– देवप्रकाश त्रिपाठी

भारत र चीन दुवै नेपालका छिमेकी मित्रराष्ट्र हुन् र दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने कूटनीतिक मान्यताअनुरूप नेपालमा बनेका विभिन्न आकार–प्रकारका सरकारहरूले समय–समयमा दुवै मुलुकसँग समान व्यवहार पनि गर्दै आएका छन् । दुई छिमेकी मुलुकप्रतिको दृष्टिकोण समान हुँदाहुँदै पनि नेपालसँग सम्बन्धित कैयन पाटोमा कतिपय ‘रोचक’ असमानता रहेका छन् । करिब डेढ अर्ब जनसङ्ख्या रहेको भारतका हरेक व्यक्ति नेपालबारे जानकारी राख्दछन्, तर चीनको राजधानी बेइजिङकै अधिकांश बासिन्दामा नेपालबारे जानकारी र रुचि भएको पाइन्न ।

नेपालभित्र भारतप्रति सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्तिहरूलाई ‘दलाल’ या त्यस्तै अप्रिय विशेषण लगाइन्छ, जब कि चीनसँग निकट व्यक्तिलाई ‘महान् राष्ट्रवादी’का रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले पहिलो विदेश भ्रमण भारततर्फ गरे भने त्यसलाई ‘स्वाभाविक’ मानिन्छ, तर कुनै प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि नै चीनको भ्रमणमा निस्किए भने त्यसलाई ‘असहज’ ठानिन्छ । चीनतर्फको सीमा समस्यालाई लिएर नेपालभित्र प्रायः मुद्दा बन्ने गर्दैन, तर भारतसँगको सीमा समस्या नेपालमा एउटा स्थायी मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको छ । सगरमाथामा नेपालले पचास प्रतिशत स्वामित्व गुमाउनुपरेको तथ्यबारे धेरै नेपाली बेखबर छन् र, जसलाई यसबारे जानकारी छ ती पनि यो विषयलाई स्मरण गरिरहन चाहँदैनन् । समग्रमा कम्युनिस्ट प्रभाव बढेको नेपालभित्र भारतप्रति शङ्का र चीनप्रति विश्वास एवम् भरोसा राख्नेहरूको मात्रा पनि सोही स्तरमा बढेकै छ ।

दृष्टान्तका निम्ति अरनिको राजमार्गलाई लिन सकिन्छ, विगत करिब चार वर्षदेखि चीनसँग व्यापारिक कारोबारको मुख्य नाका तातोपानी अवरुद्ध छ र, उक्त नाकालाई सुचारु गर्न चीनले आवश्यक चासो र तत्परता लिएको छैन । तथापि यो विषयलाई लिएर नेपालका कुनै पनि आकारप्रकारका ‘राष्ट्रवादी’हरूले मुद्दा बनाउन आवश्यक ठानेनन् । यदि नेपालको दक्षिणी सीमातर्फको रङ्गेली, वीरगन्ज, भैरहवा या नेपालगञ्ज नाकामा यस्तै घटना भएको भए यहाँ कुन स्तरको विरोधका स्वर गुन्जन सक्थ्यो अनुमान गर्न सकिन्छ । कारोबार र नियमित सम्बन्ध एकातिर, विश्वास, भरोसा र प्रेम अर्कोतिरको स्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ । यद्यपि नेपालमा इण्डियाप्रति आशङ्का बढ्नुमा नेपालीको मनोवैज्ञानिक समस्या मात्र दोषी भएको निष्कर्षमा पुग्न भने सकिँदैन । इन्डियाका पुराना शासक–प्रशासकहरूले नेपाल र नेपालीप्रति विगतमा गर्ने गरेको व्यवहार पनि त्यस निम्ति जिम्मेवार मानिन्छ । नेपालीको मन र विश्वास जित्नेभन्दा बढी सशङ्कित हुनुपर्ने व्यवहार विगतमा पटक–पटक प्रस्तुत हुने गरेकोले पनि दैनिक सम्पर्कमा रहने ‘भारत’भन्दा हिमालपारिको देश चीन नेपालीका लागि ‘प्रिय’ बनेको बुझ्न सकिन्छ ।

राष्ट्रवादी बन्ने र राष्ट्रवादी प्रमाणित हुने कुरा बाह्य विश्वमा जति सजिलो या कठिन कार्य भए पनि नेपालमा यो धेरै जटिल विषय हो । मंगोलियामा एकताक चीनका विरोधीहरूलाई राष्ट्रवादी मानिन्थ्यो र रसियाको ताबेदारी गर्नेहरूचाहिँ राष्ट्रवादी मानिन्थे । समयाक्रममा मंगोलियाले यसप्रकारको सोचमा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । नेपालमा पनि भारत विरोधलाई राष्ट्रवादको आधार मान्नुपर्ने मनोविज्ञान छ । पहिले पञ्चहरू (सूर्यबहादुर थापाबाहेक) ले भारत विरोधलाई राष्ट्रवादी बन्नुको आधार प्रमाण मान्ने गरेका थिए भने ‘कम्युनिस्ट स्कुलिङ’ पनि यस मामिलामा पञ्चहरूको भन्दा भिन्न मानिँदैन ।

