नेताहरू कानुनभन्दा माथि हुुन् ?

नेताहरू कानुनभन्दा माथि हुुन् ?


■ सुुशील देवकोटा

जहाँ कामभन्दा कुुरा बढी हुुन्छ त्यहाँ उन्नति–प्रगति भन्ने कुुरा दुुर्लभ हुुन्छ । यो कुुरा एउटा व्यक्तिको लागि मात्रै लागू हुुँदैन । यो व्यावहारिक जीवनमा मात्रै पनि लागू हुुँदैन । यो कुुरा व्यक्ति, घर, समाज, शहर र देश हुुुँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत लागू हुुन्छ । गर्नुुपर्ने दायित्व भएकाहरूले आफ्नो दायित्वबोध राम्रोसँग गरेनन् वा गर्न सकेनन् र आफ्नो त्यो कमजोरीलाई कुुरोले ढाकछोप गर्न थाले भने बुुझे हुुन्छ अब उन्नति–प्रगति भन्ने कुुराको रफ्तार न्यूून भइसक्यो वा त्यसमा लगभग पूूर्णविराम नै लागिसक्यो । दायित्व पाएका वा लिएका व्यक्ति वा समूूहले आफ्नो पूरा गर्नुुपर्ने दायित्व बिर्सेर कुरोतिर ध्यान केन्द्रित दुुईवटा अवस्थामा मात्रै गर्दछन् भन्दा फरक नपर्ला ।

पहिलो त कुुनै अक्षम व्यक्ति वा समूूहलाई वा भनौँ सम्बन्धित विषयको ज्ञान नै नभएको व्यक्ति वा समूूहलाई त्यस्तो दायित्व दिइयो भने स्वाभाविक रूपमा उसलाई दिइएको त्यो दायित्व उसले पूरा गर्न सक्दैन र आफ्नो कमजोरी लुुकाउन उसले कुुरोको भारी फुुकाउन थाल्छ र दोस्रो अवस्थाचाहिँ– दायित्व लिने व्यक्ति वा समूूहले उसलाई दिइएको दायित्व आफ्नो निजी स्वार्थमा फसेर गरेन वा गर्न चाहेन भने दायित्व दिनेहरूलाई अलमल्याउन वा भुल्याउन वा फकाउन उसले विभिन्न कुुरोको सहारा लिन्छ । उल्लिखित दुुवै अवस्थामा मारमा पर्नेचाहिँ दायित्व दिनेहरू नै हुुन्छन् ।

राजतन्त्र नेपालको लागि अभिशाप भएको हो त्यसैले राजतन्त्र रहुुन्जेल नेपालको विकास सम्भव छैन । राजतन्त्रको समूूल नाश गर्नेबित्तिकै नेपालको स्वर्णीम युुगको शुुरुवात हुुन्छ भनेर हिजो कुुर्लिने नेताहरू आज स्वयम् राजा मात्र भएका छैन तिनको विलासित हेर्ने हो भने सहजै थाहा पाउन सकिन्छ कि हिजोको राजतन्त्र उनीहरूले मात्र यसकारणले फ्याँकेका हुुन् ता कि आफूू राजा बन्न सकियोस् ।

उतिबेला बेलाबखत भनेको सुुनिन्थ्यो– राजाको सवारी हुुँदा जनताले दुःख पाए । किनभने राजाको सवारी चल्ने बेलामा जुुन बाटोबाट सवारी चल्ने हो त्यो बाटोमा अन्य निजी वा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई बाटो प्रयोग गर्न निषेध गरिन्थ्यो । यसले गर्दा ट्राफिक अस्तव्यस्त हुुन्थ्यो र स्वाभाविक रूपमा जनताको मनमा आक्रोश उत्पन्न हुुन्थ्यो । सुुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सोच्ने हो भने त्यसो गर्नुु बाध्यता होला, तर अरू वैकल्पिक उपायहरूतिर चाहिँ कहिल्यै नसोचिनु गलत नै हो । तर, के आज त्यो अवस्थाबाट नेपाली मुुक्त भए त ? के नेपालीले आजभोेलि सवारीको कारणले हुुुने त्यस्तो अमानवीय भनिएको ट्राफिक जाम भोग्नुुपरेको छैन त ?

अर्को कुुरा पनि सुुनिन्थ्यो त्यतिबेला, हामी नेपालीको रगतपसिनाको कमाइले सरकारलाई तिरेको ट्याक्सले किन एउटा सिङ्गो परिवारलाई पाल्ने ? राजाले हामीलाई के दिएका छन् र ? हो, कुुरो गलत होइन । आफ्नो मिहिनेतको कमाइ त्यत्तिकै खेर गएको देख्यो भने जोकोहीलाई पनि स्वाभाविक रूपमा रिस उठछ । तर, आज के त्यो अवस्था छैन त ?

