जनता शब्दको सर्वाधिक प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलहरूको सरकार गठन भएपछि देशको इतिहासमै जनता सबैभन्दा बढी करको भारबाट थिचिने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकमा तीन तहको सरकार रहने सङ्घीय संरचनाको अभ्यास शुरु भएलगत्तै जनता तीनथरी सरकारले लगाएको कर तिर्न बाध्य हुँदै छन् ।

नागरिक हितप्रति उदासीन देखिएका तीनवटै तहका सरकारहरूले करको बोझ बढाइदिँदा जनताको मानसिकतामा चर्को दबाब पैदा भएको छ, सानातिना गुजारामुखी व्यवसायलाई समेत करको दायरामा ल्याइएको र एउटै शीर्षकअन्तर्गतका वस्तुमा अनेकौँपटक कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएकोले ‘जनताको समाजवादी’ सरकारले सबैभन्दा धेरै कर लगाउँदो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाले जन्मदर्ता शुल्क एक हजार रुपैयाँ तोकिदिएपछि हजार रुपैयाँ नहुने नेपालीले सन्तान पैदा गर्नसमेत नपाउने-नमिल्ने स्थिति बनेको छ । मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी राज शुरु भएको यो समयमा जनताले बुझाउनुपर्ने ‘कर’को विवरण हेर्दा अब यो मुलुक गरिब तथा निम्नमध्यम वर्गीय जनताका निम्ति उपयुक्त नहुने महसुस गर्न थालिएको छ । नेपालीले घर तथा जग्गाको कर त सयौँ वर्षदेखि बुझाउँदै आएका हुन् र मालपोत बुझाउने कुरालाई नेपालीले आफ्नो संस्कार नै बनाइसकेका पनि हुन् ।

कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी राज शुरु भएको यो समयमा जनताले बुझाउनुपर्ने ‘कर’को विवरण हेर्दा अब यो मुलुक गरिब तथा निम्नमध्यम वर्गीय जनताका निम्ति उपयुक्त नहुने महसुस गर्न थालिएको छ । नेपालीले घर तथा जग्गाको कर त सयौँ वर्षदेखि बुझाउँदै आएका हुन् र मालपोत बुझाउने कुरालाई नेपालीले आफ्नो संस्कार नै बनाइसकेका पनि हुन् ।

त्यस्तै, शहरी क्षेत्रमा नक्सापास, सडक, बिजुली र पानीको कर तिर्नुलाई पनि सामान्य मानिँदै आएको हो । कुनै व्यवसाय गर्नुपर्दा त्यसको कर तिर्नु र चुरोट, सुर्ती तथा मदिराजस्ता वस्तुमा कर लगाइनु र वर्षैपिच्छे बढाइनुलाई पनि नेपालीले सामान्य रूपमा लिँदै आएका हुन् । तर, अहिले करको दायरा यसरी विस्तार गरिएको छ कि करकै भारले आमजनताको जीवन सकसपूर्ण, दबाबपूर्ण र झमेलायुक्त हुन पुगेको छ । हाल लागू गरिएको करनीतिको कारण सर्वसाधारण जनतामा एकप्रकारको आतङ्क छाएको छ र कुनै बेला माओवादी आतङ्कबाट त्राहीमाम जनता कम्युनिस्ट सरकारको करनीतिबाट पनि आतङ्कित हुन पुगेका छन् ।

करकै कारण साधारण जनता व्यवसाय गर्नसमेत हतोत्साहित हुने स्थिति बनेको छ । कुनै बेला माओवादीले चन्दा उठाउन गाउँगाउँमा जसरी छापामार शैलीमा हिँड्ने गर्दथे, अहिले कसैले कुनै ठाउँमा व्यापार–व्यवसाय गरेका छन् कि भन्दै गाउँ सरकारका सदस्य तथा कर्मचारीहरू मओवादीकै शैलीमा गाउँ चहार्ने गर्दछन् । कसैले कुनै सानोतिनो व्यापार–व्यवसाय गरेको देखियो भने करको दायरामा ल्याउन दबाब दिने काममा ‘गाउँ सरकार’ केन्द्रित हुने गरेको पाइएको छ । जन्मदर्ता, विवाह, नाता प्रमाणित, सम्बन्धविच्छेद र मृत्युदर्ताको निम्ति जनताले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

