चिकित्सक केसीको आन्दोलनमा ‘राजनीतिक घुसपैठ’ भएको आरोप

युवा तथा विद्यार्थीका चार सङ्गठनले अघिसारे नौबुँदे माग

युवा एवम् विद्यार्थी सङ्गठनहरूले डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा राजनीतिक घुसपैठ भएको आरोप लगाउँदै यस्तो घुसपैठ, अराजकता र दण्डहीनताको तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । चारवटा सङ्गठनका अध्यक्षहरू रामप्रसाद सापकोटा (अध्यक्ष, वाइसीएल नेपाल), रमेश पौडेल (अध्यक्ष, युवा संघ नेपाल), नविना लामा (अध्यक्ष, अनेरास्ववियु) र रञ्जित तामाङ (अध्यक्ष, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याउपर आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन र त्यसले सृजना गरेको अन्यौलताको सन्दर्भमा नेपाल सरकारलगायतका सम्बद्ध सबै निकायसमक्ष आफ्ना नौ बुँदे माग तथा धारणा प्रस्तुत गर्दै विद्यार्थी एवम् युवा नेताहरूले सबै प्रदेशमा एक सुविधासम्पन्न सरकारी शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको मर्म एवम् शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा गरिएको संवैधानिक ग्यारेण्टीको प्रावधानअनुरुप निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूलाई अविलम्ब राष्ट्रियकरण वा गैरनाफामुखी ट्रष्टमा रुपान्तरण गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै, सबै प्रदेशमा एक सुविधा सम्पन्न सरकारी शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गरियोस्, चिकित्सा शिक्षाभित्रको छात्रवृत्तिलाई न्युन आय, गरिव र लक्षित समुदाय आधारित बनाई त्यसलाई पारदर्शिता ढंगले वितरण गरियोस्, स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका सबै समस्या दिर्घकालीन ढंगले समाधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी अविलम्ब काम सुचारू गरियोस्, चिकित्सा शिक्षा लगायतका जल्दाबल्दा समस्याको समाधानका लागि जनताको लोकप्रिय म्याण्डेट पाएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई छलफल र निकासको साझा थलो बनाइयोस् जस्ता माग उनीहरूले अघिसारेका छन् ।

यसैगरी, आधारभुत तहका जनताको जीवनसँग खेलबाड गर्दै स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने, जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाई स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील पेशामा रहेर जनतालाई निर्वाध सेवा नदिने अधिकारीलाई तत्काल कार्वाही हुनुपर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगबाट नै समस्या निरूपण हुने भएकाले जारी डा. गोविन्द केसीको अनसन वार्ताबाट तत्काल अन्त्य गरिनुपर्ने र विभिन्न प्रलोभनमा पारी मुलुकबाहिर विद्यार्थी बेच्न पल्किएका ‘नेम’, भाइब्रेन्ट जस्ता इन्स्टिच्युटलाई छानबिन गरी कडा कार्वाही गरिनुपर्ने माग सो विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया