– डिल्लीराम अम्माई/बेल्जियम

नीति–निर्माणमा दूरदर्शिता एउटा अपरिहार्य शर्त हो, त्यस्तै अर्को शर्त हो त्यसको कार्यान्वयन पक्ष । जतिसुकै दूरदर्शी निर्णय भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ भने त्यसले समाज वा सम्बन्धित कार्यक्षेत्रभित्र सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । त्यसैले राज्यका मातहतका निकाय हुन् वा डायस्पोराका सामाजिक निकायका नीति निर्माण गर्ने सम्मेलनहरू हुन्, त्यसले राज्य वा समाजमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको आवधिक असर र प्रभावकारिताबारे अग्रिम बहस हुनु आवश्यक मानिन्छ । त्यसपछि त्यसलाई सुनिश्चिततापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने विधि र पात्रबारे बहस गरिन्छ ।

अहिले मुख्य रूपमा लाखौँ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको माध्यामबाट आफ्नो र परिवारको भरणपोषण गर्न बाध्य छन् । उनीहरू आफ्नो रहरले मात्र बिदेसिएका हुन् भन्ने निष्कर्षले हामीलाई नागरिक अधिकारबाट अलग्याइदिन्छ । नेपाली प्रवासिनुको पीडा बाध्यकारी पीडा हो र त्यसमा जीविकोपार्जनको बाध्यकारी कारण लुकेको छ भन्ने तहको बहस नै तथ्यगत हुन आउँछ । राज्यको नागरिकप्रति गरिने प्रशासनिक नीति, सुरक्षा नीति, शिक्षा नीति र रोजगारी नीतिको अव्यवस्थाले नै मानिसलाई थातथलोबाट पलायन गराउने हो । उसले आफ्नो थोरै भएको सम्पत्ति घर र पारिवारिक तथा सामाजिक मोह त्यत्तिकै छाड्न सक्दैन भन्ने बहसले नै हाम्रा निष्कर्षहरूको जराहरू समात्न सहजता प्रदान गर्छ ।

यदि सम्बन्धित देशको राज्य वा सरकार डायस्पोराको पीडा भोगिरहेको श्रमिक र मुलुकवासीबीच विभेदकारी भइदियो भने प्रवासको असहज परिस्थितिमा डायस्पोराका यहुदीहरूले जस्तै नयाँ देश जन्माउनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । विश्वयुद्धबाट आहात डायस्पोराका यहुदीहरूले आफ्नो समूहको रक्षाका लागि जन्माएको देश इजरायल हो । डायास्पोराले जन्माएको देश हुनाले इजरायलमा कानुनतः डायस्पोराका यहुदीप्रति विभेद छैन । त्यस्तै गैरआवासीय सङ्घ पनि कसैले मानेर होस् वा नमानेर, अलिखित सीमाभित्र बन्दै गरेको देश हो । जसमा वैदेशिक अपमानभित्र नेपालीले देश र नागरिकता खोजिरहेको छ ।

दुःखको कुरा नभनेर भन्दा भनेर बढी बिक्छ भन्ने कहावत छ । भनिहालौँ, नेपालको गृह कानुन मुलुकी ऐनको अदल नम्बर तीनमा अन्य देशमा काम गरिरहेका र त्यही देशको कर्म सहजताको बाध्यताले कर्मभूमिको नागरिकता वा सोसरहको कागज लिइसकेकाहरूको हकमा अत्यन्त विभेदकारी नियम बचाएर राखेको छ । एनआरएनको प्रमाणपत्र दूतावासबाट लिनुअगाडि आफ्नो मुलुकमा भएको सम्पत्ति किनबेच भएको भए बदर हुन सक्ने, मुद्दामामिला भए राज्यले अधिग्रहणसमेत गर्ने प्रावधान जीवित नै छ । त्यस्तै एनआरएनको प्रमाणपत्र लिएपछि चलअचल सम्पत्ति किनबेच गर्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिने झन्झट अर्कोतर्फ देखिन्छ ।

