■ बबिता बस्नेत

मुलुकको प्रदेश नम्बर ६ को राजधानी भएपछि पहिलोपल्ट प्लेनबाट सुर्खेत झर्दै गर्दा रोमाञ्चक महसुस भयो । विगतमा नेपालगञ्जबाट साढे तीन घन्टाजति बाटो गुडेपछि पुगिने सुर्खेत प्लेनबाट सीधै पुग्दा सहज हुने नै भयो । एयरपोर्टबाहिर यात्रुलाई लिन आएका गाडीहरू, ट्याम्पु, ट्याक्सीको चहलपहलले दिएको फरक अनुभूति सेलाउन नपाउँदै बजारको भिडभाडमा प्रवेश गरियो । हिजोआज सुर्खेतवासीको सङ्ख्या पनि बढिरहेको रहेछ । संसद् भवन, मन्त्रालय, मन्त्रीनिवासहरू कतातिर होलान्…हेर्दा हेर्दै के–के जस्तो भइसकेको सुर्खेत भौगोलिक रूपमा उस्तै भए पनि संरचनाका हिसाबले फरक बनेको छ । सडकमा मन्त्रीज्यूका गाडीहरू गुडिरहेका छन्, मन्त्री, सांसद, सभामुख, उपसभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेतालगायतलाई वरिपरि देख्न, भेट्न पाइन्छ । आफूले कहिल्यै नगरेको संसदीय रिपोर्टिङमा पत्रकारहरू लागिपरेका छन् । अलिअलि अन्योल अलिअलि चहलपहल, सुर्खेत मात्र होइन सबै प्रदेशका राजधानीहरूको अवस्था शायद उस्तै होला ।

यही असार १३ गते बुधबार दिउँसो प्रदेश सभा (संसद् भवन) को गेटबाट भित्र छिर्दै गर्दा बीचैमा रोकेर सुरक्षाकर्मीले भनिन्, ‘त्यो कपाल बाँध्नुस् त ।’ हजुर ? एकछिन त के भनेको हो मैले बुझ्नै सकिनँ । ‘कपाल जुरो बनाउनुस् भनेको, यसरी खुला कपाल लिएर भित्र जान मिल्दैन,’ उनको भनाइ स्पष्ट बुझेपछि जवाफमा कपाल पछाडि लगेर बाँध्दै भनेँ– ए हो र ? किन नि ? जवाफ आयो, ‘यहाँको नियम हो ।’ सांसदज्यूहरूले पनि छोड्न मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न गरेर जवाफ नपर्खी कम्पाउन्डभित्र छिरेँ । शेरबहादुर थापा, प्रकाश अधिकारीलगायतका पत्रकार भाइहरूले सभामुखज्यूलाई भेटौँ दिदी भनेर भित्र लगे ।

सभामुख राजबहादुर शाही आफ्नो कार्यकक्षमा सांसदहरूसँग कुराकानी गरेर बस्नुभएको थियो । अनौपचारिक गफगाफ हुँदै गर्दा भर्खरै बजेट प्रस्तुत गर्नुभएका अर्थ मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला भित्र छिर्नुभो । शिष्टाचारको आदानप्रदानपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनकुमार शाहीले मन्त्री ज्वालालाई इंगित गर्दै यो पङ्क्तिकारतिर हेरेर भन्नुभयो— आर्थिक र योजनाजति केन्द्रतिरै पऱ्यो, मामिलाचाहिँ उहाँले हेर्नुहुन्छ । सभामुखको कार्यकक्ष हाँसोले गुञ्जयमान भयो । एकछिनपछि संसद्को बैठक शुरु भयो । बजेटमाथि छलफल भइरहेको रहेछ । धर्मराज रेग्मीलगायतका केही सांसदले बोलेपछि उक्त दिनको संसद् सकियो । संयोग नै भनौँ, कर्णाली प्रदेशमा सभामुख राजबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही महत्वपूर्ण र प्रमुख यी तीन पदमा बाबुसाबहरूको पकड छ । यद्यपि एक बाबुसाब नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसद् बहिष्कारबाट सभामुख रहेका अर्का बाबुसाब हैरान छन् ।

संयोग नै भनौँ, कर्णाली प्रदेशमा सभामुख राजबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही महत्वपूर्ण र प्रमुख यी तीन पदमा बाबुसाबहरूको पकड छ । यद्यपि एक बाबुसाब नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसद् बहिष्कारबाट सभामुख रहेका अर्का बाबुसाब हैरान छन् ।

