आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीय कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण छिमेकी भारतबाट आरम्भ गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत यात्राको करिब अढाई महिनापछि अर्को छिमेकी देश चीनको औपचारिक भ्रमणमा छन् । करिब सवा सय सदस्यको लावालस्करका साथ ६ दिवसीय चीनयात्रामा निस्किएका प्रधानमन्त्रीले यस भ्रमणका क्रममा मूलतः रेलसेवा, ऊर्जा विकास र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा चीनबाट हासिल हुने सहयोगमा दुईपक्षीय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने जानकारी गराएका छन् । यी एजेन्डाबारे उत्साहका साथ प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति आए पनि यसपटकको उनको चीन भ्रमण सरकार पक्षबाट प्रचार गरिएअनुरूप उत्साहबद्र्धक हुने–नहुनेमा भने आशङ्का कायम नै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण दुई देशबीच रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल बनाउन कोसेढुङ्गा हुने धारणा सरकारी तवरबाट व्यक्त गरिएकोे छ । तर, नेपालको वर्तमान आवश्यकता र प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका पात्रविशेषबाट दर्शाइँदै आएको विकास तथा समृद्धिका महत्वाकाङ्क्षी सपनाको आपूर्ति फगत यस्ता औपचारिक अभिव्यक्तिबाट किञ्चित सम्भव छैन । नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको भनिए पनि ओली सरकार स्वयम्ले महत्वपूर्ण मानेका एजेन्डामै आवश्यक तयारी हुन नसकेकोले यो भ्रमण फगत ‘उपलब्धिपूर्ण’ भन्ने औपचारिक शब्दको सेरोफेरोमै अल्झिने त होइन भन्ने टीका–टिप्पणी भइरहेको छ ।

पार्टी एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा)मा रूपान्तरण भएको सत्ता सञ्चालक दलका प्रमुख नेताहरू उत्तर छिमेकी चीनलाई आफ्नो विशेष हितैषी मुलुक ठान्दछन् । सोहीअनुसार चीनसँगको अपेक्षा पनि त्यस्तै रहँदै आएको छ, विशेषगरी वर्तमान सरकारका हर्ताकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुक वर्गमा । अनि यसैको प्रभाव आमतप्कामा गहिरोसँग परेको छ । तर, चीनसँग सीमा नाघेर आशा–अपेक्षा राख्नेहरूले चीन स्वयम्को चाहना, बाध्यता र सहयोगका सीमाबारे चाहिँ ध्यान दिएका छैनन् या बुझेर पनि नबुझेझैँ गरेका छन् । व्यावहारिक पक्षप्रति पूरै आँखा चिम्लिएर यसरी आशा–अपेक्षाको पहाड चुल्याउनु र जनतालाई स्वप्निल भ्रमको अवस्थामा लैजानु विडम्बनापूर्ण विषय हो ।

नेपाललाई सामरिक महत्वको अत्यन्त संवेदनशील देश ठान्ने चीन, जो आर्थिक प्रगतिको दबदबाका कारण विश्वभर छाइरहेको छ र विश्वकै नेतृत्व लिन अग्रसर रहेको छनक दिँदै छ, उसले चाहने हो भने नेपालमा धेरै हुन सक्छ भन्ने धारणा दिन–प्रतिदिन प्रबल बनिरहेको छ ।

एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता, चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधिका लागि नेपालको भूमि प्रयोग गर्न नदिने आश्वासनजस्ता कुरा नेपालका हरेक सरकारका नारा नै बनिसके । यी कुरा दोहोऱ्याइरहनु आवश्यक नै छैन । तर, जस्तोसुकै चित्र–चरित्रको सरकार आए पनि उल्लिखित रट लगाउनु नै पहिलो कर्तव्य ठान्ने परम्परा नै बसेको छ । चीनको सरोकार कुनै पनि नेपाली शासक या सरकारबाट उल्लिखित प्रतिबद्धता बकाउनुमै सीमित रहँदै आएको तिक्त यथार्थ स्वीकार गर्दछन् कूटनीतिक मामलाका सबैजसो जानकारहरू ।

नेपाललाई सामरिक महत्वको अत्यन्त संवेदनशील देश ठान्ने चीन, जो आर्थिक प्रगतिको दबदबाका कारण विश्वभर छाइरहेको छ र विश्वकै नेतृत्व लिन अग्रसर रहेको छनक दिँदै छ, उसले चाहने हो भने नेपालमा धेरै हुन सक्छ भन्ने धारणा दिन–प्रतिदिन प्रबल बनिरहेको छ । तर, नेपालमा त्यस्तो परिवर्तन प्रदान गर्न किन सकिरहेको छैन त ? नेपालप्रति उसको सहानुभूतिमा सन्देह गर्न नसकिएला, तर व्यावहारिक तवरले नेपाललाई सघाउन चीन कति सक्षम र लालायित छ त ? जबसम्म यो प्रश्नको जडसम्मै पुगेर जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरिन्न, चीनप्रतिको भ्रम चिरिन मुस्किल नै पर्छ ।

यस्ता सङ्गीन सवालका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा अघि सारिएको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग (बीआरआई)’ अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण, लगानी, पर्यटनलगायत विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर, रेलवे र ऊर्जासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सम्झौता हुने, कोसी आर्थिक, गण्डकी आर्थिक र कर्णाली आर्थिक करिडोरका सम्बन्धमा भएका घोषणालाई सम्झौतामा रूपान्तरण गरिने, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण, दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र स्थापना, रसुुवागढी–केरुङ र तातोपानी–जाङ्मुमा ‘नेपाल–चीन मैत्रीपुल’ निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, नेपालबाट तिब्बततर्फ मालसामान निर्यात गर्ने प्रयोजनका निम्ति रसुवाको रसुवागढी, हुम्लाको हिल्सा तथा बझाङको उरिपास, दार्चुलाको टिङ्कर र ताप्लेजुङको तिप्लापासमा दुई–दुई व्यापार नाका खुल्ने कुरालाई विशेष प्रचारमा ल्याइएको छ । बदलिँदो विश्व परिवेशमा वर्चश्व बढाउँदै र अर्थतन्त्र तथा सामरिक हिसाबले आफूलाई एक नम्बरमा स्थापित गर्ने दौडमा लागेको चीनजस्तो मुलुकको भ्रमण प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले दाबी गरेझैँ महत्वपूर्ण एवम् ऐतिहासिक होस् र हुनुपर्छ भन्ने कामना तमाम नेपालीले गरेका छन् । यस ‘जनचाहना’लाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने साहस र शक्ति प्रधानमन्त्री ओलीलाई हासिल होस् भन्ने कामना गरौँ ।