केही व्यक्तिको उक्साहटमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई धराशायी तुल्याउने चलखेल शुरु भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले स्थापनाकालदेखि सहज रूपमा नेपाल सरकार र भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा जनतालाई पुऱ्याइरहेको सेवा–सुविधामाथि उनीहरूको गिद्धेदृष्टि परेपछि यस्तो चलखेल शुरु भएको बुझिएको छ । यसै विषयलाई लिएर लिमिटेडको सम्पत्तिलाई शेयरमा परिणत गर्दै जन–जनमा पुऱ्याउनुपर्छ भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन परेपछि यस्तो शङ्का उब्जिएको हो । यसलाई मूर्तरूप दिलाउन आफैँद्वारा नेपालको नम्बर एक घोषित एक राष्ट्रिय दैनिकबाट मिडियाबाजी गर्न पनि उनीहरू सफल भएका छन् । लिमिटेडको सम्पत्तिलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै केही व्यक्तिहरू यसरी मिडियाबाजी गर्दै हात धोएर लागिपरेपछि यस अवस्थाको सङ्केत मिलेको हो ।

सेवामूलक उद्देश्यले काम गर्दै आएको लिमिटेडको सम्पत्तिलाई शेयरमा बाँडफाँड गर्दै वितरण गर्ने हो भने लिमिटेडले आगामी दिनमा नाफामूलक उद्देश्यले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस अवस्थामा नेपाल सरकार र भारत सरकारबाट उपलब्ध हुँदै आएको अनुदान पनि रोकिने निश्चित छ । त्यसबेला न आमउपभोक्ताले अहिलेको मूल्यमा सर्वसुलभ रूपमा नुन उपभोग गर्न पाउनेछन् न त लिमिटेडको अहिलेको सबल अवस्था नै कायम रहन्छ ।

हाल नेपालका ७७ वटै जिल्लामा सहज नुनको आपूर्ति गर्दै आएको लिमिटेडले नेपालभरि नै करिब एउटै मूल्यमा नुनको बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ । नेपाल सरकार र भारत सरकारको कण्ठरोग नियन्त्रण आयोजनाअन्तर्गत देशका २२ दुर्गम जिल्लाका लागि नुन ढुवानी अनुदानमा लिमिटेडले यो काम गर्दै आएको हो । सन् १९७३ देखि १९९८ सम्म कण्ठरोग नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत नेपाल तथा भारत सरकारको ढुवानी अनुदानमा नेपाल अधिराज्यभर स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा लिमिटेडले नुन बिक्री–वितरण गर्दै आएको थियो ।

साल्ट ट्रेडिङको सम्पत्तिलाई शेयरमा परिणत गरी जन–जनसम्म पुऱ्याउनुपर्छ भनेर चलखेल शुरु भएपछि लिमिटेडले पुऱ्याइरहेको सेवा सहज रूपमा पाउनेमा आमउपभोक्ता सशङ्कित बन्न पुगेका हुन् । सेवामूलक उद्देश्यले काम गर्दै आएको लिमिटेडको सम्पत्तिलाई शेयरमा बाँडफाँड गर्दै वितरण गर्ने हो भने लिमिटेडले आगामी दिनमा नाफामूलक उद्देश्यले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस अवस्थामा नेपाल सरकार र भारत सरकारबाट उपलब्ध हुँदै आएको अनुदान पनि रोकिने निश्चित छ ।

सन् १९९८ देखि हालसम्म पनि दुवै सरकारको ढुवानी अनुदानमै आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा साल्ट ट्रेडिङले सो काम गर्दै आएको छ । शुरुदेखि हालसम्म कुनै पनि उपभोग्य वस्तु नेपाली उपभोक्ताले नेपाल अधिराज्यभर सर्वसुलभ रूपमा एउटै मूल्यमा प्राप्त गर्न सकेको वस्तु भनेको नुन मात्रै हो । तर, अब साल्ट ट्रेडिङको सम्पत्तिलाई शेयरमा परिणत गरी जन–जनसम्म पुऱ्याउनुपर्छ भनेर चलखेल शुरु भएपछि लिमिटेडले पुऱ्याइरहेको सेवा सहज रूपमा पाउनेमा आमउपभोक्ता सशङ्कित बन्न पुगेका हुन् ।

साल्ट ट्रेडिङको सम्पत्तिलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्नेहरूको तर्क छ– अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट देशका दुर्गम २२ जिल्लामा नुन ढुवानीका लागि अनुदान प्राप्त रकम १ अर्ब ६३ करोड १६ लाख ०८ हजार ९ सय १४ रूपैयाँ ८७ पैसा र भारत सरकारबाट यसै प्रयोजनका लागि प्राप्त सहयोग रकम ५० करोड ३८ लाख ४७ हजार २ सय ३१ लाई साल्ट ट्रेडिङको नाममा शेयरमा परिणत गर्दै जनजनमा पुऱ्याउनुपर्छ । तर, दुवै सरकारबाट प्राप्त उल्लिखित रकम शुरुका वर्षदेखि अहिलेसम्म देशका विभिन्न भागमा नुन ढुवानी कार्यमा भाडाका रूपमा खर्च भइसकेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका विभागीय प्रमुख वृजेश झा बताउँछन् ।

प्रमुख झा यसरी गरेको खर्चको हिसाबकिताब प्रत्येक वर्ष नेपालको कानुनको अधीनमा रही अख्तियारप्राप्त लेखा परीक्षकद्वारा लेखा परीक्षण गराई चुस्तदुरुस्त राखेको दाबी गर्दै त्यसको हिसाबकिताब पारदर्शी रूपमा लिमिटेडमा रहेको बताउँछन् ।

साल्ट ट्रेडिङको सम्पत्तिलाई शेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भन्दै ०६६ सालमा पनि मन्त्रालयमा उजुरी नपरेको होइन । त्यतिखेर पनि यस विषयमा यथार्थ रिपोर्ट तयार गरी आवश्यक सुझावका लागि एक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले आफ्नो रिपोर्ट बुझाएको पनि हो । तर ०६७ माघ १९ को अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयले साल्ट ट्रेडिङ कं. लाई शेयरमा परिणत गर्न मनासिव नहुने निचोड निकाल्दै त्यस्तो प्रस्ताव निरश्त्र तुल्याइदिएपछि यो विषय त्यत्तिकै सेलायो ।

०७४ सालमा यस विषयमा पुनः अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन परेपछि यो मुद्दा ब्युँतिएको हो । ०६६ सालको छानबिन समितिले बुझाएको रिपोर्ट खोजी गर्न र साल्ट ट्रेडिङलाई के गर्दा ठीक हुन्छ भनी सुझाव पेस गर्न ०७४ को हिउँदमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव नोखबहादुर बस्याललगायत रहेको छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

यदि साल्ट ट्रेडिङको अचल सम्पत्तिलाई शेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भनेर उजुरी गर्नेहरूकै पक्षमा र छानबिन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकार अग्रसर रहे शुरुदेखि नै स्थिर रहेको नुनको मूल्य अकासिने मात्र होइन, सहज रूपमा आमउपभोक्तासामु पुऱ्याउन नै कठिन हुनेछ । त्यसैले नेपाल सरकारले साल्ट ट्रेडिङको वास्तविकता र यसलाई शेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भन्नेहरूको नियतबारे यथार्थ बुझेर मात्र वास्तविकतामा पुग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

यसबारे छानबिन समितिका संयोजक रेग्मी भन्छन्, ‘हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हामीले पूरा गरिसक्यौँ, पहिलेको छानबिन समितिले दिएको र त्यतिखेर हराएको रिपोर्ट हामीले भेटिसक्यौँ । र, लिमिटेडको सम्पत्तिलाई नियमानुसार शेयरमा परिणत गर्न आवश्यक सुझाव दिएका छौँ ।’ तर, नेपाल र भारतीय सरकारबाट अनुदानमा पाएको रकम त जुन कामका लागि प्राप्त भएको थियो त्यसैमा खर्च भइसकेको लिमिटेडको भनाइमा उनी केही बाँकी रहेको र लिमिटेडका भण्डारण गृहको मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई शेयरमा परिणत गर्ने सुझाव दिएको बताउँछन् । आफूहरूले कम्पनी ऐनअनुसार लिमिटेडको सम्पत्तिलाई शेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिए पनि कम्पनी रजिस्टर्डको कार्यालयमा पुगेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भएकोले तुरुन्तै लागू नहुने रेग्मीको भनाइ छ ।

नेपालका अदक्ष कामदारदेखि बाहेक अन्य सम्पूर्ण आर्थिक र प्राविधिक रेखदेख र नियन्त्रणमा जापान सरकारले नुन भण्डारणका लागि देशका ६ स्थानमा नुन भण्डारण गृहको निर्माण गरिदिएको थियो । धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा, वीरगन्ज, जनकपुर र विराटनगरमा ती भण्डारण गृह निर्माण गर्दाका समयमा ती भण्डारण गृह साल्ट ट्रेडिङले नुनको बिक्री–वितरण गर्न छोडेमा वा साल्ट ट्रेडिङले प्रयोग नगरेमा प्रचलित मूल्यमा नेपाल सरकारलाई बेच्नुपर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लेख छ ।

यदि साल्ट ट्रेडिङको अचल सम्पत्तिलाई शेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भनेर उजुरी गर्नेहरूकै पक्षमा र छानबिन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकार अग्रसर रहे शुरुदेखि नै स्थिर रहेको नुनको मूल्य अकासिने मात्र होइन, सहज रूपमा आमउपभोक्तासामु पुऱ्याउन नै कठिन हुने झाको दाबी छ । त्यसैले नेपाल सरकारले साल्ट ट्रेडिङको वास्तविकता र यसलाई शेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भन्नेहरूको नियतबारे यथार्थ बुझेर मात्र वास्तविकतामा पुग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।