भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विश्वासमा लिन ‘सफल’ भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धेरै ठूलो अपेक्षासहित चीन पुग्नुभएको छ । भ्रमण टोलीको आकार इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो भएजस्तै उहाँलाई सफलता पनि ठूलै प्राप्त हुनेमा भने आशङ्का छ । चीनसँगको व्यापारघाटा न्यूनीकरण र खुला व्यापार सम्झौताजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा परिणामुखी निर्णय नहुने देखिएकोले भ्रमण पूर्ण उपलब्धिमूलक हुनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको हो ।

ज्ञातव्य छ, यस आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालले करिब २० अर्बबराबरको सामग्री निर्यात गरेको छ भने सोही अवधिमा ११३ अर्बको सामग्री चीनबाट आयात गरेको छ । आर्थिक वर्ष पूरा हुँदा व्यापार घाटाको अन्तर अरू बढ्ने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको खुला व्यापार, रेलमार्ग निर्माण, नेपालमा चिनियाँ लगानी विस्तार र अधिकतम नाकाहरू खोल्नेजस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुभएको बुझिन्छ । त्यसो त उहाँले विभिन्न सत्ताइस वटा प्रस्ताव (माग) चीनसमक्ष राख्ने तयारी गरेर भ्रमणमा जानुभएको छ । ओलीले चीनसमक्ष राख्न लाग्नुभएका कतिपय प्रस्तावहरू दुईपक्षीय छलफलमा नआएका र कतिपय आवश्यक गृहकार्य नै नभएका विषयसमेत रहेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार ओलीले त्यान्जिन, साङ्घाई र ग्वाङझाओमा तीनवटा समुद्री बन्दरगाह तथा दुईवटा सुक्खा बन्दरगाह र यातायातसम्बन्धी सम्झौताका निम्ति प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन् ।

त्यस्तै, कच्चा पदार्थ आयातमा कर कटौती र बजारयोग्य नेपाली वस्तुलाई पहुँच दिनुपर्ने, नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्ने, खुला व्यापार सम्झौता गर्ने, सीमा नाकाको स्तरवृद्धि एवम् तातोपानी नाका पुनः सुचारु गर्ने, रसुवामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने, उत्तर–दक्षिण मार्गको स्तरोन्नति तथा सबै प्रकारका मौसममा प्रयोग गर्न सकिने ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’अन्तर्गत सातवटा नाकाको सुधार गर्ने, प्रस्तावित रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न सम्झौता गर्ने, तातोपानीस्थित मितेरी पुल निर्माण गर्ने, काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटसम्म सुरुङनिर्माण गर्ने र गल्छी–केरुङ अन्तरदेशीय विद्युतीय प्रशासन लाइन (४०० केभी, बुटवल–महेन्द्रनगर, ७६५ केभी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, ४०० केभी मस्र्याङ्दी–काठमाडौं र ४०० केभी कर्णाली तथा कोसी करिडोरमा १३२ केभीको दोहोरो प्रसारण लाइनका साथै काठमाडौंको चक्रपथमा विद्युतीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता) विकास गर्नेजस्ता प्रस्तावमा चिनियाँ सहयोगका निम्ति आग्रह गर्नुहुने बुझिएको छ ।

त्यसैगरी सहसचिवस्तरीय ऊर्जा संयन्त्र निर्माण (किमाथाङ्का–अरुण ४५० मेगावाट, तमोर ७६२ मेवा, सुनकोसी–१, १११० मेवा, सुनकोसी ३, ५३६ मेवा, नलसिंह गाड ४२६ मेवा र उत्तरगंगा ३०० मेगावाट) गर्ने, विभिन्न जल तथा सिँचाइ परियोजना अघि बढाउने, काठमाडौंमा अर्को चक्रपथ निर्माण गर्ने, सातवटै प्रदेशमा प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने, सीमा क्षेत्रमा संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र विकास गर्ने, सातवटै प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिवस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने, नुवाकोट ललितपुर र तनहुँमा पेट्रोलियम भण्डार निर्माण गर्ने, सीमा व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने, आपराधिक मुद्दामा सुपुर्दगीसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, चिनियाँ छात्रवृत्ति तथा मानव संसाधन सम्बन्धमा सहमति बनाउने, सांस्कृतिक सहकार्य गर्ने, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सहकार्य गर्ने, संयुक्त पर्यटन विकास गर्ने र पुनर्निर्माणका कार्यमा सहयोग पुऱ्याउनेसमेत जम्मा सत्ताइस प्रस्ताव चीनसमक्ष राख्ने आन्तरिक तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको छ । नेपालमा उल्लिखित माग राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले मानसिकता बनाउनुभएको भए पनि उहाँले उल्लिखित सबै सत्ताइसवटै माग चीनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुहुनेमा शङ्का छ । किनभने उल्लेख गरिएका २७ मध्ये कैयन प्रस्ताव दुईपक्षीय छलफलको एजेन्डामा परेका छैनन् ।

छलफलमा पारिएका एजेन्डामध्ये पनि कतिपयमा आवश्यक गृहकार्य पुगिनसकेको बताइन्छ । खासगरी सुपुर्दगी सम्झौतासम्बन्धी विषयलाई अलिक बढी नै संवेदनशील र गम्भीर मानिएको छ । ओलीले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न सक्ने विश्वास ओलीलाई नजिकबाट बुझ्नेहरू तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले गरेका छैनन् । सुपुर्दगी सन्धि कदाचित भएमा त्यसलाई लिएर पश्चिमी मुलुकहरू ओलीसँग क्रूद्ध हुने बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपालको सरोकारसम्बन्धी विषय सार्वजनिक गरिएको भए पनि चिनियाँ चासो र त्यसमा नेपालको दृष्टिकोणसम्बन्धी विषय गुप्त राखिएको छ । चीनले आफ्नो सुरक्षासँग सम्बन्धित केही संवेदनशील विषयमा नेपालसँग छलफल गरी समझदारी बनाउने तयारी गरेको बताइन्छ । तर, सुरक्षा तथा राजनीतिक विषयका खास एजेन्डाहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएका छैनन् । यो भ्रमणमा रेलमार्ग निर्माणका निम्ति विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा सम्झौता हुने निश्चित भएको छ । तर, लगानीको मोडालिटीबारे अझै स्पष्ट भइनसकेको बताइन्छ ।

त्यस्तै, व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धमा नेपालको मागबमोजिम सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । पेट्रोलियम भण्डारण निर्माण गर्नेसम्बन्धी विषयले पनि पूर्णता पाउने विश्वास गरिएको छैन । चीनसँग सुरक्षा तथा राजनीतिक विषयमा हुने सहमतिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने विश्वास उच्च राजनीतिक तहमा गरिएको छ ।