– देवप्रकाश त्रिपाठी

नेता जतिसुकै भ्रष्ट, बेइमान र खराब किन नहुन् तिनको अन्तरमनमा समेत देशका निम्ति केही न केही गर्ने चाहना सूक्ष्म ढङ्गले रहेको हुन्छ । बुद्धि नपुग्नु, शुद्धि नहुनु, क्षमता, ढङ्ग र दूरदर्शिता नरहनु बेग्लै पक्ष हो, तर राजनीतिमा क्रियाशील हरेक मानिस आफ्नो कार्यकालमा केही गरेर ‘कीर्ति राख्ने’ चाहनाबाट अभिप्रेरित भइरहन्छन् ।

बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी या कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू मात्र देश र जनताप्रति इमानदार तथा समर्पित थिए, बाँकी सबै ‘गाँसेगुसे एकैनासे’ हुन् भन्ने ठान्नुहुँदैन । पुरानो पुस्ताको नेतामा रूपान्तरित हुँदै गरेका काङ्ग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, नेकपाका सुरेन्द्र पाण्डे तथा नारायणकाजी श्रेष्ठहरू या विश्वप्रकाश शर्मा र योगेश भट्टराई पुस्ताका उत्साही नेताहरू मात्र होइनन्, नेपाली राजनीतिक इतिहासकै सर्वाधिक भ्रष्ट, अविश्वसनीय, धोखेबाज, कपटी, बेइमान, आत्मकेन्द्रित र हिंस्रक मानिने ‘नेता’को मनमा समेत देशका निम्ति केही गर्ने छटपटी जीवित छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

जनताको नाम जपेर देश धुत्न पल्केकाहरूमा समेत ‘केही गर्ने’ या ‘केही गरेर देखाउने’ आकाङ्क्षा किन रहन्छ भने राजनीतिमा क्रियाशील मानिसको यो आधारभूत विशेषता हो । संसारका हरेक राजनीतिकर्मीहरूको आधारभूत विशेषता नै ‘जनताका निम्ति केही गर्ने’ हो र नेपाली नेतासमेत केही न केही गर्न इच्छुक देखिँदादेखिँदै पनि कार्यपरिणामचाहिँ किन सकारात्मक आइरहेको छैन, यो प्रश्न विचारणीय बन्न पुगेको छ । राजनीतिजीवीहरूले नेपालमा अहिलेसम्मकै उन्नत राजनीतिक अवस्था पैदा गरेको दाबी गरिरहेका छन्, विगतका राजनीतिक प्रणाली एवम् नेतृत्वबाट हुन नसकेका समस्याहरूको समाधान अब हुने दाबी पनि उनीहरूबाट भइरहेको छ, तर परिणाम भने अपेक्षाभन्दा ठीक विपरीत आइरहेछन्, किन ?

धेरै दूरीका या जटिल विषयमा प्रवेश गर्नैपर्दैन, ‘असारे विकास, बजेटको विनाश’ भएकोले रकम सिध्याउने उद्देश्यबाट मात्र हुने ‘विकासे गतिविधि’को अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने आमनेपालीले सुन्न थालेको दशकौँ भयो । पञ्चायतीकालमा यस्तै हुने गथ्र्यो, प्रजातन्त्रकालमा पनि ‘यस्तै’ भयो र अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रकालमा समेत ‘त्यस्तै’ हुँदै छ, किन ? पञ्चहरूले शासन गर्दा असारे विकास नरोकिएको, काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी शासनमा आउँदा पनि रोकिएन । अल्पमतको, बहुमतको र संयुक्त सरकारको समयमा नरोकिएको ‘बजेट सक्ने यो रित’ अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार अस्तित्वमा आउँदा पनि रोकिन खोजेन, किन ? कुन अदृश्य शक्ति छ जसले राजनीतिजीवीहरूको निजी चाहना पूरा गरिदिने, तर आमजनता र देशको आवश्यकता पूर्ति गर्ने दिशामा अवरोध पुऱ्याउने गर्छ, कस्तो शक्ति हो यो पहिचान गर्न विलम्व भइसकेको छ ।

