देशलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउन केसम्म गरिन्छ भन्ने रोचक तर दुःखद दृष्टान्त नेपाल टेलिकममा पनि भेटिएको छ । ठेकेदार कम्पनी र टेलिकमका उच्चपदस्थ कर्मचारीबीचको मिलोमतोमा राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ क्षति पुऱ्याउने काम भइरहेको तथ्यहरू घटना र विचारले फेलापारेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलभन्दा नेपाल टेलिकमको कमाइ करिब सोह्र अर्ब रुपैयाँ कम भएको छ । एनटीसी आफूले बैंकमा मौज्दात राखेको रकमको ब्याजसमेत आम्दानीमा जोडेर करिब बयालीस अर्ब मुनाफा देखाइएको छ भने एनसेलको कमाइ एकै वर्षमा करिब सन्ताउन्न अर्ब पुगेको छ । नेपाल टेलिकमले बैंकमा मौज्दात राखेको करिब पचपन्न अर्ब रुपैयाँको ब्याजलाई नाफामा नजोड्ने हो भने टेलिकमको मुनाफा अर्बौँ रुपैयाँ अझै कम देखिनेछ ।

कुनै समय दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकलौटी आधिपत्य राख्दै आएको नेपाल टेलिकमभन्दा केही वर्षअघि मात्र यो सेवामा प्रवेश गरेको एनसेल कसरी अगाडि भयो भन्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरियो भने डरलाग्दा तस्बिरहरू जनसमक्ष आउने देखिन्छ । जानकारीअनुसार चीनका कम्युनिस्ट नेताहरूको लगानी रहेको हुवावे नामक कम्पनीले ‘टुजी’ र ‘थ्रीजी’ सेवा स्थापित गर्नका निम्ति टावर निर्माणको ठेक्का लिएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उसले साठी प्रतिशत काम सकेको छैन । सन् २०१२ मा दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी हुवावेले ठेक्का पाएको थियो । यसै समयमा हुवावेले एनसेलको पनि फोरजी सेवाको लागि टावर निर्माणको ठेक्का लिएकोमा उसले करिब नौ महिनाको अवधिमा कार्य सम्पन्न गरिदिएको थियो । अब एनसेल ‘फाइभजी’ सेवामा जाने तयारीमा लागिसकेको छ, एनटीसीले भने ‘टुजी’ र ‘थ्रीजी’को गुणस्तरीय सेवा कहिलेदेखि राम्रोसँग देशैभर उपलब्ध गराउन सक्ने हो निश्चित छैन ।

‘टुजी’ र ‘थ्रीजी’ सेवाका निम्ति दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने ठेक्का लिएर ६ वर्षमा साठी प्रतिशत मात्र काम गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत एउटै देशको अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनीको समेत एउटै समयमा निर्माण ठेक्का लिएकोजस्ता कारणले हुवावेमाथि करबाही हुने र उक्त कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने निश्चितप्रायः छ । आफू कारबाहीमा पर्ने सङ्केतहरू देखिएपछि हुवावेले चीनकै सीसीएसआई कम्पनीलाई अगाडि सारेर ‘फोरजी’को पनि टेन्डर हात पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

यसरी ‘टुजी’ र ‘थ्रीजी’ सेवाको काम नै नसकेको भए पनि टेलिकमले ‘फोरजी’ सेवाका निम्ति टावर निर्माण एवम् प्रणाली सुधार (ऱ्यान तथा कोर) को लागि टेन्डर आह्वान गर्दा फेरि पनि हुवावे नै अग्रसर भएको छ । यसपटक हुवावेले चीनको सीसीएसआई नामक कम्पनीलाई मोहोडा बनाएर टेन्डरमा सहभागिता जनाएको छ । हुवावेले सीसीएसआईलाई आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने भनी आपसी सम्झौता भएको र सोही सम्झौताका आधारमा नयाँ कम्पनी (जुन हुवावेकै डमी कम्पनी मानिन्छ) सीसीएसआईलाई फोरजी सेवाका निम्ति टावर निर्माणको जिम्मेवारी दिने गृहकार्य टेलिकमभित्र भइरहेकोे छ । सीसीएसआईले सोह्र अर्बमा निर्माण गर्ने दाबी गरे पनि उसले आठ अर्ब छुट दिई जम्मा आठ अर्बमा कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएको ‘जेटी’ नामक कम्पनीले भने एघार अर्ब दाबी गरेकोमा एक अर्ब रुपैयाँ छुट दिई कुल दश अर्बमा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बुझिन्छ । यो अवस्थामा रकमलाई मात्र आधार बनाएर टेलिकमले फेरि हुवावेसमेत संलग्न रहेको सीसीएसआईलाई नै कामको जिम्मा दिने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।

‘टुजी’ र ‘थ्रीजी’ सेवाका निम्ति दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने ठेक्का लिएर ६ वर्षमा साठी प्रतिशत मात्र काम गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत एउटै देशको अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनीको समेत एउटै समयमा निर्माण ठेक्का लिएकोजस्ता कारणले हुवावेमाथि करबाही हुने र उक्त कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने निश्चितप्रायः छ । आफू कारबाहीमा पर्ने सङ्केतहरू देखिएपछि हुवावेले चीनकै सीसीएसआई कम्पनीलाई अगाडि सारेर ‘फोरजी’को पनि टेन्डर हात पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । हुवावेको अनियमिततामा आँखा चिम्लिने र उसलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा संरक्षण गर्नेहरू पुनः घुमाइफिराई हुवावेलाई नै पुरष्कृत गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । यस काममा महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारी लागिपरेको बुझिएको छ ।

कामिनीलाई यसअघि नै सरकारले हटाउन लागेको भए पनि निश्चित कार्यसम्पादन गर्ने गरी ६ महिनाको ‘मौका’ पाएर उनी जिम्मेवारीमा यथावत् रहेकी छिन् । यसै अवधिमा राजभण्डारी हुवावेलाई ‘फोरजी’ को जिम्मा लगाएर टेलिकमलाई थप क्षति पुऱ्याउने नियतका साथ लागिपरेको बुझिन आएको छ । सुशासन र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अहिलेसम्म कामिनी के गर्दै छिन् भन्नेबारेमा ध्यान पु¥याएको देखिँदैन । सरकारले तत्काल हस्तक्षेप नगरेमा टेलिकमले कालोसूचीमा रहनुपर्ने कम्पनीलाई फोरजीको ठेक्का दिने र यसले कम्पनीलाई थप अर्बौँको क्षति पु¥याउन सक्ने सम्भावना छ ।