राज्यको सबै अङ्ग–प्रत्यङ्गबाट काङ्ग्रेससमर्थकहरूको सफाइ गर्ने अभियानको सिकार पछिल्लोपटक देशको सबै जिल्लामा स्थापित शान्ति समितिका २२५ जना कर्मचारी बनेका छन् ।

सरकारले दश वर्षअघि हरेक जिल्लामा शान्ति समितिहरू गठन गरी द्वन्द्वपीडितहरूको व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन कार्यालयसमेत स्थापना गरेको थियो । कार्यालयमा अधिकृतस्तरका एक (सचिव), एक कम्प्युटर अपरेटर र एक कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको सिफारिसमा ती कर्मचारीहरूको सेवाअवधि हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नवीकरण गर्ने गरेकोमा यसपटक नवीकरण नहुँदा सबै २२५ कर्मचारी असार मसान्तका दिन एकैपटक सेवामुक्त हुन पुगेका छन् । कर्मचारीमध्ये करिब आधा सङ्ख्यामा काङ्ग्रेसनिकट व्यक्ति रहेकोले तिनलाई विस्थापित गर्न सबैको म्याद थप नगरिएको सम्बद्ध सूत्रहरूले जनाएका छन् ।

दुवै आयोगको सिफारिसमा कर्मचारीको म्याद थप गर्ने गरिएकोमा यसपटक बेपत्ता आयोगले कर्मचारीको सेवाअवधि थप गर्न सिफारिस गरेको भए पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सिफारिस गरेको थिएन । आयोगका अध्यक्षसहित बहुसङ्ख्यक सदस्य काङ्ग्रेससमर्थक कर्मचारी (सचिव) हरू हटाउने पक्षमा भएकोले म्याद थपको सिफारिस नभएको बुझिएको छ ।

हालसम्म द्वन्द्वपीडितको करिब ६३००० (त्रिसठ्ठी हजार) उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका छन् र, तीमध्ये करिब सात हजार उजुरीमाथि मात्र आवश्यक अनुसन्धान तथा छानबिन कार्य अगाडि बढेको छ । बाँकी करिब छपन्न हजार उजुरीका फाइल आयोगको गोदाममा त्यत्तिकै थन्क्याएर राखिएको छ । आयोगले हरेक जिल्लाको शान्ति समितिका कार्यालयहरूमा सयवटाका दरले पीडितको फाइल पठाएकोमा अब ती उजुरीका फाइलमाथि कसले अध्ययन गर्ने र कसले आयोगसँग समन्वय गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ । पीडितसँग सम्पर्क गर्ने, आयोग र उनीहरूबीच समन्वयको काम गर्ने कर्मचारीहरू एकैपटक अवकाशमा परेपछि दुवै आयोगहरूले गर्ने काम ठप्प भएको छ । यसले आगामी माघसम्म कार्यकाल बाँकी रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको औचित्यमाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ ।

पुराना कर्मचारीको ठाउँमा सबै कम्युनिस्टसमर्थकहरूलाई मात्र मौका दिने नीति सरकारले राखेको भए पनि तिनले पुराना कर्मचारीले झैँ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छैन । सबै क्षेत्रबाट काङ्ग्रेस बढार्न खोज्दा अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको दैनिक कार्य रोकिएको छ । कम्युनिस्टसमर्थक कर्मचारी मात्र भर्ना गरेर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको सरकारले रिक्त स्थानमा कहिले पदपूर्ति गर्ने हो यकिन हुन सकेको छैन । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जिल्ला शान्ति समितिका कर्मचारीको जिम्मामा रहेका सामग्री तथा दस्तावेजहरू जिम्मामा लिन मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सोमबार (असार ३२ गते) नै निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।