छविलाल बगाले
सबैको प्रतीक्षामा थियो मौद्रिक नीति । नयाँ सरकारसँगै नयाँ आर्थिक बर्षमा कस्तो मौद्रिक नीति आउँला भन्ने सबैको जिज्ञासा थियो । तर राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले सरकारले बजेटमा लिएको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य र मुद्रास्फितिको दर हासिल गर्ने योजना कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोर परिवर्तन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६को मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थानीय तरलता सुविधा दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुई हप्ते निक्षेप संकलन दर ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न खोजेको छ ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई घटाउन ५ प्रतिशत रहेको स्प्रेड दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याएको छ । मौद्रिक नीतिले एसएलआरको व्यवस्थालाई हटाए पनि सिसिडी रेसियो २० प्रतिशत नै कायम गरेको छ । त्यसअघि वाणिज्य बैंकलाई ६ प्रतिशत, विकास बैंकलाई ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीलाई ४ प्रतिशत रहेको सिआरआर रेसियो सबैलाई ४ प्रतिशत बनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा राखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवि नेपाल बताउँछन ।

वाणिज्य बैंकलाई स्टक ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने बिषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई सब्सिडाइरी कम्पनीमार्फत शेयर कारोबार गर्न ब्रोकर लाईसेन्स दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत ओडी ओभर ड्राफ्ट कर्जामा कडाई गरेको छ । यसअघि ७५ लाख व्यक्तिगत कर्जा लिन सकिनेमा अहिले ५० लाखमा सीमित गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटले निर्धारण गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि र मुद्रास्फिति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा राख्ने मौद्रिक नीतिले लक्ष्य लिएको छ । विदेशी संस्थाबाट भारतीय रुपैँया र डलरमा कर्जा लिन सक्ने ब्यवस्थालाई समेत राष्ट्र बैंकले खुकुलो बनाएको बताउँछन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा ।

वैशाखसम्ममा बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई नै आधार मानेर हेर्दा यसको २५ प्रतिशत मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् ।

यसै सीमाका आधारमा पनि बैंकहरुले ९१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको मार्जिन प्रकृतिको लोन प्रवाह गर्न सक्छन् । तर वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकहरुले ४१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको मात्रै मार्जिन लोन प्रवाह गरेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बतउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षभित्रै निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर पाँच प्रतिशतबाट साढे चार प्रतिशतमा झारेर ऋणको ब्याज दर घटाउन पहल गरेको छ । यसबाट बैंकहरुको नाफामा कमी आए पनि ऋणीले साविकभन्दा सस्तोमा ऋण पाउने छन् ।