– तिलक पौडेल

भैरहेको स्थितिबाट वाञ्छित स्थितिमा पुग्न योजना चाहिन्छ । योजनाले सम्बन्धित लाभग्राहीलाई अपेक्षित फाइदा पुऱ्याएको हुनुपर्दछ । यसका लागि योजना–चक्रले सम्बन्धित सबै पक्षबाट उपयुक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको प्रतिक्रिया पाउनु अनिवार्य हुन्छ ।

हामीकहाँ ‘स्वभावीय नभै अभावीय समस्या’को घुम्टो ओडेर सीमित साधनबाट असीमित चाहना पूरा गर्न असम्भव हुँदा पहुँचका आधारमा योजनाको छनौट हुने गर्दछ । सैद्धान्तिक हिसाबले चिटिक्क पारेर तर्जुमिएको योजना निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी मोविलाइजेशन पेश्की दिएर ठेकेदारको जिम्मामा सुम्पेपछि आयोजना प्रमुखको कता सरुवा हुन्छ मेसो हुँदैन । परिणाम हालैको आँकडामा पनि ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै योजनाहरू सम्पन्नताको पर्खाइमा अलपत्रिएका छन् ।

यसको प्रमुख कारण कार्यान्वयनको धरातल दलदले हुनु हो । परिवर्तिर सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिबाट प्रकटिएको मुलुकको अत्यावश्यकता ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’लाई मुर्तरुप दिन यो धरातल दह्रो पार्नु अनिवार्य देखिन्छ । जसका लागि ‘भिजुअल मनिटरिङ’ले सहयोग पुऱ्याउने देखी यहाँ चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

भनिन्छ– उनैताका सिङ्गापुरका पिता मानिएका ‘लि क्वान यु’ले हरेक बिहानको ‘बेड टि’ आफू सुत्ने कोठासँगैको अर्को कोठामा पिउँथे रे । त्यो कोठामा एउटा भित्ताभरिको ‘डिस्प्ले बोर्ड’ थियो, जसमा सिङ्गापुर निर्माणका महत्वपूर्ण योजनाको दैनन्दिक प्रगति हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । चिया सकुञ्जेलमा लिले हाम्रा भाषाका ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना’हरूको अवस्थाउपर पञ्छिनयन दौडाइसक्थे रे ! विस्तृतमा हेरी रिपोर्ट गर्ने जिम्मेवारी निजी सचिवलयको एउटा शाखालाई तोकिएको थियो । ‘हाम्रा हरेक दिनका कार्यसम्पादनहरू राष्ट्रप्रमुखले नियाल्दछन्’ भन्ने व्यहोराको जानकारी हरेक आयोजना प्रमुखहरूलाई थियो । कुनै मनासिवमाफिकको अवस्था बेगर कसैले पनि आफ्नो समय तालिकाभन्दा तलमाथि हुनेगरी गर्नै सक्दैनथ्यो । यदि त्यस्तो अवस्था आइपरेमा कार्यसमयपश्चात् आयोजना प्रमुखले ‘भिजुअल्ली’ राष्ट्रप्रमुखलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्दथ्यो । चित्तबुझ्दो तर्क नभएमा ‘हटलाइन’बाट तुरुन्तै निजलाई फिर्ता बोलाई अर्को आयोजना प्रमुखलाई खटाउँथे रे लिले । तब न विश्वकै ध्यानाकृष्ट हुने गरी विकासको नमूना बन्यो र बन्यारहेछ – सिङ्गापुर !

हामीकहाँ विकास निर्माणको गति ढिलो भएको व्यहोरा सबैपक्षमा जगजाहेर छ । हुन त कतिपयमा समयमा बजेट निकासा भएको छैन, कतिपयमा आयोजना कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायी मोविलाइजेशन पेश्की लिएर फरारप्रायः भएकाछन्, कतिपयमा आवश्यक जनशक्तिको कमी छ । यी र यस्तैजस्ता कारणहरूले गर्दा कार्य अघि नबढेको हो ।