संविधानको धारा १४ ले समेत गैरआवासीय नेपालीलाई विभेद गरेको सर्वविदित नै छ । कुनै पनि देशमा नागरिक भइसकेपछि विभेद गर्न पाइँदैन । तर, नेपालको नयाँ संविधानले आफ्ना नागरिकलाई अधिकारविहीन नागरिकताको अवधारणा ल्याएर विभेद गरेको हो । त्यो अवस्थामा कुनै पनि देशबाट भोलि बर्मा र मेघालयबाट नेपाली खेदिएझँै खेदिनुप¥यो भने हामीले आफ्नै देशमा दलाई लामा बन्नुपर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले हामीले पाएको उपलब्धिमा टेक्दै पूर्ण अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने लडाइँमा निरन्तर होमिनुको विकल्प छैन । अर्को कुरा हामीले राज्यलाई हाम्रा केही पुस्तासम्मका सन्ततिहरूको नेपालसँगको लगाब, बसाइ र सुरक्षा अधिकारको ग्यारेन्टीबारे नीतिनिर्माण तहमा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । डायस्पोराका कुनै पनि नेपाली पुस्तामाथि बर्मा र मेघालयको जस्तो आक्रमण नहोला भन्न सकिन्न ।

मेरो विचारमा एनआरएनएको आगामी बहसको मुख्य एजेन्डाभित्र माइग्रेसनसहित बिदेसिने क्रममा हुने सुरक्षा चिन्ता पनि परेको छ । मध्यपूर्वमा पुरुषभन्दा महिलाको अवस्था भयावह छ भने युरोपमा पुरुष–महिलाको अवस्था लगभग उस्तै हो । जसमा पर्याप्त बहस हुनु अनिवार्य छ । नत्र समयले कसैलाई कुर्दैन ।

अर्को मुख्य कुरा पुरानो पुस्तालाई आफू बसोवास गरेको देशको भाषा, संस्कृति, राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक ज्ञानको जति आवश्यकता रहन्छ त्यस्तै प्रवासमा रहेका नेपाली नयाँ पुस्तालाई नेपालको भाषा, संस्कृति, राजनीतिक र ऐतिहासिक तथा भौगोलिक ज्ञानको त्यत्तिकै आवश्यकता रहन्छ । त्यसको लागि नेपालीले कहीँ संस्थागत र कहीँ व्यक्तिगत रूपमा स्कुलहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भोलि बर्माको जस्तै समस्या आएर नेपाली भाग्नु वा खेदिनुपर्ने भयो भने त्यो बेलासम्म नेपाली हो वा होइन भनेर पहिचान खुलाउने पहिलो हतियार भाषागत ज्ञान नै हुनेछ । ती व्यक्ति वा संस्थाका इन्ट्रिग्रेसन अभियानकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई एनआरएनए क्षेत्रीय सम्मेलनको प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने आवश्यकता थियो र छ । अहिलेको कार्यक्रमको बुँदाहरू हेर्दा यो प्रस्ताव पनि छलफलको विषय बनेको देखियो जुन दीर्घकालिक महत्वको स्वागतयोग्य विषय हो ।

त्यस्तै बसाइँसराइका मुद्दा, मेघा प्रोजेक्ट, पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपालमा लगानीका अवसर र चुनौती, सीप तथा प्रविधिको आयात, युवा वा नयाँ पुस्तालाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घप्रति आकर्षण र उत्तरदायित्वबोध, सबैको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, विधान सभा, नागरिकताको विषय र महिलाहरूका आन्तरिक तथा बाह्य गतिविधि, चासो र मुद्दाहरूबारे एआरएममा छलफल गरिने बताइएको छ । ती सबै शीर्षक सान्दर्भिक भए पनि छलफलको गहनताले नै ती बुँदाहरूबारे एआरएममा हुने छलफललाई निचोडमा पु¥याउन वा कार्यान्वयन तहमा लैजान सक्नेछ ।

