जलविद्युतको साढे ६४ करोड रोयल्टी ६६ जिल्लालाई

जलविद्युतको साढे ६४ करोड रोयल्टी ६६ जिल्लालाई


जलविद्युत क्षेत्रबाट ६४ करोड ५९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा उठेको यतिका रोयल्टी रकम ६६ जिल्लामा वितरण गरेको हो ।

सरकार तथा तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई विद्युत उत्पादन गरिरहेका जलविद्युत आयोजनाबाट उठेको रोयल्टी सरकारले पभावित ६६ जिल्लामा वितरण गरेको हो ।

सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई वितरण गरिएको रोयल्टी आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को तुलनामा ५ करोड ८ लाख ११ हजार रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ५९ करोड ५१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी वितरण गरिएको थियो । गत आवमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी गोरखा जिल्लाले प्राप्त गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, मकवानपुर, नुवाकोट र तनहुँ,जिल्लाले पनि आकर्षक रोयल्टी प्राप्त गरेका छन् भने ओखलढुुङ्गा, सिराहा, सप्तरी, ताप्लेजुुङ, पाँचथर, झापा, तेह्रथुम, भोजपुुर, धनकुटा, उदयपुर, मोरङ, सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्लाले सबैभन्दा कम रोयल्टी प्राप्त गरेका हुन् ।

प्रत्येक वर्ष जलविद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको संख्या थपिने भएकाले रोयल्टी रकम पनि बढ्दै गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारलाई अहिले ७५ जलविद्युत आयोजनाले रोयल्टी तिर्दै आएका छन् भने १३ जलविद्युत आयोजनाले रोयल्टी तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।

विद्युत ऐन २०४९ को दफा ११ को उपदफा १ अनुसार विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिइ जलविद्युत आयोजना निर्माण पूरा गरी व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म प्रतिकिलोवाट क्षमताको वार्षिक एक सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतको दरले सरकारलाई रोयल्टी बुुझाउनुु पर्ने प्रावधान छ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजी प्रवर्द्धकले निर्माण गरेका १ मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाबाट रोयल्टी प्राप्त गर्दै आएको छ ।

मुलुकमा संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको क्रममा रहेकाले ३ तहमा रोयल्टी बाँडफाँड गर्ने कानुनी आधार तयार गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले काम गरिरहेको छ । जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकासका लागि बाँडफाँड हुने गर्दछ ।

उपदफा–२ मा उल्लेख भएअनुसार व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षको अवधि पूरा भएपछि प्रवद्र्धकले तिर्ने रोयल्टी रकम वृद्धि भई प्रतिकिलोवाट क्षमताको वार्षिक १ हजार र प्रतियुनिट बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत रकम बुुझाउनु पर्दछ ।