अब त हामीकहाँ पनि हुम्लाको हिल्सा–सिमिकोट बाटो होस् वा मेलम्चीको कार्यसम्पादन होस् काठमाडौंको एउटा कोठाको भित्तोमा हेरेर अवलोकन, निरीक्षण, अनुगमन गर्न सकिन्छ । त्यत्ति हो, सम्बन्धित साइटमा कार्यस्थल देखिने गरी ‘सिसिटिभी’ जडान र ‘इन्टरनेट’को सुविधा मिलाउनु पऱ्यो । विशिष्ट महानुभावहरूको कार्यकक्षमा ‘डिस्प्लेबोर्ड’हरू त सजिएका छन् नै । एक्काइसौं शताब्दिका हामीलाई यो कुनै जटिल विषय हुने कुरै भएन । सबै आयोजनाहरूमा नभएपनि ‘राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजनाहरू’मा यो व्यवस्था मिलाउन सकियो भने ‘कुन महत्वपूर्ण योजनाको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीले के कसरी कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् ?’ भन्ने बारेमा सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि सुस्पष्ट जानकारी लिन सकिने हुन्थ्यो । यसबाट को–कसलाई के–कस्तो कारणले कारबाई गर्नुपरेको हो वा पऱ्यो ? जो जसको क्षेत्राधिकार भित्रको हो र जे जस्तो कारबाई गर्नुपर्ने हो ? सोको निर्क्यौल पनि सहजै गर्न सकिने हुन्थ्यो ।

खै कानूनी कागजातले के कस्तो प्रमाण प्रकट गर्छन् ? तर हामीकहाँ विकास निर्माणको गति ढिलो भएको व्यहोरा सबैपक्षमा जगजाहेर छ । हुन त कतिपयमा समयमा सामान उपलब्ध भएको छैन, कतिपयमा सरोकारी निकायहरूका बीचमा समन्वय भएको छैन, कतिपयमा समयमा बजेट निकासा भएको छैन, कतिपयमा आयोजना कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायी मोविलाइजेशन पेश्की लिएर फरारप्रायः भएकाछन्, कतिपयमा आवश्यक जनशक्तिको कमी छ । यी र यस्तैजस्ता कारणहरूले गर्दा कार्य अघि नबढेको हो । यो अवस्थाको निवारणका लागि प्रथमतः जिम्मेवार आयोजना प्रमुख र जिम्मा लिएको निर्माण व्यवसायीले आफूलाई सक्रिय र चलायमान बनाउनुपर्ने हो ।

तर उही एकजना कविले भन्नुभएजस्तै –
जो रिसाए पनि केही, नबिगारन सक्दछ, जो खुसाए पनि केही नसपारन सक्दछ ।
त्यस्ता नेता रुचाउन्नन् अचेलका जनताहरू, जस्तो नामर्द लोग्नेसँ रिझ्दैनन् सुन्दरीहरू ।।

ठूलाबडाको आडेसमा आफ्नो जिम्माको काम नगरे पनि केही नहुने, कर्मचारी भए अर्को गतिलो ठाउँमा सरुवा हुने, निर्माण व्यवसायी भए फलानाको साढु, भतिजा, काका, भञ्जा, घरभेटी भएका नाताले एउटा ठूलामान्छेको कर्मचारीले अर्को ठूलोमान्छेको ठेकदारलाई कारबाईको फाइलै नउठाउने हुँदा र यसैपनि ‘क’ वर्गको निर्माण व्यवसायी बन्ने औकातले स्वभावतः ठूलाबडासँग सङ्गत्याउने हुँदा कोही पनि कारबाईको दायरामा समेटिएको देखिंदैन । यथासमयमा कार्यसम्पादन नहुँदा हुम्ला, डोल्पा जस्ता जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल नपुग्दा गरिएको त्यहाँका नेताको अनुरोध अरण्यरोदन जस्तो बन्न पुग्छ सदनमा भने नागढुङ्गा–कलङ्की सडकको अस्तव्यस्तताले सङ्घीय राजधानीवासीहरू धुलो–धूवाँजनित रोगबाट पीडित भएपनि वा दुर्घटनाबाट मानवीय क्षति भएपनि कोहीले जिम्मेवारी बोक्न तयार नहुँदा पनि ‘सिधा कुरा जनतासँग’ले सार्थकता पाइरहेको पाइँदैन ।

