आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ का लागि बिनियोजित कूल बजेटको ७२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जसमध्ये पूँजीगततर्फ ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले विकासलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि खर्च भने लक्ष्यअनुरुप नभएको हो ।

विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा खर्च अपेक्षित नभएकोे हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार पूँजीगत खर्च हुने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब ७८ अर्ब ४५ करोड १२ लाख पाँच हजार मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले जनाएको छ । जुन लक्ष्यकोे ५३ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै हो ।

त्यस्तै, वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजारको लक्ष्य लिइएकोमा ८३ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख ८८ हजार अर्थात् ५९ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालु खर्चतर्फ ८ खर्ब ३ खर्ब ५३ लाखको लक्ष्य लिएकोमा ८९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान र बेरुजुको समावेश नगरी यस वर्षका राजस्व संकलनमा भने केही सुधार देखिएकोे छ । महालेखाका अनुसार ८९ दशमलव ४९ प्रतिशतले राजस्व लक्ष्य पुरा भएको छ । ७ खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ७० हजार राजश्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ६ खर्ब ५३ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख ६६ हजार राजश्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी जगन्नाथ अधिकारीले बताए । उनका अनुसार समयमै खरिद योजना अनुरुप काम हुन नसक्नु, निर्माण कम्पनीको लापरवाही, अन्तर मन्त्रालय र नियमक निकायबीचको समन्वयको अभाव र ठूला आयोजनामा हुने विवादजस्ता कारणले पूँजीगत खर्चमा कमी देखिएको
छ ।
बर्षभरी सुस्ताउने सरकारी निकाय आर्थिक बर्षको अन्त्यमा भने बजेट खर्च गर्न हतारिने प्रबृत्ति यस बर्ष पनि दोहोरिएको छ । असारको करिब दुई सातामा मात्रै सरकारले चालूतर्फ करिब २० अर्ब, पूँजीगततर्फ १४ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६ अर्ब ३७ करोड ८७ लाखभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

तीन बटा शीर्षको रकम जोड्दा करिब दुई सातामा करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ ।