिजाप्रसादले काङ्ग्रेसलाई एक्लै चलाए । उनले उत्तराधिकारीका रूपमा कसैलाई अगाडि ल्याउन चाहेनन्, सुशील कोइरालालाई चिट्ठा पऱ्यो । एकपटक निर्वाचित सभापति बने । प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । संविधानसभाद्वारा तयार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्ने समयमा मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका उनले संविधान जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा नाम लेख्ने मौका उनैले पाए । भाग्यको खेल न हो, पारिवारिक सम्बन्ध र कोइराला परिवारकै हुनुको कारण सुशील कोइरालाले ठूलो सङ्घर्ष नगरी नै इतिहास लेखाउन सफल भए ।

फोहोर गरिसकेपछि दैलो देखेजस्तो हो काङ्ग्रेसका सभापति देउवामा खुलेको कम्युनिस्टप्रतिको चेत । तर, ढिलै भए पनि वाम शक्तिहरूले आफ्नो वास्तविक रूप देखाउन थालेपछि पुरानो ठूलो लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले कम्युनिस्टसँग मिल्नु गल्ती भएको महसुस गर्न थाल्नु पनि एउटा राम्रो सङ्केत नै हो ।

देउवाको अवस्था भने भिन्न रह्यो । पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँचुन्जेल उनी पार्टी नेतृत्वबाट पाखा परे । उनको निधनपश्चात् नेतृत्व लिएका सुशील कोइरालाको निधन भएपछि मात्र उनी आफ्ना समकालीन रामचन्द्र पौडेललाई पछि पार्दै नेतृत्वमा पुगे । तर, गुटबन्दी कायमै रह्यो । आफ्ना निकटकालाई अवसर दिने, आसेपासेको इशारामा चल्नेतिरै उनको ध्यान गयो । यसैले काङ्ग्रेसको सङ्गठन छिन्नभिन्न र कमजोर भयो अर्थात् देउवाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस नीतिहीन भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीसँग भागबन्डा गर्नुको कारण अपेक्षा गरेभन्दा निकै कमजोर परिणाम आयो । सत्ता साझेदारको रूपमा रहेको माओवादीका चतुर नेता पुष्पकमल दाहालले आफैँले लात हानेर सत्ताच्यूत गरेका तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग चुनावी गठबन्धन बनाएपछि प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन परिणामले त देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेसलाई नराम्ररी पछारिदियो । यस्तो सम्भावना र वाम रणनीतिको काङ्ग्रेसले अनुमान नै गरेको थिएन । ऊ सत्तामै लुटुपुटु थियो ।

सत्ताबाट बाहिरिएको, त्यो पनि अत्यन्त लज्जास्पद पराजयका साथ, अब कसैलाई फुटाएर, टुटाएर वा कसैलाई फकाइफुस्ल्याई गरेर पनि पुनः तत्काल सत्तामा पुग्ने सम्भावना नरहेपछि काङ्ग्रेस अत्तालियो, छटपटियो । यसैमा कतै कुनै त्यान्द्रो भेटिन्छ कि भनेर खोजिरहेको काङ्ग्रेसले यतिखेर डा. गोविन्द केसीको सहारा पाएको छ । उनको अनशनलाई उचालेको छ । जुम्लामा अनशन बसेका केसीलाई सरकारले ‘जीवनरक्षा’ भन्दै शिक्षण अस्पतालमा ल्याएर थान्को लगाएपछि काठमाडौंमा प्रदर्शनहरू भएका छन् । तिनै प्रदर्शनहरूको बलमा आफ्नो अस्तित्व खोज्ने प्रयासमा काङ्ग्रेस यतिखेर लागिरहेको छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका सभापति देउवाले पछिल्लो घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो भ्रमण स्थगित गरे ।