यसमानेमा जिम्मेवारीविहीन बन्ने आयोजना प्रमुख वा ठेकदारहरूलाई कारबाई गर्नुपर्ने राष्ट्रिय खाँचो टड्कारिएको छ । अहिले चर्चामा रहेजस्तै आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सो खाँचो पूरा गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने गृहमन्त्रीलाई ‘जङ्गबहादुर बन्न खोज्या हो ?’ भन्ने सम्बन्धितको आरोप छ । हुन त जिल्ला तहमा अवशिष्ट अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भएजस्तै केन्द्रमा गृह मन्त्रालयमा हुनु पर्ने हो । जसानुसार कुनैपनि क्षेत्रमा हुने र भएको शान्ति, सुव्यवस्था, अमनचैनप्रतिको धावाबोलाईप्रति गृह मन्त्रालयले मौनता साँध्नु हुँदैन । आखिर तोकिएको समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरिदिंदा त्यसका लाभग्राहीहरू अव्यवस्थाको चपेटामा त परेकै हुन्छन् । यसप्रतिको संवेदनहीनता मुलुकका जिम्मेवारहरूलाई सुहाउने कुरा पनि भएन ।

तसर्थ, यसको वास्तविकताका लागि राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, व्यवस्थापिका प्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख एवं सरोकारवाला ‘च्यान अफ कमाण्ड’का जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सचित्रात्मक प्रगति अनुगमन ‘भिजुअल मनिटरिङ’ गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सुसूचनाको अधिकारको प्रत्याभूति दिने क्रममा कारबाईको दायरामा समातिन पुगेकाहरूको कार्यसम्पादन नियाल्ने अवसरका आधारमा सर्वसाधारणले नै पनि हंसन्याय गर्न सक्षम हुने थिए । त्यसैले यो परिपञ्च मिलाउने काममा अब ढिलाइ गर्ने हो भने आउँदो समयले नधिक्कार्ला भन्न सकिंदैन ।

जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सचित्रात्मक प्रगति अनुगमन ‘भिजुअल मनिटरिङ’ गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सुसूचनाको अधिकारको प्रत्याभूति दिने क्रममा कारबाईको दायरामा समातिन पुगेकाहरूको कार्यसम्पादन नियाल्ने अवसरका आधारमा सर्वसाधारणले नै पनि हंसन्याय गर्न सक्षम हुने थिए ।

हुन त हामीकहाँ पनि ‘कार्य सम्पादन सम्झौता’ सचिवसँग विभागीय प्रमुखले, विभागीय प्रमुखसँग कार्यालय प्रमुखले, कार्यालय प्रमुखसँग आयोजना प्रमुखले गर्ने क्रम शायद जारी नै छ । र पनि आफ्नो कार्यसम्पादनको अवलोकन माथिल्लो तहबाट भैरहेको छ भन्ने नहुँदा एकमुष्ठ समस्या (तथाकथित पनि हुनसक्छन्) ल्याई मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिमा पेश गर्ने प्रचलनको विकास भएको छ, जहाँ विशद छलफल र सुनौला निर्णयहरू भएपनि कार्यान्वयन नगरिदिंदा पनि हालसम्म कोही कारबाईमा परेको व्यहोरा बाहिरिएको जानकारी गराइएको छैन । जबकि एउटा खरिदारले पाँच हजारसहित रङ्गेहात पक्डेर सबैलाई सुसूचित गराउने निकायहरूले करोडौंका आयोजनाप्रमुख वा निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पादन नगर्दाको क्षतिबारेमा अनभिज्ञता प्रकट्नुलाई सनातनी रुपमै हामीले ग्रहण गर्ने भैसकेका छौं ।

तसर्थ, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने आयोजना तहका प्रमुखले आफ्नै अनुकूलतामा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारी पेश गर्नुपर्ने र कागजी अनुगमन औपचारिकता खातिर गरेपनि कार्यालय/विभागीय प्रमुख, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख/सचिव/मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका तत् क्षेत्रका महाशाखा प्रमुख/सदस्य/उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका नजरमा दैनन्दिक अवलोकन गर्न सकिने गरी ‘भिजुअल मनिटरिङ’को व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त देखिन्छ । यो नै अबको अत्यावश्यकता पनि ठहरिनु पर्दछ । हैन भने ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखानको चरितार्थ हुने मात्र हैन ‘सुनखानी माथि जुटको बोरा ओच्छ्याई निदाइरहेका जनता’लाई यो सरकारले ‘सिल्पिङ ट्याब्लेट’ खुवाएजस्तो हुनेछ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा लिएर दुईतिहाई बहुमतसहितको स्थिर सरकारले यसलाई मूर्तरुप दिने नै छ । अन्यथा हामीले ‘सतीले सरापेको हाम्रो देश’ भनेर जुगानुजुग पुर्पुरोमा हात राखेरै चित्त बुझाउन विवश हुनेछौं – सबैलाई चेतना भया ।

‘सके सपारौं, नसके नबिगारौँ’