ओली सरकारलाई सर्वोच्चको झड्का

ओली सरकारलाई सर्वोच्चको झड्का


असार २० मा केपी ओली नेतृत्वको सररकारले गरेका निर्णय सर्वाेच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ । १४ भदौ ०७४ पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा भएका सबै नियुक्तिहरूलाई हटाउने ओली सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाउन थालेको छ ।

आज शुक्रबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल र गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । इजलासले दुवै पक्षलाई साउन १५ मा छलफलमा बोलाएको छ ।

बिहीबार पनि सर्वोच्चले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण निगमको अध्यक्ष विष्णु मिश्रलाई नहटाउन सोही प्रकृतिको आदेश दिएको थियो ।