‘तपाईंहरू ओजीपीका लागि आउनुभएको होइन ?’ जर्जियाको एयरपोर्टबाटै विशेष खातिरदारी गरियो । ओजीपीका लागि आएका भन्नासाथ यिनीहरू राम्रो काम भइरहेका देशबाट आएका हुन् भन्ने ‘इम्प्रेसन’ सबैमा देखियो । ओपन पार्लियामेन्ट, ओपन डाटा, ओपन सरकार, सरकारले गरेका काममा नागरिक पहुँच र सहभागिता । न्यायमा पहुँच, न्यायपूर्ण समाजको सपनादेखि सूचनाको हक हुँदै लैङ्गिक समानतासम्म विश्व समुदायका प्रतिनिधिहरूले एउटै मञ्चमा धेरै कुरा गरे । आफ्नो मुलुकमा भएका राम्रो कामको बयान, हुन नसकेका कुराहरूको पुनरावलोकन, ओजीपीमा गएपछि के भयो, के भएन ? प्रतिबद्धताहरू के–के पूरा भए ? के–के भएनन् ? भएनन् भने किन भएनन्, भएका कुराहरू कसरी भए ? अरूले बोल्दै गर्दा ‘हाम्रो देशमा त यस्तो त धेरै भएको छ’ भन्ने कुरा मनमा लागिरह्यो । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता, केन्द्रमा सहित ८ जना उपसभामुख, ९३ प्रतिशत महिला उपमेयर, स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता विश्वमा कहाँ छ ? हामीकहाँ छ । एकै वर्षमा तीन तहको निर्वाचन, नीति र कानुनहरूको निर्माण, तेस्रोलिङ्गीलाई आफ्नै पहिचानबाट नागरिकता र पासपोर्ट, धेरै कुरा भएको छ, जे भएको छैन ती हुने क्रममा छन् । विभिन्न क्षेत्र र तहमा खाडलहरू छन् तर ती पुर्नै नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ ।

विश्वमा जम्मा १५ वटा मुलुक स्वतन्त्र रहँदा स्वतन्त्र रहेको नेपालले अहिलेसम्म धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । विश्वमानचित्रमा नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्र हो, जसको आफ्नै अस्तित्व छ । लामो समयसम्मको राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण हामी विकासमा पछाडि पऱ्यौं । यसबीचमा जे–जति भएको छ, त्यसलाई कम भन्न मिल्ने अवस्था छैन । यद्यपि सबै मिलेर मुलुकका लागि अघि बढ्न सकेको भए देशको अवस्था निकै परिवर्तन भइसक्ने थियो । हामी अहिले पनि मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिक दल मात्र जिम्मेवार हुनेझैँ गरी अघि बढिरहेका छौँ । राजनीतिले दिशा–निर्देश गरे पनि मुलुक राम्रो बनाउन नागरिक सहभागिता आवश्यक हुन्छ । सार्वभौम देशका लागि सिमाना मात्र होइन, नागरिक र तिनको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हामी अहिले पनि मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिक दल मात्र जिम्मेवार हुनेझैँ गरी अघि बढिरहेका छौँ । राजनीतिले दिशा–निर्देश गरे पनि मुलुक राम्रो बनाउन नागरिक सहभागिता आवश्यक हुन्छ ।

कुनै बेला थियो, विभिन्न मुलुकमा सरकारहरू निरङ्कुश तरिकाले अघि बढ्थे । हतियारको बलमा धेरै काम हुन्थ्यो, नागरिकलाई दबाएर राखिन्थ्यो, रैती ठानिन्थ्यो । नागरिकले आफ्नो स्थान खोज्ने क्रममा विश्वमा धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएका छन् । नेपालमा पनि यसबीचमा धेरै कुरा भए, व्यवस्थाहरू फेरिए, जे–जे भए नागरिकले आफ्नो स्थान खोज्ने क्रममै भए । नागरिक तागतका अगाडि निरङ्कुशताका जञ्जिरको कुनै अर्थ छैन भन्ने इतिहास खोज्न हामीले टढा जानुपर्दैन, आफ्नै मुलुकको इतिहास हेरे पुग्छ ।