संसद्लाई मर्यादित बनाउन निर्धारण गरिएका सीमाहरूमध्ये संसद् चलिरहेको बेला मोबाइल फोनबाट फोटो खिच्न नपाउने, दर्शकदीर्घामा बसेका पत्रकार र अन्य व्यक्तिहरूले उपरखुट्टी लगाएर बस्न नपाउने, पुरुषहरूले चप्पल लाउन नपाइने (जुत्ता लगाउनुपर्ने) लगायत रहेछन् । संसद्को प्रक्रिया हेर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रका सांसदको पास लिएर संसद्भवन पुगेका कतिपय मानिसले खुट्टामा चप्पल लगाएका कारण गेटबाटै फर्कनुपरेको रहेछ । सर्वसाधारणमा जानकारी नपुगिसकेकाले चप्पल लगाएर जानेहरूको सङ्ख्या ठूलै हुने रहेछ । समयक्रमसँगै यो ‘डिसिप्लिन’ सन्देश पनि फैलिरहेको छ । आफ्नो राजधानी पुगेका जिल्लाका सर्वसाधारणलाई एकपटक संसद् हेरेर जाउँ भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो । सहज पहुँचका कारण हुन सक्छ मन्त्रालयहरूमा पनि सर्वसाधारणको चहलपहल राम्रै देखियो ।

केही वर्षअघिसम्म हुम्लामा रहेर सामाजिक विकासमा काम गरेका दलबहादुर रावल अहिले सामाजिक विकासमन्त्री हुनुहुन्छ । संसद्पछि सामाजिक विकास मन्त्रालय पुग्दा सल्यान, जाजरकोटलगायतका जिल्लााबाट मन्त्री भेट्न आएका सर्वसाधारणहरू भेटिए, जो आफ्नो जिल्लामा महिलासम्बन्धी के–के कार्यक्रमहरू परे भनेर जानकारी लिन आएका रहेछन् । विगतमा जिल्लाका मानिसलाई राजधानी पुग्न सुर्खेत झरेर गाडी या प्लेन चढ्नुपथ्र्यो । अहिले त जिल्लाबाट झर्नासाथ राजधानी भेटिन्छ । जनप्रतिनिधि भेट्न पनि काठमाडौंजस्तो गाह्रो छैन । व्यवस्थित गर्न सके सङ्घीयताले सहज बनाउने रहेछ भन्ने सर्वसाधारणलाई लागेको छ । असहज त बरु सांसदज्यूहरूलाई लागेको होला जस्तो लाग्यो । आफैंले खोजेको व्यवस्था अप्ठ्यारो भो भन्न पनि नमिल्ने । राजधानीको संसद् थर्काएर बसेकाहरू सानो ठाउँमा सीमित हुनुपरेको छ । नयाँ सांसदहरूलाई खासै गाह्रो नभए पनि पुरानाहरूलाई भने फैलिनुपर्ने बेलामा आफू खुम्चिएको महसुस अवश्य नै भएको होला । निर्वाचन क्षेत्र एकातिर छ, श्रीमती र बच्चाहरू राजधानीतिर छन्, आफू सुर्खेतमा । व्यक्तिगत जीवनको व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रै भएको अवस्था देखिन्छ । कि निर्वाचन क्षेत्र (पहाड) कि त काठमाडौं बस्दै आएकाहरूका लागि गर्मीमा मौसमको चुनौती पनि त्यत्तिकै छ ।

सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा गरी १० जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेश नामाकरणमा कुनै विवादमा नआएको प्रदेश हो । कर्णाली प्रदेशमा २४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र १६ जना समानुपातिक गरी ४० सांसद रहेका छन् । जसमा समानुपातिकबाट १४ जना महिलाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । ८ लाख ४६ हजार ९ सय ३३ मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रबाट एक जना पनि महिला प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुन सकेका थिएनन् । यसको प्रमुख कारण महिलाको उम्मेदवारी दिन दलहरूले गरेको कन्जुस्याइँ हो । जे होस्, सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि सुर्खेतमा छुट्टै प्रकारको माहौल भने बनेको छ ।

राजा वीरेन्द्रलाई असाध्यै मन परेको शहर भएका कारण धेरैअघि नै योजनाबद्ध शहरका रूपमा विकास गरिएको मध्यपश्चिमको सुन्दर शहर सुर्खेत विकासको क्रममा छ । केही वर्षअघिसम्म शहरमा सार्वजनिक सवारीसाधन चल्दैन थिए, अहिले ट्याम्पुलगायतका सवारीसाधन छ्याप्छ्याप्ती छन् । मोटरसाइकल र अन्य सवारीसाधनको व्यवस्थापन शुरुमै गर्न नसके अहिलेको सुन्दर सुर्खेत चाँडै नै कोलाहलपूर्ण कुरुप शहरमा परिणत हुनेछ । जग्गाजमिनको भाउ बढ्दो छ । हिजो पहाडबाट झरेर नेपालगञ्ज या कोहलपुरतिर घरजग्गा किन्नेहरू सुर्खेततिरै फर्किन थालेका छन् । प्रदेशको अधिकार केमा कति हो भन्नेबारेमा ऐन, नीतिहरू स्पष्ट नभइसकेका कारण सरकारीस्तरमा केही अन्योल भए पनि सङ्घीयतापछिको सुर्खेत सम्भावनाहरूले भरिएको देखिन्छ ।