मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रणका लागि बनाइने मौद्रिक नीतिको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक लागि परेको छ । नयाँ सरकारको लक्ष्य अनुरुप राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने कौतुहल बढेको छ । धेरैले सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिलाई पछ्याएर मौद्रिक नीति आउने बारे शंका गरिरहँदा मौद्रिक नीतिले मुल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने नसक्नेमा नै प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई पच्छ्याउन र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणसहितको मौद्रिक नीति मस्यौदा तयार छ । नीतिमा घरजग्गा व्यवसायलाई थप कस्ने गरी बैंकहरूलाई कडाइ गर्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ भने बैंकहरूबीचको मर्जरलाई घुमाउरो बाटोबाट समेट्ने र पुँजी नपु¥याउने संस्थालाई विशेष निगरानी गर्ने योजना छ । राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिमा भएका ब्यवस्थाभन्दा थप कडिकडाउ गर्ने पक्षमा नरहेको जनाएको छ । घरजग्गा धितोमा दिइने ऋण, रियलस्टेटलगायत क्षेत्रमा दिइने ऋणमा पनि केही कडाइ गर्ने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । शेयर धितो ऋणका कारण मार्जिन कलबाट समस्यामा परेका लगानीकर्तालाई केही राहत दिन लचकता अपनाउने पक्षमा रहेको र
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए ।

मौद्रिक नीतिले ‘अटोलोन’ मा कडाइ गर्दा लगानीकर्ताको मागअनुसार मार्जिन लोन (सेयर धितोकर्जा) को सीमामा परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ । यता, बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियो खारेज गर्नुपर्ने, स्प्रेड दर ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, घर कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने, १८ प्रतिशत ब्याजदर क्याप हटाउनुपर्ने, ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

यस्तै, सेयर बजारको विस्तारका लागि एनआरएनहरूको लगानी भित्र्याउने, रियल सेक्टरलाई बजारमा ल्याउने लगायतका प्रयासका लागि केही व्यवस्था भने नीतिमा हुनेछ । राष्ट्र बैंकले समेटेका यि विषयले सरकारको लक्ष्या अंकुश लगाउने हो वा आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नमा सहयोग पुऱ्याउने हो त्यो मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि प्रष्ट हुने नै छ ।