आवश्यक प्रक्रियासमेत पूरा नगरी मापदण्ड विपरीत नीलकण्ठ नगरपालिकाले पशु बधशाला स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरी असार साउनमा बधशालाको भवन धमाधम निर्माण गरिरहेको छ ।

पशु बधशाला निर्माण गरी सञ्चालन गर्नका लगि पूर्व अनुमति र इजाजत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत धादिङस्थित नीलकण्ठ नगरपालिकाले गत वर्षको बजेटबाट असार साउनमा धमाधम बधशाला निर्माण गरिरहेको हो ।

पशु बधशाला र मासु जाँच प्राविधिक निर्देशिका २०६४ ले इजाजत पत्र नलिई पशु बधशाला खोल्न र मासुको बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको छ ।

नीलकण्ठ नगरपालिका–८ थोपलखोला किनारमा रहेको जग्गामा बधशाला निर्माण गर्न शुरु गरिएको हो । पशु बधशाला निर्माण पूर्व प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइ) गरी अनुमति लिनुपर्नेमा नलिई सो स्थानमा बधशाला निर्माण जिम्मा दिइएको हो ।

बधशाला निर्माण गरिएको जग्गा नीलकण्ठ नगरपालिकाका सल्लाहकार दीपक कोइरालाको जग्गामा भवन बनाउन अनुमति दिइएको नीलकण्ठ नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

नीलकण्ठ नगरपालिका–३ मा फ्रेस हाउस सञ्चालनको अनुमति पाएको नमल फ्रेस हाउसलाई वडा नं ८ मा बधशाला निर्माण गर्न नमिल्ने जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले जनाएको छ ।

कानून विपरीत जथाभावी खुलेका बधशाला र मासु पसलले एकातिर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने जोखिम बढाएको छ भने अर्का्तिर व्यवसाय सञ्चालनबापत राज्यले पाउनुपर्ने करसमेत छली गर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । नगरपालिकाकै मिलेमतोमा अनुदानको रकम दुरुपयोग र कानून उल्लंघन हुने गरेको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन् ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगन्नाथ पन्तले स्थानीय सरकारले केन्द्रीय कार्य विधिलाई मान्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले नगरपालिका क्षेत्रभित्र गरिने कामको अधिकार नगरपालिकाको हुने बताए ।

जिल्लाभर तीनवटा पशु बधशालाले मात्र सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् भने निर्माणाधीन एउटाको आइइ नगरेको भन्दै निर्माणमा रोग लगाइएको छ । धादिङ जिल्लामा २०० को हाराहारीमा मासु पसल सञ्चालनमा रहेकामा ७५ वटा मासु पसलले मात्र मासु बिक्री गर्न अनुमति पाएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले जनाएको छ ।