नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरलाई पुनः निश्चित सीमामा राख्ने निर्णय गरेको छ । संघले राष्ट्र बैंकसँगको परामर्श र २८ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओको सहमतिमा पुनः ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

अब बचत खातामा ७ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिन पाउने निर्णय संघले गरेको छ । यसअघि संस्थागतलाई ११.१५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइन्थ्यो ।

१२.२२ प्रतिशतसम्म दिने गरिएको सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई अब बढीमा ११ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय संघले गरेको छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याज अब ३ महिनापछि मात्रै भुक्तानी गरिनेछ । अहिले बैंकहरूले प्रत्येक महिनामा यस्तो ब्याज दिने गरेका छन् ।

बैंकर संघका सदस्य तथा प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनका अनुसार २८ वटा वाणिज्य बैंकका सीईओको सहमतिमा यो निर्णय गरिएको छ । बैठकमा यो नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको छ ।

पहिले पनि ब्याजदरमा सीमा तोकिएको थियो । तर, तरलता सहज भएको भन्दै केही दिन अघि बैकर्स संघले निर्णय फिर्ता लिएलगत्तै बैंकहरूले पुनः ब्याजदर बढाउन थाले । यसरी बैंकहरूले १२ प्रतिशतभन्दा माथि गएर ऋण उठाउन थालेपछि उनीहरूले दिने कर्जाको ब्याजदर २० प्रतिशतको हाराहारी पुग्न थालेको थियो । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई समेत १४ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

‘यसरी ब्याजदर बढ्दै गयो भने अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले संघले ब्याजदरमा सीमा तोकेको हो,’ संघका सदस्य शेरचन भन्छन् ।