नेताबाट भएका जुनसुकै कार्यलाई क्रान्तिका निम्ति रचिएको ‘ट्याक्टिस’ भन्ने बुझाइ उनीहरूमा रहेको छ । प्रचण्डहरूको सवालमा एउटा के कुराचाहिँ स्पष्ट हो भने उनीहरू कुनै पनि बेला कुनै पनि निहुँमा ‘राष्ट्रवादी’ या ‘अर्कै कुनै वादी’ भूमिकामा प्रकट हुन सक्छन् र, तिनका अन्ध हिमायतीहरूले नेताको आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थवश निर्वाह गरेको भूमिकालाई फेरि पनि गन्तव्यमा पुग्ने ट्याक्टिसका रूपमा ग्रहण गरिरहन सक्छन् ।

नेपालमा हिंसात्मक उत्पात मच्चाउने प्रचण्ड–बाबुरामहरूले भारतका ‘तात्कालिक शासक–प्रशासक’ हरूलाई उपयोग÷प्रयोग गर्ने सफलता पाएका भए पनि उनीहरूको पार्टीका आम नेता–कार्यकर्ताहरू एउटै स्कुलिङबाट दीक्षित भएका हुन् । स्कुलिङकै कारण तल्लो तहका माओवादी कार्यकर्ता आफ्ना नेताले भारतको तात्कालिक शासक प्रशासकसँग कुन दर्जाको गठबन्धन बनाएका थिए भन्ने विश्वास गर्न तयार हुँदैनन् । नेताबाट भएका जुनसुकै कार्यलाई क्रान्तिका निम्ति रचिएको ‘ट्याक्टिस’ भन्ने बुझाइ उनीहरूमा रहेको छ । प्रचण्डहरूको सवालमा एउटा के कुराचाहिँ स्पष्ट हो भने उनीहरू कुनै पनि बेला कुनै पनि निहुँमा ‘राष्ट्रवादी’ या ‘अर्कै कुनै वादी’ भूमिकामा प्रकट हुन सक्छन् र, तिनका अन्ध हिमायतीहरूले नेताको आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थवश निर्वाह गरेको भूमिकालाई फेरि पनि गन्तव्यमा पुग्ने ट्याक्टिसका रूपमा ग्रहण गरिरहन सक्छन् ।

तर, तात्कालिक एमाले नेता केपी शर्मा ओलीका हकमा प्रचण्डहरूलाई झैँ बुझ्न मिल्ने अलिक देखिँदैन । त्यतिबेलाको नेकपा ‘एमाले’ चीन र सोभियत सङ्घबीच उत्पन्न मतभिन्नता एवम् विवादका क्रममा चीनको पक्ष लिएर उभिएको समूह हो । ‘एमाले’ चीनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदा प्रचण्डहरूचाहिँ चीनविरोधी दिवस (२०३९ असोज २ गते) नै घोषणा गरेर सडकमा उत्रिएका थिए । अर्को रोचक पक्ष के छ भने २०५२ सालमा चालीसमध्ये भारतविरुद्धका नौवटा माग राखेर हिंसात्मक सङ्घर्षमा उत्रिएका माओवादीहरू केपी ओलीमाथि महाकाली सन्धिमा देशघात गरेको आरोप लगाउँथे । र, महाकाली सन्धि पारित भएपछिका दिनमा केपी ओलीलाई भारतकै ‘खास मित्र’का रूपमा हेर्ने गरिएको पनि हो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिनु (२०७२ असोज) अघिसम्म ओलीलाई भारतकै विशेष मित्रका रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो । २०७२ सालमा सुशील कोइरालालाई विस्थापित गरी केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिका निर्वाह गरिरहँदा अचानक दुवै नेता (प्रचण्ड र केपी) ‘राष्ट्रवादी’ भूमिकामा देखापरेका हुन् । भारतको नयाँ सत्ताविरुद्ध भारतकै पुरानो सत्ताको इसारामा नेताहरूले अचानक राष्ट्रवादी भूमिकामा देखापर्नुपरेको अन्तर्य नबुझ्नेहरूका निम्ति प्रचण्डहरू अहिले पनि खाँटी राष्ट्रवादी हुन् । तर, केपी ओलीका सन्दर्भमा दुईवटा महत्वपूर्ण घटना र सन्दर्भसँग जोडेर मात्र उनलाई विवेचना गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

पहिलो, मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुअघिका केपी र त्यसपछिका केपी । दोस्रो, पूर्ण बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारका प्रमुख केपी र त्यसअघिका केपी । मिर्गाैला प्रत्यारोपणपछि केपी ओलीबाट देशका लागि केही गर्ने इच्छा र प्रतिबद्धता पहिलेभन्दा अधिक आउन थालेको जति सही हो, पूर्णबहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि भारत र चीनका सवालमा अत्यन्त संयमित र सन्तुलित भएर प्रस्तुत हुने गरेको पनि त्यति नै सही हो । २०७२ मा नाकाबन्दी हुँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर पनि भारतका विरुद्ध जसरी प्रस्तुत हुने गर्दथे, पछिल्लो कालखण्डमा उनका शैलीहरू नितान्त बदलिएको महसुस गरिन्छ ।