यहाँ व्यवस्था बदलिए, सरकार र नेताहरू बदलिए । तर, सरकारका कामको परिणाम बदलिएको देखिएन, बदलिएन, त्यसैले ‘स्थायी’ सरकार नबदलिएसम्म व्यवस्था र सरकार मात्र परिवर्तन गरेर नेपालको तस्बिर बदल्न नसकिने रहेछ भन्ने निचोडमा अब पुग्नैपर्ने भएको छ । कर्मचारीतन्त्रको सोच, व्यवहार, संस्कार, शैली र ढाँचा बदल्ने कार्यलाई राजनीतिक नेतृत्वले महत्व नदिँदा जतिसुकै ठूला क्रान्तिकारी र प्रगतिशील ठानिएको पक्ष सरकारमा आउँदा पनि कार्यपरिणाममा अन्तर नदेखिएको अब स्पष्ट भएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई कतिपय अर्थमा स्थायी सरकार भनिन्छ र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा राजनीतिक उतारचढावको ठूलो असर नपरोस् भन्नका खातिर कर्मचारीतन्त्रलाई दैनिक प्रशासन चलाउन विशेष अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरिएका हुन्छन् । यहाँ व्यवस्था बदलिए, सरकार र नेताहरू बदलिए । तर, सरकारका कामको परिणाम बदलिएको देखिएन, बदलिएन, त्यसैले ‘स्थायी’ सरकार नबदलिएसम्म व्यवस्था र सरकार मात्र परिवर्तन गरेर नेपालको तस्बिर बदल्न नसकिने रहेछ भन्ने निचोडमा अब पुग्नैपर्ने भएको छ । कर्मचारीतन्त्रको सोच, व्यवहार, संस्कार, शैली र ढाँचा बदल्ने कार्यलाई राजनीतिक नेतृत्वले महत्व नदिँदा जतिसुकै ठूला क्रान्तिकारी र प्रगतिशील ठानिएको पक्ष सरकारमा आउँदा पनि कार्यपरिणाममा अन्तर नदेखिएको अब स्पष्ट भएको छ ।

मानिसका बारेमा निरपेक्ष धारणा बनाइनुहुन्न । युरोपियन जति सबै सभ्य, अफ्रिकीजति असभ्य र एसियालीहरू सबै जाली–झेली तथा क्षुद्र हुन्छन् भन्ने भनाइ जति गलत हो, राजनीतिकर्मीजति सबै खराब या अयोग्य र कर्मचारीजति सबै योग्य या असल हुन् भन्ने कसैले ठानेका छन् भने त्यो पनि त्यति नै गलत मान्न सकिन्छ । कर्मचारी र कर्मचारी पृष्ठभूमिका कैयन मानिस योग्य, क्षमतावान र असल भेटिन्छन्, तर यसको अर्थ कर्मचारीतन्त्रको सोच, व्यवहार र शैली सदा प्रशंसायोग्य छ भन्ने हुँदै होइन ।

हो, कर्मचारीतन्त्रमा सबै शिक्षित मानिस मात्रको सहभागिता रहन्छ र निश्चित मापदण्डका आधारमा तिनलाई राज्यले योग्य ठहर गरेर जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । कर्मचारीको मुख्य काम राज्य र जनताको सेवा गर्नु हो, तर उनीहरूको मनोविज्ञान (मानसिकता) तिनले पाएको जिम्मेवारीभन्दा ठीक विपरीत देखा पर्दछ । एउटा व्यक्ति कर्मचारी बन्दै गर्दा उसको मनमस्तिष्कमा आफू र आफ्नो परिवारको जीवनलाई सुरक्षित र सुखी बनाउनेबाहेक अर्को कुनै सोच हुँदैन, आफू र आफ्नो परिवारको दायराबाट मुक्त भएर कुनै पनि तहको कर्मचारीले सामान्यतथा सोच्न सक्दैन र सोच्ने गर्दैन । जब कि राजनीतिकर्मीहरू जतिसुकै बेइमान र अयोग्य भए पनि तिनले जोखिम उठाउन, राष्ट्रका मुद्दा बोक्न र ‘कथाले मागेको’ अवस्थामा परिवार सुखबाट मुक्त भएर सोच्ने या निर्णय लिने क्षमता राख्छन् ।

यो अर्कै पक्ष हो कि हामीलाई उपलब्ध राजनीतिकर्मीहरूमध्ये जसलाई कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त छ, ऊ (सांसद) कानुन निर्माणमा रुचि राख्दैन । विश्वका कुन मुलुकमा के–कस्ता कानुनी व्यवस्था छन् र नेपालमा के विषयका लागि कस्तो प्रकारको कानुन बनाइनुपर्छ भन्ने विषयमा विधायकहरू सरोकार राख्दैनन् । कर्मचारीले बनाएको मस्यौदालाई आँखा चिम्लेर पारित गराउने परम्परा राजनीतिजीवीहरूले बसाएका छन् । सांसदहरूले कानुन तथा नीतिनिर्माणमा अभिरुचि नलिने, गाउँदेखि केन्द्रसम्मका कार्यकारी निकाय (सरकार) हरू केवल कुराको खेतीमा रमाउने, न्यायको जिम्मा लिएका निकाय र व्यक्तिहरूले तथ्य र कानुनभन्दा नगद र बाह्य वातावरण हेरेर निर्णय सुनाउने, स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीले जनताको समस्या सुल्झाउनेभन्दा उल्झाउने र सधैँ नगद झर्ने छिद्र मात्र खोज्दै हिँड्ने भएपछि लय कसरी मिल्छ ? लय नमिलेपछि सुखद परिणति हासिल हुन कसरी सक्छ ?

