■ विनोद नेपाल

इतिहासकै बलियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चार महिनापछि आफूलाई आक्रामक ढङ्गमा अघि बढाउन खोजेको छ । यसक्रममा एकातिर पूर्ववर्ती सरकारबाट विभिन्न पदमा नियुक्त भएकाहरू सामूहिक रूपमा पदमुक्त गरिएका छन् भने अर्कोतिर प्रतिपक्षी र सरकारका कामकारबाहीका विरुद्ध उभिनेहरूलाई सडकदेखि सदनसम्मै मुखभरीको जवाफ दिने र धम्कीको भाषामा चेतावनी दिने काम पनि भइरहेको छ जसमा सत्तापक्षका नेता, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्वयम्समेत लागेका छन् ।

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीय कार्यकालमा गत भदौ १४ पछि फागुन २ गतेसम्म भएका सबै नियुक्ति खारेजीको प्रतिपक्षीबाट विरोध भएको छ । उसले ती नियुक्ति निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर नै गरिएकाले कानुनसम्मत भएको भन्दै बचाउ गरेको छ । पदमुक्त गरिएकामध्ये कतिपय कानुनी उपचारको खोजीमा लाग्दै गरेको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आएकाले त्यसको निक्र्योल त्यतैबाट होला । तर, त्यतिखेरका कतिपय नियुक्ति हतारहतारमा आफ्नाहरूलाई मौका दिनकै लागि मात्र पनि गरिएको सबैले महसुस गरेकै कुरा हो । साथै एउटा दलको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू सरकार परिवर्तन हुनासाथ खारेज हुने विगतदेखिकै अभ्यास हो भने यसप्रति धेरै असहमति जनाउनु वा विवादित बनाउनुको औचित्य देखिँदैन । नैतिकताको आधारमा पनि दुईतिहाइ बढीको समर्थनमा सरकार गठन भएपछि सो अवधिमा विभिन्न निकायमा नियुक्त व्यक्तिहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा त्यसो नगर्नुको परिणाम हो यो । यसैले ती नियुक्तिको बचाउमा लाग्नुको कुनै अर्थ छैन । निश्चय नै प्रदेश प्रमुखहरूको सम्बन्धमा भने प्रतिपक्षीले अडान राख्न र बचाउ गर्न सक्छ । त्यसका केही आधारहरू छन् ।

तर केही यस्ता काम भएका छन् जसले सरकारप्रति आशङ्का बढाएको छ । जस्तो कि सिन्डिकेटको हल्ला चलाइयो, तर त्यसबाट पछि हटियो । गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरियो, तर त्यसबाट पछि हटियो । गणतन्त्र दिवसको शुभसाइतमा चालचलन सुध्रेको भन्दै कैद माफी गरी बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाइ भयो । प्रदर्शन, भेला आदिका लागि निषेधित क्षेत्र तोकियो, चिकित्सा अध्यादेशलाई निरन्तरता दिइएन, बरु मेडिकल माफियाको चाहनाअनुकूल विधेयकलाई बनाइयो । डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति बेवास्ता गरियो र केसीप्रतिको धारणा नै नकारात्मक रह्यो । जुम्लामा अनशन प्रारम्भ गर्ने क्रममा उनलाई गरिएको व्यवहार अमानवीय रह्यो ।

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा क्यानडातर्फ जान लागेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको छापामार शैलीमा गिरफ्तारी भयो । यी सबै वर्तमान सरकारका अस्वाभाविक र अनुचित कार्य हुन्, जसले सरकारको नियतप्रति आशङ्का जन्माएका छन् ।

केही यस्ता काम भएका छन् जसले सरकारप्रति आशङ्का बढाएको छ । जस्तो कि सिन्डिकेटको हल्ला चलाइयो, तर त्यसबाट पछि हटियो । गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरियो, तर त्यसबाट पछि हटियो । गणतन्त्र दिवसको शुभसाइतमा चालचलन सुध्रेको भन्दै कैद माफी गरी बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाइ भयो । प्रदर्शन, भेला आदिका लागि निषेधित क्षेत्र तोकियो, चिकित्सा अध्यादेशलाई निरन्तरता दिइएन, बरु मेडिकल माफियाको चाहनाअनुकूल विधेयकलाई बनाइयो ।

सञ्चारकर्मीप्रतिको व्यवहार र कार्यक्रममा रोक लगाउनु वा आवाज सुनिने ठाउँमा उभिएर बोल्न नदिने नीति लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको उपयोगमा नियन्त्रण गर्नु र वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास हुनु हो र यसले सरकारमाथि आशङ्का उत्पन्न हुन्छ । यसो गर्दा मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भयो भन्ने जुन विश्वास जागेको थियो त्यसमाथि आशङ्का उत्पन्न हुन्छ । मुलुक सहज ढङ्गमा अघि बढ्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो सम्भव नहुने आशङ्का पनि बढ्दछ ।

