– बबिता बस्नेत

सर्वोच्च अदालतबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बाहिरियो, सांसदहरूले यूएनडीपीको आलोचना गरे, सांसदहरूले भने, ‘यूएनडीपीको सहयोगले गरिएको कार्यक्रममा सहभागी भइँदैन ।’ केही समययता यसप्रकारका समाचारहरू अखबार र अनलाइनहरूमा निकै महत्वका साथ प्रकाशित हुने गरेका छन् । प्रकाशित समाचारका स्रोतहरू प्रायः सम्बन्धित निकायका अधिकारी र सांसदहरू हुने गरेका छन् ।

राजनीतिकर्मीले बोल्ने र मिडियाले समाचार बनाउने नयाँ विषय होइन । राजनीति र मिडिया एक–अर्काका परिपूरक मानिन्छन् । यद्यपि यी दुईबीच एकप्रकारको दूरी भने सधैं कायम रहन्छ । राजनीतिकर्मी र मिडियाको सम्बन्ध पनि त्यस्तै हुन्छ । परिस्थितिअनुरूप एक–अर्कामा प्रयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग सबै भइदिन्छन् । कहिले राजनीतिकर्मीले मिडियाको प्रयोग गरिदिन्छन्, कहिले मिडियाले राजनीतिकर्मीको । जे–जे भएको भए पनि कुनै उत्तरदायी राजनीतिकर्मीले फरक विषयमा बोल्दा त्यो समाचारको विषय बन्छ । समाचारमा लगातार आएपछि त्यसले एकप्रकारको तरङ्ग ल्याइदिन्छ । अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विषयमा त्यस्तै भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को संसदीय सहयोग कार्यक्रम (पार्लियामेन्ट्री सपोर्ट प्रोगाम) लाई लिएर संसद्मा केही सांसदले ‘हामी दाताबाट प्रशिक्षित हुँदैनौँ’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति निकै चर्चित बन्यो । नेकपासम्बद्ध एक सांसदले त हामी चुनाव लडेर आएका मान्छेलाई केको प्रशिक्षण ? सम्म भनेको सुनियो । निर्वाचन लड्नु, जनताले भोट दिनु र सिकाइ जिन्दगीमा फरक कुरा हुन् । सिक्ने कुराहरू सधैँ केही न केही भइरहने हुँदा जीवनलाई सिकाइको प्रक्रिया पनि भनिन्छ । बुझ्यो कठिन, झन् बुझ्यो झन् कठिन भनेझैँ जिन्दगीमा बुझ्नु र सिक्नुपर्ने कुरा कति छन् कति । जुनसुकै पेसा–व्यवसायमा भएका मानिस किन नहुन्, जिन्दगी सिकेर सकिने प्रक्रिया होइन । एकपटक चुनाव लड्दैमा सबै विषयमा जानकार हुने भए संसारमा यति धेरै विद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्रहरू किन खोल्नुपथ्र्यो र ? यी विषयका लागि विश्वमा वर्षेनी अर्बौँ अर्ब बजेट किन खर्च गर्नुपथ्र्यो होला र ?

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूलाई आफ्नो देशमा सहयोग गरेबापत गाली गर्ने अचम्मको अभ्यास हामीकहाँ सुरु भएको छ । सहयोगमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने हाम्रो प्रचलन आलोचनामा परिणत हुँदै गएको छ । कस्तो सहयोग लिने, कस्तो नलिने आधार तय गर्ने काम हाम्रो हो न कि कुनै दातृ निकायको ।

सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनाको दश वर्षपछि नेपाल सन् १९५५ डिसेम्बर १४ (वि. संं. २०१२ मङ्सिर २९ गते बुधबार) संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्जस्तो महत्वपूर्ण कार्यकारी अङ्गको सदस्यका रूपमा समेत नेपालले निर्वाचित भएर काम गरिसकेको अवस्था छ । सन् १९६९ मा नेपाल सुरक्षापरिषद्को सदस्य थियो । प्रत्येक वर्ष हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले सम्बोधन गर्ने गर्छन्, हामी पनि गर्छौँ । पञ्चायतकालमा राजा आफैंले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सम्बोधन गर्ने चलन थियो भने ०४६ सालको प्रजातन्त्रपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै आएका छन् । सदस्य भएका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घका हरेक गतिविधिमा अन्य सदस्य मुलुकझैँ नेपालको पनि चासो रहँदै आएको छ, रहनुपर्छ ।

नेपालबाट सांसदका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जान सांसदहरूबीच राम्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । भोलि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका रूपमा या भनौँ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सम्बोधन गर्न जानुपर्ने सम्भावना रहेका सांसदहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विरोधमा अभिव्यक्ति दिनुलाई अनौठो मानिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आफैंमा दातृ निकाय होइन र बिनासहयोग चल्ने संस्था पनि होइन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई धेरै राष्ट्र र दातृ निकायहरूले सहयोग गरेका छन् । यूएनडीपी विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूमा काम गरिरहेको राष्ट्रसङ्घीय निकाय हो, दातृ संस्था होइन । यूएनले सहयोग गऱ्यो भनेर होइन सहयोग गरेन भनेचाहिँ हामीलाई सहयोग गर भन्नुपर्ने हो । सदस्य राष्ट्र हुनुको अर्थमा यूएनसँग नेपाल र नेपालीको हक लाग्छ ।