भूूतपूूर्वलाई पनि पाल्नुुपर्ने ? कतिजना भूूतपूर्वलाई पाल्ने त ? कहिलेसम्म पाल्ने ? यिनीहरू एकपछि अर्को भूूतपूर्व हुुँदै जान्छन् । सबैको दायित्व राज्यले लिनैपर्ने ? जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको राज्यकोषको दोहन गर्नैपर्ने ? अझ हद त कतिसम्म भने तिनको खर्च हरेक बजेट भाषणमा लाजै नमानी वृद्धि गरिन्छ । जब कि नेपालमा राजतन्त्र रहुुन्जेल राजालाई एकताको सूूत्र मानिन्थ्यो र नेपालमा भौगोलिक वैमनस्यता वा विभेद उल्लेखनीय रूपमा थिएन ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि बनाइएको नेपालको संविधान, २०४७ मा जम्मा २०५ जना जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको थियो भने ६२/६३ को आन्दोलनपछि स्थापित संविधानसभामा ६०१ जना सदस्य भए । अब अहिले आएर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारका गरेर १६५१ जना त जनप्रतिनिधि नै पाल्नुपर्ने बाध्यता छ हामीलाई । त्यसपछि फेरि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पनि पाल्नुुपर्छ । त्यो पनि बहालवाला मात्रै होइन, भूूतपूूर्वलाई समेत पाल्नुुपर्छ । योचाहिँ उचित हो त ? यहाँचाहिँ यो प्रश्न गर्नुु जरुरी छ कि छैन कि राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले हामीलाई के दिएका छन् र ? ल मानौँ ती त राष्ट्राध्यक्ष भएकाले ती सुुविधाहरू दिइएको रे ।

ठीक छ, यसरी सोचेर पनि चित्त बुुझाउँला, तर भूूतपूूर्वलाई पनि पाल्नुुपर्ने ? कतिजना भूूतपूर्वलाई पाल्ने त ? कहिलेसम्म पाल्ने ? यिनीहरू एकपछि अर्को भूूतपूर्व हुुँदै जान्छन् । सबैको दायित्व राज्यले लिनैपर्ने ? जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको राज्यकोषको दोहन गर्नैपर्ने ? अझ हद त कतिसम्म भने तिनको खर्च हरेक बजेट भाषणमा लाजै नमानी वृद्धि गरिन्छ । जब कि नेपालमा राजतन्त्र रहुुन्जेल राजालाई एकताको सूूत्र मानिन्थ्यो र नेपालमा भौगोलिक वैमनस्यता वा विभेद उल्लेखनीय रूपमा थिएन । हो, सामाजिक विभेद एक हदसम्म थियो जुुन अहिले त शत्रुुताको हदसम्म बढेको छ ।

यी दुुईवटा उदाहरण नै यो बताउन पर्याप्त होला कि जनताले चाहेको भन्ने नाममा चोरबाटोबाट ल्याइएको यो गणतन्त्र र त्यसका ठेकेदारहरू कस्ता छन् र तिनले देश र जनताको भलाइ कति सोचेका छन् वा सोच्नेछन् । दाबी उनीहरूले ठूूला–ठूूला गरे र हामी पनि उनीहरूको गफको ललिपपमा भुुल्यौँ र देशको लगाम उनीहरूले आफ्नो हातमा लिँदा पनि हामी मूूकदर्शक बन्नेबाहेक अरू केही काम गरेनौँ । उल्टै हामीले हाम्रो भविष्यको दायित्व पनि अघोषित रूपमा उनीहरूकै जिम्मामा लगायौँ । आजको सर्वत्र लथालिङ्गको स्थिति त्यसैको परिणाम हो ।

देशबाट युुवा जनशक्ति झन् धेरै बाहिरिने क्रम जारी छ, तर अहिले गणतन्त्रका ठेकेदारलाई यो कुुरा भन्यो भने यो ‘आज मात्रै यस्तो हो र ? यो त पहिलादेखि नै छ नि’ भनेर ओठेजवाफ पाइन्छ । देशमा नयाँ उद्योग कुुनै खुुलेका छैनन् र लगानी भित्रिने कुुनै वातावरण छैन । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारको कुुरोमा चरम व्यापारीकरण भएको छ । देशको राजधानीमा समेत हिँड्न लायकको बाटो छैन भने अन्य शहर र दुुर्गम स्थानको बारेमा कुुरा गर्नुु भनेको त फगत चिया गफभन्दा धेरै केही होइन । देशको राजधानी यति हदसम्म प्रदूषित छ कि जन्मिँदै मानिसलाई फोक्सोसम्बन्धी समस्याले गाँज्ने अवस्था छ । हिउँदमा धुुलो खानुु र वर्षात्मा हिलो बाटो हिँड्नुु राजधानीवासीको नियतिजस्तै भइसकेको छ ।

अवस्था यस्तो कहालीलाग्दो छ । अनि कुुरा गरिन्छ रेलको । गफ दिइन्छ घरघरमा पाइपबाट ग्यास पुुऱ्याउने, सुुतेको ठाउँमा खाना खुुवाउने अनि सपना देखाइन्छ पानीजहाजको । तर, यथार्थमा चाहिँ जनताका लागि राहत हुुनेतर्फ कुुनै ठोस विचार नै गरिँदैन । राजधानी जलमग्न हुुन्छ । जनता पीडाले छटपटाउँछन् । अनि त्यो अवस्थामा समेत आफ्नो वेदना भुुलेर प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुुरालाई लिएर ठट्टा गर्दा त्यो ठट्टालाई अपराधको जामा लगाउने प्रयास गरिन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई व्यङ्ग्य गरेको भनेर साइबर क्राइममा सजाय दिइने कुुरा गरिन्छ । वास्तवमा यो एउटा देशको सरकारको लाचारीको पराकाष्ठा हो भन्दा केही फरक नपर्ला ।

अब जरुरत छ एउटा अर्को परिवर्तनको । यी नेता परिवर्तनको । यो गणतन्त्र र सङ्घीयता भन्ने लादिएको व्यवस्था परिवर्तनको । ‘हामीबाट गल्ती भयो भन्ने अब पनि महसुुस नगर्ने हो र आज पनि गफ र सपनामै रमाउने हो भने जुुनबेला हामी ब्युँझिन्छौँ त्यतिबेला धेरै ढिलो भइसकेको हुुनेछ’ भनेर बुुझ्न अब हामीले ढिलो गर्नुुहुुँदैन ।

२१औँ शताब्दीमा आइपुुग्दा पनि जुुन देशका जनताले आधारभूूत आवश्यकताको त कुुरै छोडौँ सहज रूपमा सास फेर्नसमेत सोच्नुुपर्ने अवस्था छ त्यस देशका जनतालाई प्रधानमन्त्रीले रेल र पानीजहाजको कुुरो गर्नुुचाहिँ व्यङ्ग्य होेइन ? दुुई छाक राम्रो खान नपाउने अवस्था भएकालाई ‘पर्ख अब चाँडै नै देशमा पाँचतारे होटेल खुुल्छ अनि त्यहाँ गएर टन्न खानुु’ भनिन्छ भने यो व्यङ्ग्य होइन ? व्यङ्ग्यको शुुरुवात प्रधानमन्त्रीले गर्ने अनि दोषीचाहिँ जनता हुुने ? जनतामाथि व्यङ्ग्य गर्ने प्रधानमन्त्री र उनको समर्थन गर्दै जनताको आलो घाउमा नुनखुुर्सानी दले जसरी पीडा दिने नेताहरूलाई चाहिँ कुुन क्राइम गरेको भनेर के सजाय दिने नि ? नेताहरू ऐन, नियम र कानुनभन्दा माथि हुुन् ? गणतान्त्रिक न्यायको सिद्धान्तले शायद यस्तै भन्दो होला कि ?

महँगीको, कृत्रिम अभावको, बेरोजगारीको, भ्रष्टाचार आदिको कुुरा गऱ्यो भने एउटै जवाफ पाइन्छ– के त्यो आज मात्रै भएको हो र ? हिजो थिएन र ? पहिला थिएन र ? यदि पहिला थियो भनेर नै चित्त बुुझाउने हो भने किन यो परिवर्तन ? कसका लागि हो यो परिवर्तन ?

अब जरुरत छ एउटा अर्को परिवर्तनको । यी नेता परिवर्तनको । यो गणतन्त्र र सङ्घीयता भन्ने लादिएको व्यवस्था परिवर्तनको । माथि उल्लेख गरिएजस्तै हामीले आफ्नो भविष्यको दायित्व गलत हातमा दिएका छौँ । ‘हामीबाट गल्ती भयो भन्ने अब पनि महसुुस नगर्ने हो र आज पनि गफ र सपनामै रमाउने हो भने जुुनबेला हामी ब्युँझिन्छौँ त्यतिबेला धेरै ढिलो भइसकेको हुुनेछ’ भनेर बुुझ्न अब हामीले ढिलो गर्नुुहुुँदैन ।