अघिल्लो चरणका छलफलहरू हेर्दा धेरै बहसले ‘सम्मेलनलाई औपचारिकतामा टुङ्ग्याउनेभन्दा उपलब्धि केही नभएको’ गुनासाहरू पनि नसुनिएका होइनन् । यो फोरम त खालि उनीहरूको मनोरञ्जन, हेलिकोप्टर सयर र कथित पुँजीपतिको खान्दानियाँ रवाफ देखाउने मञ्च मात्र हो भन्ने आरोपहरूलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू पनि चुनावताका देखियो । हरेक चुनावमा फजुल खर्च घटाउने, भोटरहरूको किनबेच रोक्ने र सांस्कृतिक, आर्थिक विचलन र सभ्य परम्पराको विरुद्ध गतिविधि रोक्ने स्थायी नीति निर्माण खै ? बहस हुनुपर्ने कि नपर्ने ? लाजमर्दो भए पनि सङ्घभित्र झाँगिँदै गएका खराब प्रवृत्तिबारे एनआरएन अभियन्ताहरूले अब सोच्न र यी विषयलाई छलफलमा लैजान ढिला गर्नुहुँदैन ।

यो व्यक्तिगत प्रवृत्ति भए पनि अघिल्लो ग्लोबल चुनावबाट सामूहिक समस्याको रूपमा झ्याँगिने खतरा बढेको छ । आफूभित्रका दुर्नियतका फाल्साहरू नपोलेसम्म नेतृत्वले संस्थागत सुधार नचिताए पनि हुन्छ । तसर्थ अभियानका क्रममा देखापर्ने गल्ती र खराबीबारे सङ्गठनभित्रै स्वीकारिने वा आलोचना र कारबाही गरिने पद्धतिको विकास आजको अर्को आवश्यकता हो ।

जे होस्, यसपटक एआरएम आयोजकले कार्यक्रम फरक र गहन ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प गरेको बुझिएको छ । पुराना विषयबाहेक भाषा, साहित्य र प्रवासमा जन्मेका बच्चाहरूको नेपाली भाषा इन्ट्रिग्रेसनलाई समेत प्रमुख मुद्दा बनाएको छ जुन स्वागतयोग्य हो भन्नुपर्छ ।

तर, डायस्पोरामा पत्रकारिताको महत्व, डायास्पोरिक साहित्यिक गतिविधि वा प्रकाशनको अभिलेखीकरण, प्रोत्साहन र सम्मान, गैरआवासीय खेलकुद परिषद्को निर्माण र सम्बन्धित गतिविधि, मानव तस्करीको विभिन्न आरोपहरूबारे एनआरएनका अभिमत र सङ्घको अवधारणा आदिबारे पनि खुला बहस हुनु अनिवार्य थियो । त्यसले डायस्पोराको सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्थ्यो । सङ्गठनलाई हिजोका गल्तीहरूबाट सच्चिने अवसर मात्र नभई सङ्गठनको छायामा हुने र गरिने चलखेललाई समेत निरुत्साहित पार्दथ्यो । खैर ती मुद्दाहरूबारे बहस होला वा नहोला तर कार्यक्रमको प्रारम्भिक तालिकामा त्यस्तो लक्षण देखिएन ।

पत्रकारको बहस वा कार्यक्रमबारे अलिक विवाद भयो । नियोजितजस्तो देखिने त्यो विवादित प्रकरणले ‘विवादित कार्यक्रम नगरौँ’ भन्नेहरूलाई बाटो फुकायो । सबैले बुझ्न पाउनैपर्छ, सहज निकास निकाल्ने बाटो आयोजकहरूबाट नै बिरियो, पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीसँगबाट होइन । उनीहरूको उपसमितिमा नाम राख्नुभन्दा अगाडि आयोजक र महासङ्घवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल हुनुपथ्र्याे चाहे त्यो शाखाहरूलाई समावेश गर्ने सवालमा होस् वा कार्यक्रम तय गर्ने सवालमा होस् । आयोजक अलिक पूर्वाग्रही भए वा कतैको आदेशले बिनाछलफल मिचमाच गरेर समिति बनाइयो’ त्यो त समयले आफँै समीक्षा गर्ला । एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने युरोपका पत्रकारले जुनसुकै विषयमा पनि छलफल गर्ने र आफ्नै मञ्चबाट कार्यक्रम लञ्च गर्ने हैसियत राख्छन् । साथै अपवादबाहेक कसैको आदेशबाट कुनै पनि कार्यक्रमको समालोचना वा समीक्षामा प्रभावित हुँदैनन् । त्यसबारे एआरएममा पत्रकारहरूको कार्यक्रमसहित सहभागिताबारे धेरै बहस गर्नु जरुरी छैन ।