सरकारले सकारात्मक काम गर्दा पनि प्रतिपक्षले अनावश्यक रूपमा कतिपय विषय उचालेर विरोध गर्न लागिपरेको हुँदा त्यसको डटेर प्रतिवाद गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नेताहरूले निर्देशन दिँदै आएका छन् । यसैगरी सरकारको नीतिका सम्बन्धमा प्रतिपक्षीका सामु बचाउमा उत्रन पनि उनले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । यद्यपि नेकपाका नेताहरू नै सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्, पार्टीभित्र सरकारका कामकारबाहीबारे पार्टीलाई पनि जानकारी हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिपक्षीमाथि आक्रामक हुन निर्देशन दिइनुले सरकार द्वन्द्वलाई नै निम्त्याउन चाहेको आभास मिल्छ ।

प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचनका लागि गठबन्धन बनेदेखि नै अधिनायकवादको आशङ्का गर्दै आएको हो । सरकारका कामकारबाहीलाई हेरेर काङ्ग्रेसका नेताहरूले सर्वहारा अधिनायकवाद लाद्ने वा उत्तर कोरिया बनाउने सपना पनि देखिएको हुन सक्ने तर त्यसो हुन नदिने बताएका छन् । अधिनायकवाद एकैपटक आउँदैन, लोकप्रियतावाद, सर्वसत्तावाद हुँदै त्यहाँसम्म पुगिन्छ । वर्तमान सरकार त्यही प्रक्रियामा, त्यसै दिशातर्फ उन्मुख भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको धारणा छ । अदालत र सरकारबीच पनि मिलेमतो छ भन्ने आशङ्का पनि उनको छ ।

सबै कुरा एकैसाथ गर्न खोजेर लोकप्रिय हुन खोजेको तर गर्न केही नसकेको अवस्था र क्रमशः एकपछि अर्को प्रतिबद्धता र कदममा चुक्दै गएको महसुस भएको छ । सरकार प्रतिपक्षीबीचको दूरी बढ्दो छ । प्रतिपक्ष निकै कमजोर छ, सत्तापक्ष बलियो । तर, लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको आफ्नै स्थान हुन्छ । उसको संलग्नताबेगर निर्णय गर्न नसकिने विषयहरू पनि हुन्छन् । यसैले प्रतिपक्षको पनि भाउ हुन्छ । निश्चय नै काङ्ग्रेसको उपस्थिति संसद्मा कमजोर छ, तर उसको जनाधार गुमेको छैन भन्ने कुरा उसले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतले देखाएकै छ । प्रतिपक्षले ठाउँ खोज्नु, निहुँ खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, त्यसरी उठाइने कुराहरू ठीक हुन् होइनन्, त्यसतर्फ नै नलागी प्रतिपक्षीको विरोध नै गर्नुपर्छ प्रतिपक्षीको उपेक्षा नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच र दम्भ देखाउनु लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्रमा सत्तापक्षसँग नागरिक समाज तथा विरोधी, विपक्षीका आवाज सुन्ने सामथ्र्य हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, प्रतिपक्षी अधिनायकवादको कुरा गर्दै छ, सत्ता पक्ष अराजकताको । यसरी उनीहरू एक–अर्कामाथि आक्रामक बन्दै छन् । यीबीचको द्वन्द्व चर्कंदा त्यसको असर मुलुक र जनतामाथि नै पर्नेछ । बहुदलीय शासन व्यवस्था ल्यायौँ भनेर गर्व गरेको आधा दशक नपुग्दै अस्थिरता शुरु भयो, त्यसपछि द्वन्द्व शुरु भयो । एक दशकसम्म हत्या हिंसा, विध्वंश एवमम् विनाश भयो । त्रास फैलियो । गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर मख्ख परियो, तर परिवर्तनको लाभ नेतालाई भयो जनतालाई अर्को एक दशक उही कुशासन, उही सास्ती प्राप्त भयो, दुःखकष्ट व्यहोर्नुप¥यो । अहिले सङ्घीय, समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वाद लिँदै छौँ, तर त्यो पनि उस्तै तीतो–टर्रो हुने लक्षणहरू देखा परेका छन् । लड्ने, सङ्घर्ष गर्ने, मर्ने, जनता सत्ताको स्वाद लिने मोजमस्ती गर्ने नेता, कस्तो विडम्बना ? कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् भनेजस्तो नेता सधैँ माथि, जनता सधैँ तल ! मै हुँ भन्ने नेताहरूले जनताको भावना बुझी सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने कोसिस गरिदिए वेश हुन्थ्यो कि ?