नागरिक सहभागितामा मुलुकको समृद्धि अघि बढाउन विश्व समुदायले ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप (ओजीपी) अर्थात् खुला सरकार साझेदारीको अवधारणा अघि बढाएको छ । ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप (ओजीपी) विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकार, संसद्, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, एकेडेमिसियन, मिडिया र निजी क्षेत्रको संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । जसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका लागि यी सबै पक्षले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने अवधारणा राखेर अघि बढिरहेको छ । ओजीपीको उद्देश्य जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिकको सशक्तीकरण, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ, सुशासनको निर्माणलगायतका कुरामा सरकार र नागरिक संस्थाहरू, निजी क्षेत्रसँगै अघि बढ्नु हो ।

नागरिक संस्थाहरू आलोचनात्मक भूमिकामा बढी सक्रिय भएको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूले राज्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकासका हरेक चरणमा साझेदार बन्न हातेमालो गर्नुपर्ने कुरामा ओजीपीले जोड दिँदै आएको छ । यही जुलाई १७ देखि १९ सम्म जर्जियाको राजधानी टिब्लिसीमा सम्पन्न पाँचौँ ओजीपी समिटमा राष्ट्रप्रमुख तथा राज्यका प्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पत्रकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलगायत गरी विभिन्न ९६ मुलुकका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । समिटमा विभिन्न मुलुकका सरकारले आफूले खुला सरकारका लागि गरेका प्रयत्नहरू गौरवका साथ बताए भने अन्य क्षेत्रका सहभागीले सम्बन्धित विभिन्न विषयमा के गर्न सकिन्छ भनी सम्भावनाहरूको खोजी गरे । आफ्ना मुलुकमा भएका राम्रा कामहरू विश्वलाई सुनाउने फोरम पनि हो ओजीपी ।

नेपालमा पनि यसबीचमा धेरै कुरा भए, व्यवस्थाहरू फेरिए, जे–जे भए नागरिकले आफ्नो स्थान खोज्ने क्रममै भए । नागरिक तागतका अगाडि निरङ्कुशताका जञ्जिरको कुनै अर्थ छैन भन्ने इतिहास खोज्न हामीले टढा जानुपर्दैन, आफ्नै मुलुकको इतिहास हेरे पुग्छ ।

सन् २०११ मा अमेरिका र ब्राजिलको सक्रियतामा विश्वका ८ वटा मुलुक र ९ वटा नागरिक संस्थाको पहलबाट सुरु भएको ओजीपीमा अहिले ७६ वटा मुलुक सदस्य छन् । नेपाल ओजीपीको सदस्य छैन । सदस्य हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्ने मुलुकको सूचीमा भने नेपाल परेको छ । ओजीपीका लागि लोकतान्त्रिक शासकीय पद्धति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, सूचनाको हक, बजेट पारदर्शिता (केमा कति खर्च भयो, कहाँ कसरी ?) सार्वजनिक सेवा प्रवाह, खुला तथ्याङ्क आधारभूत कुरा हुन् । ओजीपीमा जाने आधार सूचनाको हक, वित्तीय पारदर्शिता, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण र नागरिक सहभागितामा नेपालले ८२ अङ्क प्राप्त गरेको छ । ७५ अङ्क पाउनेले ओजीपीमा सदस्य हुन पाउँछ ।

यसअघिका केही सरकारहरूका पालामा मुलुक ओजीपीको सदस्य बन्नका लागि गरिएको तयारीको फायल मन्त्रिपरिषद्सम्म कहिल्यै पुगेन । कर्मचारी तहबाट माथि नपुग्दै त्यो फायल कतै थन्किएको छ । ओजीपीको सवालमा हामीकहाँ राजनीतिक स्तरमा कुरा गर्दा प्रायः भारत र चीन सदस्य छन् कि छैनन् ? भनेर सोध्ने गरिएको छ । ‘छैनन्’ भन्ने जवाफपछि ‘ए…त्यसो भए हामी किन जानुप¥यो त’ भन्ने गरिएको छ । नागरिकप्रति उत्तरदायी भ्रष्टाचारमुक्त मुलुकका लागि ओजीपीको सदस्य बन्नु सरकारहरूका लागि गौरवको कुरा मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको सरकारले मुलुकको समृद्धिलाई जोड दिएकाले ओजीपीको सदस्य हुँदा प्रतिबद्धतालाई कार्यमा बदल्न थप मद्दत पुग्नेछ । समृद्धिका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र नागरिक सहभागिता जरुरी हुन्छ, जुन ओजीपीको मुख्य उद्देश्य हो । हाम्रा छिमेकी मुलुकमध्ये यस्ता कुरामा चीनको रुचि नहुनु बुझ्न सकिने कुरा हो । भारतले सुरुमा सहभागिता जनाएर सदस्य बन्ने क्रममा रहेका बेला आफू संस्थापक सदस्यमा रहन नपाएको झोँकमा अहिलेसम्म सदस्य नबनेको भन्ने छ ।

