सूचना सार्वजनिक नगर्दा राज्यलाई करोडौँ नोक्सान

31 Shares

■ मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा मुलुकभरका स्थानीय तहहरूलाई आय–व्यय विवरणको जोड–घटाउले अस्तव्यस्त तुल्याएको छ । स्थानीय तहहरूलाई तत्काल शिलबन्दी गरी उनीहरूले गरेका क्रियाकलाप चेकजाँच गर्ने हो भने परिणाम सन्तोषजनक नआउने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा शुरुवातमा देखिएको कर्मचारीभित्रको त्रासलाई उनकै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले लामो समय टिक्न दिएनन् । हरेक विकास–निर्माणका कमिसनको खेल र कामको विवरण बढाएर विल बनाई राज्यको रकम दोहन गर्ने प्रवृत्ति फस्टाउँदा छोटै कालखण्डमा माओवादी पार्टीले जनमत गुमाउनुपरेको थियो । विगतको इतिहास अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउने उद्घोष गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहनालाई कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाटै चन्द्रग्रहण लगाइने त होइन भन्ने सवाल सत्तापक्षभित्रै खडा भएको छ ।

आफ्नो पार्टीको सरकार र उपल्लो ओहोदाका नेताहरूसँगको सम्बन्धलाई भजाउँदै एकथरी कार्यकर्ता स्थानीय तहमा सल्बलाइरहेका र पालिका तथा वडाबाट विनियोजन गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ तथा तालिम कार्यक्रमहरू वर्षको अन्त्यमा सम्झौता गरी जनमानसबाट गिर्ने काम गरेको अनुभूति मिलेको छ । त्यसो त सचेतना तालिम सञ्चालन गरिनु आफैँमा नराम्रो पक्ष नभए पनि विषयगत दक्षताका आधारमा समयमा सम्झौता गरेर प्रचारप्रसारका साथ धेरैजनाको सहभागितामा कार्यक्रम गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक आम्दानी राज्यले समयमा प्राप्त गर्न नसक्ने खतरा अर्को दुःखद पक्षका रूपमा अर्थ्याउन सकिने अवस्था छ । साबिकको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम साबिकका जिल्ला विकासले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन अर्थात् पटके सवारी कर सङ्कलन ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन तथा बिक्री, जिल्ला निकासी कर आदि जस्ता आन्तरिक स्रोत सङ्कलनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको थियो । मुलुकको संविधान २०७२ ले आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । जसको फलस्वरूप आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि तत्कालीन जिल्ला विकास मुक्त भइसकेको र सोको जिम्मेवारी स्थानीय तहले प्राप्त गरेको छ ।

भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउने उद्घोष गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहनालाई कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाटै चन्द्रग्रहण लगाइने त होइन भन्ने सवाल सत्तापक्षभित्रै खडा भएको छ ।

आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै नयाँ ढङ्गले सङ्कलन गरिने पटके सवारी कर, कृषिजन्य उत्पादनको जिल्ला निकासी कर आगामी साउन १ गतेदेखि नै शुरु हुनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि बोलपत्र आह्वानका सूचनाहरू असारको पहिलो हप्तासम्ममा प्रकाशन गरियो भने मात्रै बोलपत्र स्वीकृत गरी असारको मसान्तसम्ममा सम्झौताको कार्यादेश दिन सम्भव देखिन्छ । यसै विषयमा केन्द्रित भई अर्घाखाँचीका ६ वटा स्थानीय निकायलाई सम्पर्क गर्दा शीतगंगा नगरपालिकाले मात्र गत साता सूचना प्रकाशन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिनारायण बेल्वासेले जानकारी गराएका भए पनि साउन १ गतेदेखि राजस्व असुली गर्न बेल्वासेलाई समेत सफलता मिल्ने देखिन्न ।

हरेक जिल्लामा बेग्लाबेग्लै किसिमले आन्तरिक कर सङ्कलन हुने भए पनि आव ०७४/७५ मा तत्कालीन जिविस अर्घाखाँचीले पटके सवारी कर र कृषि उपज सामग्रीहरूको जिल्ला निकासीमा मात्रै जम्मा २९ लाख ४९ हजार एक सय ९९ रुपैयाँ आम्दानी गरेको सो कार्यालयका राजस्व प्रमुख शेषकान्त घिमिरेबाट सूचना मिलेको छ । उल्लिखित शीर्षकमा राजश्व असुली श्रावण १ गते देखि नै शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको स्थापनासँगै खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिहरूको कामगराई हेर्दा मुलुकका अधिकांश स्थानीय तहहरूले यो कार्य पूरा नगरेको बुझिन्छ । जसको प्रभावस्वरूप राज्यलाई करोडौँ रकम घाटा हुने भएकोले बेलैमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ कि ?

31 Shares

प्रतिक्रिया