अनि एनआरएनएमा एकखालको मालिक र दास प्रवृत्ति छ भन्ने आरोप धेरै पुरानो हो । माथिल्लो निकायले स्वायत्त रूपमा मातहतका निर्णयहरूमा सकारात्मक नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए तापनि नेपालबाट अतिथि, पत्रकार वा व्यवसायी ल्याउने सवालमा क्षेत्रीय समितिले स्वायत्त निर्णय गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, ‘पहिल्यैदेखि चलिआएको चलन’ले हो वा अन्य कारणले हो त्यसमा केही व्यापारी अभियन्ताहरूको रुचिकर चलखेल रहँदै आएको गुनासो सुनिन्छ । जसलाई एआरएमले सहज रूपमा अस्वीकार गर्दा सङ्गठनको गरिमा उचो हुने थियो । माथिकै आशीर्वाद लिएर भातभान्सामा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुँदा अहिलेसम्म स्वायत्तीकरणको हिम्मत कसैबाट नदेखिएकै हो, भन्नेलाई खासै उत्तम जवाफ छैन ।

नेपालबाट आउने अतिथिहरूको अभिलेख राख्ने र अतिथि अभिलेख सार्वजनिक गर्ने परिपाटी अघिल्ला सम्मेलनहरूमा देखिएन । जसलाई आयोजकहरूको त्रुटि मात्र भन्दा पत्याउने अवस्था त्यतिबेला भएन र आशङ्काको मुठा कसेर सम्मेलन सकिए । पत्रकारहरूले पारदर्शितासहित समीक्षाको माग गर्दा उनीहरू नै अभियन्ताको नजरमा दुर्वासा बन्न पुगे । त्यसैले भनिन्छ, पछ्यौरी राम्रो ओढ्दैमा दुलही असल र खादा लाउँदैमा अभियन्ता प्रिय हँुदैन । दुलहीको भद्र संस्कार र अभियन्ताहरूको परोपकारी नियतसहित कार्यक्रमको पारदर्शिता मापन कसी हुन् ।

यसपटक सबै एनआरएनहरूले आशा गरेका छन् आयोजकले लक्जम्बर्गमा आगामी जुलाई २९ र ३० मा हुने एघारौँ एनआरएनए युरोप सम्मेलनमा विगतका त्रुटिहरू रहन दिने छैनन् । सबै विवरणको पारदर्शिता चाहेको र मागिएको बखत सार्वजनिक गरिने सबैको अपेक्षा छ ।

हुन त समयको अभावको कारण सम्मेलनको अन्तिम दिन पूर्ण समीक्षा कसैले पनि गर्न नसक्ला । आयोजकले सायद यसपटक पत्रकार सम्मेलन गरेरै कार्यक्रमको पूर्ण समीक्षा गर्ने होला । तर, पत्रकारहरूले सम्मेलनको आंशिक समीक्षा त सम्मेलन सकिएकै दिन गर्नेछन् । आशा गरौँ यसपटक सम्मेलन पछि एनआरएनए युरोपको बारेमा गौरव गर्दै सुन्दर शब्दहरूमा सम्मेलनको समीक्षात्मक समाचार पस्किन पाइयोस् । डायस्पोराका खास गरी युरोपका नेपालीलाई त्योभन्दा स्वादिलो मानसिक भोजन अरू केही हुनेछैन ।