यो साता प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले झुट बोल्नुभएको प्रसङ्ग निकै चर्चित रह्यो । साँच्चै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री अधिकारीले मध्यावधि चुनावको सिफारिस गर्नुभएको समाचार जति चर्चित रह्यो झुट बोलेको प्रसङ्ग त्योभन्दा कम चर्चामा छैन । सामान्य मान्छेले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि झुट बोलेसरह प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले झुट बोल्न थाल्नुभयो भने यो मुलुकमा अब सत्य र ठीक बोल्ने मान्छे खोज्न कहाँ जानुपर्ने हो दुःखद् आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको लागि गर्नुभएको सिफारिस दुराशयपूर्ण भएकोले वदरयोग्य छ भनी सर्वोच्च अदालतमा परेका ७ वटा रिट निवेदनको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले– ‘विघटनको सिफारिस गर्ने म पदाधिकारीले यस्तो सिफारिस गरेको छ भनी त्यस्तो जानकारी कसैलाई गराएको छैन । हालसम्म राजदरबारबाट सिफारिसमा यस्तो कुरा छन् भनी जानकारी गराइएको पनि मलाई ज्ञात छैन । यस अवस्थामा सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रसारित सामग्रीहरूको आधारमा अदालतले जानकारी लिन मिल्दैन’ भन्ने वाक्यांशले प्रधानमन्त्रीले जानीबुझी झुट बोलेको प्रमाणित गर्दछ । उपप्रधानमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री राजदरवार गई श्री ५ समक्ष सिफारिस चढाएर फर्कनासाथै प्रधानमनत्रीनिवास बालुवाटारमा जेठ २६ गते साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त सिफारिसको पूर्ण विवरण पढेर सुनाइएको थियो । भोलिपल्ट सरकारी मुखपत्रसमेतले प्रमुखता दिई छापेको उक्त समाचारको स्रोत प्रधानमन्त्री नभए को हो त भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

झुट बोल्नुको रहस्य :

मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस चढाई फर्केपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनका घडीसम्म प्रधानमन्त्री अधिकारीलाई संविधानको धारा ३५ (६) को हेक्का रहेन शायद । त्यसपछिका दिनहरूका विशेषगरी सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरूको बुँदावार खण्डन गर्ने क्रममा शायद उहाँको कानुनी सल्लाहकारहरूलाई यो धाराको प्रावधानबारे ज्ञात भएछ– झुट बोलेरै भए पनि आत्मसुरक्षा गर्ने प्रयास शुरु भएको छ ।

हाम्रो संविधानको धारा ३५ (६) मा ‘सिफारिस गर्नेले यदि सिफारिसको सार्वजनिक जानकारी गराएको छैन र सिफारिस गर्नेले अदालतसमक्ष सिफारिसस ल्याउन चाहँदैन भने सिफारिसबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त प्रत्युत्तरको ८ नं. (पृष्ठ ९)मा पनि प्रधानमन्त्रीले यसैलाई आधार मानी सिफारिस गरिएको छ वा छैन वा के–कस्तो सिफारिस गरिएको छ भन्ने प्रश्न अदालतमा उठ्न नसक्ने कुरा गर्नुभएको छ ।

यसरी आफ्नो सिफारिसमाथि लगाइएका दुराशयपूर्ण र वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुँदा–हुँदै भन्ने दुई गम्भीर आरोपहरूबाट बच्न प्रधानमन्त्रीले उक्त सिफारिसलाई नै अदालतको बहसको विषय नबनाउन भगीरथ प्रयत्नमा लाग्नुभएको बुझिन्छ ।

सञ्चारमाध्यमको हैसियत :

प्रधानमन्त्रीको उक्त (२०) पेजको प्रत्युत्तरपत्रमा भनिएको छ– सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रकाशित सामग्रीहरूको आधारमा अदालतले जानकारी लिने भन्ने प्रश्न नै उठ्न सक्दैन । सञ्चारमाध्यमद्वारा प्रसारित वा प्रकाशित सामग्रीहरू त्यसबेलामा मात्र न्यायिक निरूपणको विषय बन्न सक्छन् । जुन बेला त्यस्ता सामग्री नै न्यायिक निरूपण हुने विवादको विषय बन्न पुग्छन् जस्तो की, अदालतको अवहेलना, गाली–बेइज्जती, राजकाज अपराध आदि ।

सञ्चारमाध्यमहरूको नियतमाथि प्रहार गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ– ‘सञ्चारमाध्यमहरूले यदाकदा कुनै कुराको जानकारी प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्धित पक्षहरूलाई उक्साउने हेतुले यो कुरा यस्तो छ भनेर प्रचारित गर्ने र यसको खण्डन वा समर्थनवान मौनतालाई पनि व्याख्या गरेर स्थिति सङ्केत गर्ने प्रवृत्ति रहेकोबारे हामीहरू अवगत नै छौँ ।’

यसरी सञ्चारमाध्यमहरूबाट मात्र आफ्नो सिफारिसबारे जानकारी सार्वजनिक भएकोमा आफू र अन्य अधिकार प्राप्त के निकायबाट त्यसबारे आधिकारिक जानकारी नै नगराइएकोले संविधानको धारा ३५ (६) बमोजिम र गत सालको नजिरको आधारमा विघटनको सिफारिसमा यस्ता कुराहरू उल्लेख भएका छन् भनेर त्यस आधारमा निवेदकहरूले सिफारिस असंवैधानिक वा दुराशययुक्त छ भनेर चुनौती गरेका शुँदाहरूमा सम्मानित अदालतबाट विचार वा विवेचना गर्ने स्थिति रहँदैन न त मैले तिनको खण्डन गर्ने आवश्यकता पर्छ भनी जिकिर गर्नुभएको छ ।

(घटना र विचार साप्ताहिक, २०५२ असार २८ गते बुधबार)