अनशनरत डा. केसीका माग पूरा गराउन, माथेमा प्रतिवेदनअनुसारकै हुबहु चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारमाथि विभिन्न ढङ्गबाट दबाब दिन नागरिक समाजसमेत विभिन्न क्षेत्रले आफूलाई प्रदर्शनमा उतारेका छन् । यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको पनि संलग्नता र सहभागिता छ । यही सन्दर्भमा सरकार जसरी प्रस्तुत भएको छ त्यसलाई देउवाले कम्युनिस्ट अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको अभ्यासको रूपमा बुझेका छन् । र, उनमा बीपीले उतिखेरै कम्युनिस्टहरूको विश्वास हुँदैन, उनीहरूसँग मिल्नुहुँदैन भनेको कुराको चेत आएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले यस मुलुकमा लोकतन्त्रको पुनर्वहालीपछि पटकपटक गरी लामो शासन गरेको छ । त्यसो त कम्युनिस्टहरू पनि सत्तामा एक्लै वा साझेदारीमा नपुगेका होइनन् । तर, तिनको सत्ता धेरै टिकेन, कसैका सरकार आफ्नै कारणले र कसैका बाह्य कारणबाट ढले । नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा भने उनीहरूले अभूतपूर्व निर्णय लिँदै परस्पर हानाहान गर्ने आफूलाई नै मूलप्रवाह दाबी गर्नेहरू एक हुने निर्णय गरे । काङ्ग्रेसका लागि यो अप्रत्यासित र अकल्पनीय घटना नै थियो । निश्चय नै यो एकता बाध्यता थियो । एउटा पक्षको अस्तित्वको बढ्दो सङ्कट र अर्कोको सत्ता नेतृत्वको महत्वाकाङ्क्षाले काम गरेको त थियो नै नेपाली काङ्ग्रेसले आफूहरूको बुई चढेर पटकपटक सत्ताको नेतृत्व लिन सफल भएको, आफूहरूलाई फुटाएर राज गरिरहेकोजस्ता सोच पनि उनीहरूमा आएको थियो । यसैको परिणाम थियो निर्वाचनको मेल र पार्टी एकीकरण । त्यसैको परिणाम नेपाली काङ्ग्रेसको लज्जास्पद हार भयो । नेपाली काङ्ग्रेस माथि उठ्न राम्रै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो ।

यस्तो अवसरलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा परिणत भएको वाम शक्तिले अधिकाधिक उपयोग गर्नु अस्वाभाविक होइन । नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भइसकेको अवस्थामा विगतमा जे–जस्ता सहमति र सम्झौता भए पनि कम्युनिस्ट मान्यतालाई जगाउने प्रयास गर्नु पनि अस्वाभाविक होइन । अहिले मुलुकको राजनीति त्यसै दिशातर्फ उन्मुख भएको महसुस धेरैले गर्न थालेका छन् । त्यसो त हिजो गणतन्त्रको मामिलामा पनि गिरिजाप्रसाद राष्ट्रपतिको लोभमा परेका चर्चा चलेकै हुन्, देउवाले पनि सत्ताका लागि कम्युनिस्टहरूसँग लठेब्रो र लबस्तरो सहकार्य गरे । त्यसैकारण सम्पन्न निर्वाचनमा पछारिन पुगे । यसपछि उनको चेत खुल्यो । ‘कम्युनिस्टहरू मिलेकाले पराजित भयौँ’ भन्ने लज्जास्पद अभिव्यक्तिबाट लाज छोप्ने प्रयास गरे । जब कि गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिनु पनि पराजयको कारण थियो ।

फोहोर गरिसकेपछि दैलो देखेजस्तो हो काङ्ग्रेसका सभापति देउवामा खुलेको कम्युनिस्टप्रतिको चेत । तर, ढिलै भए पनि वाम शक्तिहरूले आफ्नो वास्तविक रूप देखाउन थालेपछि पुरानो ठूलो लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले कम्युनिस्टसँग मिल्नु गल्ती भएको महसुस गर्न थाल्नु पनि एउटा राम्रो सङ्केत नै हो । आशा गरौँ काङ्ग्रेसीहरूमा यसैगरी बुद्धि पलाउँदै जानेछ र ढिलै भए पनि आगामी दिनमा एकढिक्का भई लोकतन्त्रका पक्षमा सक्रियता साथ लाग्नेछन् ।

डा. केसीको अनशन सन्दर्भमा, अस्पताल परिसरमै गोली चलाउन आदेश दिने सरकारले बानेश्वरमा अश्रुग्यास छाड्नु अनौठो होइन । डा. केसीका माग सम्बन्धमा सरकार टसमस भएको छैन । बरु सरकारले उनलाई काङ्ग्रेसीको बिल्ला भिराइसकेको छ र यसैलाई सरकारलाई कमजोर बनाउने अभियानको रूपमा लिन खोजेको भन्दै काङ्ग्रेसलाई त्यस्तो सपना नदेख्न सुझाउँदै पनि आएको छ । यति मात्र होइन, नेकपाका नेताहरू, प्रदेश मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि सांसद, मन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसम्म काङ्ग्रेस र केसीमाथि एकैसाथ आक्रमणमा लागेका छन् । जिम्मेवार नेताहरूबाटै ‘कम्युनिस्टले सत्याग्रहलाई नमान्ने’सम्मका अभिव्यक्ति आएपछि अब लोकतन्त्रप्रतिको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रतिबद्धतामाथि देउवा र काङ्ग्रेसीहरूले कस्तो विश्लेषण गर्ने हुन् प्रतीक्षाकै विषय छ ।