विगतमा अन्तःशुल्क नलाग्ने सामग्रीहरूमा पनि अहिले अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको छ । आयकर बढाएर सरदर छत्तीस प्रतिशत पुऱ्याइएको छ । यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी करको दर भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । उपभोग्य वस्तुहरूको भन्सार दर तथा भ्याट (VAT) बढाइएको छ । सवारीसाधन तथा विद्युतीय उपकरणहरूमा चर्को भन्सार कर लगाइएपछि विश्व व्यापार सङ्गठनले भन्सार दर घटाउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिन शुरु गरेको छ ।

पहिले जीडीपीको नौ प्रतिशत भार मात्र करले थेग्ने गरेकोमा यसअघि २४ प्रतिशत पुगेको थियो । अहिले त्यसलाई बलजफ्ती बढाएर ३५ (पैंतीस) प्रतिशत पु¥याउन खोजिएको छ । खाद्यान्न व्यापारमा चौतर्फी करले ज्यादै नकारात्मक असर पारेको छ । खाद्य किराना व्यापारीहरू कर आतङ्कका कारण पसल खोल्नसमेत डराएका छन् । यतिबेला देशको कुनै त्यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ दोहोरो, तेहेरो करको भार नपरेको होस् । एउटा विषय वा वस्तुमा एउटा सरकारले मात्र कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सबै आकारप्रकारका सरकारले मनलाग्दी कर निर्धारण गर्ने गरेको पाइएको छ ।

पाइला-पाइलामा चर्को कर तथा सरकारी दस्तुर बुझाउनुपर्ने यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नेतर्फ चासो नलिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता र जाँगरले मात्र सरकार धानिने विश्वास गर्न सकिने अब देखिँदैन ।

निर्माण सामग्री, लत्ताकपडा, खाद्यान्न, तेलहन, विद्युतीय उपकरण, औषधि, सवारी साधन, सेयर तथा सेयर कारोबारलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा प्रशासनिक कार्य (जन्मदर्तादेखि मृत्युसम्म) मा पाइलैपिच्छे कर र सरकारी दस्तुर बढाइएको भए पनि त्यसको उपयोगिता हुने भने देखिएको छैन । वडा सरकारदेखि पूर्वराष्ट्रपतिसम्मका हजारौँ व्यक्तिलाई ‘सुविधा’ दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारको करनीतिले साना उद्यमी–व्यवसायी र पेसागत समुदायदेखि उच्च लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरूसमेत प्रभावित भएका छन् । भन्सार तथा कर र अन्य दस्तुरमा भएको वृद्धिले देशमा आर्थिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने खतरा बढाएको छ । यसले पुँजी पलायनलाई ‘प्रोत्साहित’ गर्ने अनुमान पनि विज्ञहरूले गरेका छन् ।

यस सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता एवम् अर्थविद् डा. रामशरण महतको ध्यानाकर्षण गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल अब ‘हाइएस्ट’ कर तिर्नुपर्ने मुलुकको श्रेणीमा पऱ्यो । सार्क मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उच्च आयकर लाग्ने देश नेपाल बनेको छ । यसले लगानी निरुत्साहित हुने र व्यवसायीहरू पलायन भएर जाने सम्भावना बढाएको छ ।’ डा. महत मात्र होइन, कोही पनि अर्थविद्ले नेपालको अहिलेको करनीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् । निजी (उद्यमी तथा व्यवसायी) क्षेत्र सरकारी नीतिबाट आक्रान्त छ भने सर्वसाधारण जनताले समेत राज्यले अवलम्बन गरेको करनीतिबाट प्रताडित भएको महसुस गरेका छन् । पाइला-पाइलामा चर्को कर तथा सरकारी दस्तुर बुझाउनुपर्ने यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नेतर्फ चासो नलिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता र जाँगरले मात्र सरकार धानिने विश्वास गर्न सकिने अब देखिँदैन ।

ओली सरकारका निम्ति अर्थमन्त्री रहेका युवराज नै ‘यमराज’ बन्न सक्ने टिप्पणीसमेत जनस्तरमा हुन थालेको छ । यतिबेला जनताले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको नाम लिँदै प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘वास्तवमा तिमी युवराज हौ कि यमराज ?’ अवाञ्छित ढङ्गले करको दायरा बढाउनुका साथै रकमसमेत वृद्धि गरेर आफ्नो दैनिक जीवन सकसपूर्ण बनाइएपछि जनताले यस्तो प्रश्न गर्न थालेका हुन् ।