भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्तिको सिफारिसमा परेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको सिफारिस संविधानसम्मत देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भनिएको तर उनी सरकारी सेवामा नियुक्त नभई राजनीतिक पद अर्थात् राजदूतमा नियुक्तिमा सिफारिस भएकाले संविधानसम्मत देखिएको कानुनविद्ले जनाएका छन् ।

संविधानकै धारा २८५ मा ‘सरकारी सेवाको गठन’ शीर्षकमा नेपाल सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने भनी सरकारी सेवाको परिभाषा स्पष्ट गरिएको छ । यसबाट उप्रेतीको नियुक्ति निजामती सेवामा नभई राजनीतिक पद अर्थात् राजदूतमा भएकाले विवाद गरिरहनु नपर्ने कानूनविद्को धारणा छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि नेपालको संविधानको धारा २८२ बमोजिम सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको स्पष्ट गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको बैठकले उक्त पदमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सिफारिस गरेको विषयलाई लिएर केही सञ्चारमाध्यमले असंवैधानिक भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरेपछि ज्ञवालीले सरकारबाट विधिसम्मत सिफारिस भएको बताए ।

संविधानको धारा २८२ (१)मा भएको राजदूत र विशेष प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजदूतमा सिफारिस राजनीतिक नियुक्तिका निमित्त भएकाले असंवैधानिक भन्न नमिल्ने मन्त्री ज्ञवालीले प्रस्ट गरे । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई राजदूत राजनीतिक पद भएको तथा सरकारी सेवाको पद नभएको प्रस्ट्याउँदै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको उक्त सिफारिस संविधानअनुकूल नै भएको बताउँछन् ।