यूएनले सहयोग गऱ्यो भनेर होइन सहयोग गरेन भनेचाहिँ हामीलाई सहयोग गर भन्नुपर्ने हो । सदस्य राष्ट्र हुनुको अर्थमा यूएनसँग नेपाल र नेपालीको हक लाग्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत हामीले शान्तिसेनामा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू पठाइरहेका छौँ । संसद् या सरकारी निकायलाई सहयोग गर्न नहुने अनि हाम्रा सुरक्षाकर्मीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्तिसेनामा पठाउनचाहिँ हुने भन्ने हुँदैन । राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताको पहरेदार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल यी तीनै निकायका सुरक्षाकर्मीले शान्तिसेनामार्फत विश्वमा नेपालको नाम राखिरहेका छन् । कुनै पनि कार्यक्रम सहजीकरणका लागि सहयोग आउनु गलत होइन । तर, उक्त सहयोगको पारदर्शिता भने महत्वपूर्ण कुरा हो । सहयोग कति आयो ? केका लागि आयो ? खर्च कसरी हुन्छ ? जस्ता कुरामा सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट गर्दा सहज हुन्छ ।

यूएनडीपीको संसदीय सहयोग कार्यक्रमले धेरै अघिदेखि काम गर्दै आएको पृष्ठभूमिसहित आगामी कार्यक्रमबारे संसद् सचिवालयद्वारा स्पष्ट जानकारी दिइएको भए सांसदहरूबाट यसप्रकारका अभिव्यक्ति नआउन पनि सक्थे भन्न सकिन्छ । सहयोगको पारदर्शिताले सहयोग पाउने र गर्ने दुवैलाई सधैँ फराकिलो भएर काम गर्न मद्दत पुग्छ । यसप्रकारका सहयोगबारे संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई जानकारी गराउनु आवश्यक हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्ने कामहरू सबै निविवाद हुन्छन् भन्ने होइन । भिटो पावरको प्रयोगदेखि शान्ति स्थापनका लागि पठाइने मिसनहरूसमेत बेलाबेलामा विवादमा पर्दै आएका छन् । माओवादी र सरकारबीच भएको शान्तिसम्झौतापछि अनमिनको प्रमुख भएर आएका इयान मार्टिन पनि विवादरहित बनेनन् । मानवअधिकारमा काम गर्ने निकायहरू पनि पटकपटक विवाद र चर्चामा आउने गर्छन् । भर्खरै राजनीतिसम्बन्धी निकायलाई सरकारले अब आवश्यक नभएको भन्दै फिर्ता पठाउने निर्णय गऱ्यो । आफैं सदस्य रहेकाले राष्ट्रसङ्घीय कुनै पनि निकायलाई आफूलाई आवश्यक परेको बेला आऊ र नपरेको बेला जाऊ भन्ने हैसियत राष्ट्रसङ्घका सदस्यहरूले राख्छन् । संसदीय मामिला सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । सांसदसँग काम गर्नुको अर्थ नीति–निर्माणमा दख्खल दिनु नभएर सांसदहरूलाई विषयगत छलफल गर्ने, काम गर्ने वातावरणको निर्माणमा सहजीकरण गर्नु मात्रै हो ।

निर्वाचन लड्नु, जनताले भोट दिनु र सिकाइ जिन्दगीमा फरक कुरा हुन् । सिक्ने कुराहरू सधैँ केही न केही भइरहने हुँदा जीवनलाई सिकाइको प्रक्रिया पनि भनिन्छ ।

अहिले एनजीओ अर्थात् गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई गाली गरेर ‘हिरोइजम’ देखाउने प्रतिस्पर्धाझैँ बनेको छ । राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, मिडिया सबैतिर यस्तो देखिन्छ । यसैक्रममा एनजीओ, आईएनजीओ र यूएन एजेन्सीबीचको भिन्नताका विषयमा समेत जानकारी नराखी सबैलाई एकै ठाउँ गोलमोटल गाली गर्ने गरिएको छ । एनजीओबारे नकारात्मक बोल्दा मिडियाले ठाउँ दिन्छन् भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त हुनेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । सांसदहरूले आफ्नै नागरिकहरूद्वारा स्थापित संस्थालाई सार्वजनिक रूपमा गाली गर्दा नायकत्व छवि अगाडि आएको छैन । प्रजातन्त्रमा नागरिक सहभागिता जरुरी हुन्छ । नागरिक संस्थालाई सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै हिँड्नेभन्दा पनि मुलुकलाई के सही हो त्यो विषयमा व्यापक छलफल गरी नीति, कानुन बनाउने हो । आफ्नै नागरिकलाई एकपछि अर्को अङ्कुश लाउने नीति बनाउनु कुनै बहादुरी पनि होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूलाई आफ्नो देशमा सहयोग गरेबापत गाली गर्ने अचम्मको अभ्यास हामीकहाँ सुरु भएको छ । सहयोगमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने हाम्रो प्रचलन आलोचनामा परिणत हुँदै गएको छ । कस्तो सहयोग लिने, कस्तो नलिने आधार तय गर्ने काम हाम्रो हो न कि कुनै दातृ निकायको । सरकार, नागरिक समाज, मिडिया, एकेडेमिसियन सबै नै उत्तरदायी भएर मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप विश्वले ‘ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप’को अवधारणा अवलम्बन गर्दै गर्दा हामी मात्रै छुट्टाछुट्टै रूपमा कसरी अघि बढ्न सक्छौँ ?