अरू जे कारणले सदस्य बने पनि नबने पनि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुको अर्थमा मापदण्ड र उद्देश्य हेरेर सदस्य बन्दा विश्व समुदायमा हामी जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिक सहभागितालगायतका कुरामा प्रतिबद्ध छौँ र काम गरिरहेका छौँ भन्ने सन्देश जान्छ । नागरिक सहभागिताबिनाको सरकारी कामकाज विगतमा धेरै देखियो, अबका सरकारहरूले नागरिक सहभागितालाई महत्व दिनु जरुरी छ । जर्जिया समिटमा राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरूले बोल्दा करिब उस्तैउस्तै कुरा भनेका थिए, ‘नागरिकले हाम्रा काममा औँला नउठाइदिने हो भने हामी सही बाटोमा हिँडिरहेका छौँ कि छैनौँ भनेर कसरी थाहा पाउने ? सरकारहरूलाई पारदर्शी रूपमा अघि बढ्न नागरिक आलोचना र साथ दुवै चाहिन्छ ।’ निर्वाचनमार्फत कसलाई सरकारमा पुऱ्याउने र कसलाई पाखा लगाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने पनि त आखिर नागरिक नै हुन् ।

घरपरिवार मजबुद बन्नका लागि एउटा सदस्य मात्र राम्रो भएर हुँदैन, सबै सदस्य एक–अर्काप्रति बफादार र जिम्मेवार हुनुपर्छ । ओजीपी त्यस्तै अवधारणा हो जसले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान्छ । नेपालले ओजीपीको सदस्य बन्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।

ओजीपीले सरकारको मात्र होइन नागरिक संस्था, मिडिया, प्राज्ञिक, निजीक्षेत्र सबैको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्छ । मुलुक बनाउन राजनीतिक दलहरू मात्र होइन सबै पक्ष जिम्मेवार हुने हुँदा यी सबै जवाफदेही हुनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री मात्र राम्रो भएर मुलुक बन्दैन, उनलाई साथ दिने मन्त्रीहरू इमानदार हुनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले गरेका प्रतिबद्धता र छुट्याएको बजेट सही ठाउँमा प्रयोग भए मात्रै तलैबाट विकासको जग दह्रो भएर आउँछ । राजनीतिकर्मीले नै मुलुकको हितभन्दा आफ्नो हित मात्रै चिताए भने सक्किगो, तर यदि राजनीतिकर्मी इमानदार भएरै अघि बढे भने पनि अरू क्षेत्रमा परेको खाल्डो पुर्न गाह्रो हुन्छ ।

एक–अर्काको बढ्दो पारदर्शिता र जवाफदेहिताले अन्ततः मुलुकलाई फाइदा पुग्नेछ । घरपरिवार मजबुद बन्नका लागि एउटा सदस्य मात्र राम्रो भएर हुँदैन, सबै सदस्य एक–अर्काप्रति बफादार र जिम्मेवार हुनुपर्छ । ओजीपी त्यस्तै अवधारणा हो जसले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान्छ । नेपालले ओजीपीको सदस्य बन्न ढिलो गर्नुहुँदैन । त्यसो त सदस्य बन्दैमा सबै कुरा आफैँ हुने होइन, काम गर्ने हामीले नै हो । समय आउँछ जान्छ, तर जिन्दगी त छोटो छ, आफ्नो पालामा केही राम्रो काम गरूँ भन्ने चाहना धेरैलाई हुन्छ । राम्रा काम गरेर विश्व जगत्मा आफ्ना सफलताका कुराहरू सगौरव सुनाउन किन ढिला गर्ने ?