पञ्चहरूले शासन गर्दा नरोकिएको असारे विकास काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी शासनमा आउँदा पनि रोकिएन । अल्पमतको, बहुमतको र संयुक्त सरकारको समयमा नरोकिएको ‘बजेट सक्ने यो रित’ अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार अस्तित्वमा आउँदा पनि रोकिन खोजेन, किन ? कुन अदृश्य शक्ति छ जसले राजनीतिजीवीहरूको निजी चाहना पूरा गरिदिने, तर आमजनता र देशको आवश्यकता पूर्ति गर्ने दिशामा अवरोध पुऱ्याउने गर्छ, कस्तो शक्ति हो यो पहिचान गर्न विलम्व भइसकेको छ ।

नीति, नियम या कानुन सबैको सेवाका निम्ति बनेका हुन्, कानुनको निर्माण गलत या पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई निषेध गर्नका निमित्त भएको हो । तर, कर्मचारीहरू कानुनलाई काम रोक्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहन्छन् । कुन–कुन प्रावधान उद्वरण गर्दा ‘फाइल रोक्न’ मिल्ने हो, त्यसको खोजी हुन्छ, कुन नियम लगाएर ‘काम फत्ते गरिदिने’ भन्ने सोच अचेलका कर्मचारीमा भेटिँदैन, यदि कसैमा देखियो भने त्यसलाई अपवाद मान्नुपर्छ । मालिक (सत्ताका) लाई रिझाउने र बाँकीलाई बिझाउने व्यवहार कर्मचारीबाट भइरहेको हुन्छ । आफ्नो स्वार्थ नजोडिने कुनै पनि काम उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । केवल अरूको र बढीमा देशको हितसँग मात्र सम्बन्धित, तर आफूलाई कुनै पनि दृष्टिले लाभ नपुग्ने रहेछ भने त्यस्ता विषयको निर्णय लिन कर्मचारी उदासीन रहन्छन् ।

आत्मकेन्द्रित, कामचोर, भ्रष्ट र कपटी व्यवहार हुने प्राणीको नाम के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ ‘कर्मचारी’ भन्ने अवस्था पैदा भइसक्दा पनि न कर्मचारीले आफूलाई बदल्न खोजेका छन्, न राजनीतिजीवीले कर्मचारीलाई बदल्ने कुनै योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरेका छन् । व्यवस्था र सरकार जसको र जस्तो भए पनि कार्यपरिणामचाहिँ सधैँ एउटै या उस्तै हासिल भइरहने भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी प्रशासनको संरचनागत तथा शैलीगत परिवर्तनमा विशेष ध्यान पु¥याउन वाञ्छनीय देखिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा उच्च तहका कर्मचारीहरूको नियुक्ति (सचिवसमेतको) राष्ट्रपतिबाट हुने गर्दछ र नियुक्त व्यक्तिहरू राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी रहने गर्दछन् ।

त्यसैले अमेरिकामा जुन पार्टीको सरकार बन्छ अर्थात् राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन्, चार वर्षसम्म उसका नीति, निर्णय र कार्यक्रमको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने गर्दछ । नेपालमा पनि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई मात्र स्थायी राखी उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव तहका कर्मचारीलाई आवधिक करारमा लिने कानुनी व्यवस्था भयो भने अहिलेसम्म राज्य, सरकार र जनताले भोग्नु परिरहेको पीडाबाट मुक्तिको सम्भावना रहला । होइन भने नेताका भागमा गाली पारेर आफ्ना भागमा सुनको थाली पार्नेहरूको शासन अनन्त कालसम्म चलिरहने भयो, शक्तिशाली सरकारले पनि यति परिवर्तन ल्याउन सक्दैन भने जोसुकै सत्तामा आए पनि आफू बन्न पाइने, देश बनाउन नपाइने अवस्थाले निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।