केसीको अनशन र ओलीको अडान

चिकित्सा क्षेत्रको बेथिति अन्त्यको माग तेर्स्याउँदै जुम्ला पुगेर धर्ना बसेका चिकित्सक गोविन्द केसीको ‘पन्ध्रौँ अनशन’ यतिबेला विशेष चर्चामा छ । सत्ता गुमाएपछि खास मुद्दा नपाएर निदाएझैँ अवस्थामा रहेको प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले अनशन बसेका केसीका एजेण्डालाई आफ्नै एजेण्डाको रूपमा साथ–समर्थन दिएकोले यो प्रकरण यसपटक विशेष वा बेग्लै प्रकारले चर्चामा रहन पुगेको अनुभूति गरिएको छ । काङ्ग्रेसजस्तो दलले आफ्नोतर्फबाट कुनै मौलिक मुद्दा उठान गर्न नसकी चिकित्सक केसीको ‘बासी एजेण्डा’को टेको समातेर सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षीय रूप दर्शाउन खोजेको सन्दर्भलाई आलोचना र समर्थन दुवै कोणबाट हेरिएको छ, जसले गोविन्द केसीका मुद्दालाई भन्दा स्वयम् चिकित्सक केसीलाई बढ्ता चर्चित तुल्याएको छ ।

वास्तवमै काङ्ग्रेसको वर्तमान अवस्था दीनहीन या कमजोर छ । गतिशील एवम् उर्वर नेतृत्वको अभाव, मौलिक सिद्धान्त गुमाएर सैद्धान्तिक अस्पष्टताका साथै ढुलमुले चरित्रमा रूपान्तरित हुन पुगेको काङ्ग्रेस आफ्नै मुख्य मुद्दाहरूलाई समेत जनमानसमा लैजान नसकी किंकर्तव्यविमुढ बनेको सर्वत्र महसुस गरिएकै हो । यस्तो अवस्थामा जुम्ला पुगेर सरकारविरुद्ध अनशनमार्फत आगो ओकल्दै गरेका चिकित्सकको कमिजको फेर समातेर बौरिन खोज्नु कति ओजपूर्ण कदम हो ? काङ्ग्रेसले आफ्नो साखका लागि चिकित्सक केसीको पक्षमा बोलिरहेको हो कि यसबाट देश र जनताको साँच्चै हित हुने ठानेको हो भन्ने कोणबाट दल, शासक–प्रशासकलाई नियाल्ने पुस्ताको जन्म भइसकेकोले फगत प्रतिक्रियात्मक बनेर जनसमर्थन जुुटाउन खोज्नु नेपाली काङ्ग्रेसका लागि क्षणिक आत्मरति तर कालान्तरमा चाहिँ घोर प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ ।

निर्वाचनपछि नुन खाएको कुखुराझैँ बन्न पुगेको काङ्ग्रेस अब बौरिएकै हो कि भन्ने खुल्दुली जाग्दै गर्दा अस्वाभाविक रूपले उछालिएको कुनै एक सन्दर्भविशेषको ओत लागेर के काङ्ग्रेसले गुमाएको जनविश्वास फर्काउन सक्छ भन्ने सवाल पक्कै उठ्छ । तर, यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्ने काम काङ्ग्रेसभित्रैबाट हुनुपर्छ र होला भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । स्वयम् चिकित्सक केसीका काम–कदमचाहिँ कति जायज वा जनहितकारी छन् भन्ने यतिबेलाको मूल प्रश्न हो ।

सरकारको नीतिअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याइएको अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिकित्सक केसीका माग जस्ताको तस्तै पूरा गर्न नसकिने सङ्केत दिएका छन् ।

सतहमा हेर्दा ‘माथेमा आयोग’को प्रतिवेदनविपरीत अध्यादेशका मूल विषय हटाएर सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि यो विषय चर्किएर गएको हो । राजनीतिक खिचातानी र दाउपेचबीच चिकित्सक केसी घेरिन पुगेको विश्लेषणले पछिल्लो समय स्थान पाउँदै गएको छ । यस्तोमा उनी अमूक तत्वको मोहरा या राजनीतिक गोटी बन्दै गएको अनुभूति गर्न नसकिने होइन । तर, आफैँमा सोझा प्रकृतिका केसी स्वच्छ छविका व्यक्ति पनि हुन् भन्ने मत ज्यादा प्रबल छ । उनमा लोभलालच छैन र उनको खास उद्देश्य नै चिकित्सा शिक्षामा सुधार होस् भन्ने रहेको समर्थकहरूको दाबी छ । यदि यस्तै सद्उद्देश्य उनले पालेका हुन् भने आफूले चाहेजस्तो स्वरूपमै सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने बालहठबाट ‘सत्याग्रही चिकित्सक’ केसी मुक्त हुनैपर्छ । किनकि, लोकतान्त्रिक कार्यप्रणालीमा आवश्यक पर्ने निश्चित प्रक्रिया नै केसीको ‘सत्याग्रह’का कारण अवरुद्ध बन्न पुगेको छ ।

आज स्तरीय मेडिकल कलेजको अभावमा मुलुकबाट हजारौँ छात्रछात्रा अध्ययनकै लागि बिदेसिनु परिरहेको छ । उनीहरूसँगै अर्बौँ रकम बाहिर जान्छ । यदि स्तरीय मेडिकल कलेजहरू स्वदेशमा खुल्ने वातावरण भएमा नेपाली छात्रछात्राका निम्ति मात्र अवसर सिर्जना हुने नभई विदेशी विद्यार्थीलाई समेत नेपाल भित्र्याउने बाटो खुल्छ । स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको परिवेश सिर्जना गरेर ‘मेडिकल’ अध्ययनलाई सस्तो र सुलभ तुल्याउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र उचित कारबाहीको नीति जोडदार ढङ्गले अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता कुरामा चिकित्सक केसी र उनीजस्ता ‘इमानदार’ हरेकले आवाज उठाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । यसविपरीत काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेजस्ता कुरा व्यावहारिक नभएको भनी गरिएका तर्कलाई आँखा चिम्लिएर विरोध वा नजरअन्दाज गर्न खोज्नु अमूक व्यक्ति–व्यवसायीमाथिको पूर्वाग्रह मात्र ठहरिन्छ ।

यस्तै, सरकारको नीतिअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याइएको अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिकित्सक केसीका माग जस्ताको तस्तै पूरा गर्न नसकिने सङ्केत दिएका छन् । ‘कसैले जुम्ला गएर भोकै सुत्दैमा नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमा पढ्न नदिने, विदेश नै पठाउनुपर्ने भन्ने छैन’ भन्दै उनले चोटिलो बोली सार्वजनिक गरेका छन् । आशय सकारात्मक भए पनि यस्तो अभिव्यक्तिले सरकारी रवैया दम्भी र असमझदारी बढाउने प्रकारकै छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ । एक–अर्को पक्षबीच मनमुटाव बढाउनेतिर नलागी व्यावहारिक समाधान खोज्नेतर्फ सबै पक्ष लाग्नु यतिबेलाको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया






25 Shares
Share25
Tweet
+1
Share