बाह्रबुँदे सम्झौतामा प्रत्यक्ष रूपले नजोडिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच सम्बन्धको माधुर्य बढ्दा नेपालका एकथरी ‘राष्ट्रवादी’हरूले नकारात्मक टिप्पणी गर्न थालिसकेका छन् भने ओली र मोदीबीचको सम्बन्धले प्रचण्डहरूचाहिँ अलिक बढी नै सशङ्कित हुन पुगेका छन् । पहिलेझैँ मन लागेका बेला अराजक ढङ्गले प्रस्तुत हुन पाइने सुविधाबाट प्रचण्ड यतिबेला वञ्चित छन् । एमाले नाम हटाइए पनि एमाले शैली र संस्कृतिको बन्धनमा उनी पारिएका छन् । त्यसैले ओली र मोदीबीच विकसित सम्बन्धलाई लिएर प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने हिम्मत अहिलेसम्म जुटाएका छैनन् । सम्भवतः केपी ओलीको चीन भ्रमणपछि मोदी र ओलीबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा हुने आशामा प्रचण्ड रहेका छन् ।

आफ्नो विगतबाट पाठ सिकेका प्रचण्डमा मोदी र ओलीबीच असमझदारी प्रकट भएको अवस्थामा मात्र आफ्नो राजनीतिक स्थिति अनुकूल बन्ने विश्वास रहेको बुझिन्छ । नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव, भारतीय शैली र भारतको रुचि बुझ्ने प्रचण्डबराबर समकालीन नेताहरू अरू कोही भएको ठानिँदैन, कम्तीमा प्रचण्डले आफूबराबर भारतलाई बुझ्ने नेता अन्य कोही भएको ठानेका छैनन् । त्यसैले केपीको चीन भ्रमण ‘पूर्ण सफल’ भएको हेर्ने चाहना प्रचण्डमा देखिएको छ । केपीको चीन भ्रमण ‘सफल’ हुँदा नेपालमा उनको ‘असफलता प्रारम्भ हुने’ परम्परागत ठहर प्रचण्डले गरेका छन् । र, उनले केपीको असफलतामा आफ्नो सफलता देखिरहेका छन् ।

केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनेको पाँचौँ महिनामा चीनको भ्रमण कार्यक्रम बनाएका हुन् । जब कि यस अवधिमा भारतका प्रधानमन्त्रीले दुईपटक चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् । रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चीनको अगुवाइ स्वीकार गर्नु, चीन र रसियाबीचको सम्बन्ध पहिलेभन्दा थप मित्रवत् बन्नु, नरेन्द्र मोदीले डेढ महिनाभित्रै दुईपटक चीनको भ्रमण गर्नु, नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले युरोपियन युनियनको चुनावी पर्यवेक्षण प्रतिवेदनलाई लिएर कठोर प्रतिवाद गर्नु, इसाई धर्म प्रचारका गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण बढाउने नीति लिनु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालस्थित राजनीतिक मामिला विभागलाई बन्द गराउनु र नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि अङ्कुश लगाउनुसमेतका घटनालाई विश्लेषण गर्न र बुझ्न सके भने प्रचण्डहरू निराश बन्न पनि सक्छन् । केपी ओलीले भारत र चीन दुवैलाई एकसाथ प्रसन्न बनाउन पश्चिमाहरूसँग दूरी बढ्ने व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन् । दुवैतर्फ ‘तपाईंका भावनाप्रति संवेदनशील रहँदै’ आफूले ‘यसप्रकारका’ निर्णय लिएको भन्न मिल्ने गरी केपीको व्यवहार प्रकट भएको छ ।

ओलीले भारतलाई सन्तुलनमा राख्दै चीनसँग विशेष सम्बन्ध विकास गर्न खोजेको कतिपयको ठम्याइ छ भने कतिले चाहिँ केपी ओली उफ्रेर चीनसँग नजाउन् भनी मोदीले केपीसँग मित्रवत् सम्बन्ध बनाएको हुन सक्ने अनुमान पनि गरेका छन् । यी दुवै अनुमान या टिप्पणी सही या गलत हुन सक्छन् । भीमसेन थापाले चीनसँग मिलेर भारत (ब्रिटिस) सँग भिड्न खोज्नुको दुःखद् परिणाम नेपालले त्यतिबेलै भोगेको हो र, जंगबहादुर राणाले भारत (ब्रिटिस)सँग मिलेर जाँदा हात पारेको राष्ट्रिय उपलब्धि पनि इतिहासका पानामा अङ्कित छन् । चीनलाई प्राथमिकता दिने र भारतसँग दूरीको सम्बन्ध बनाउने नीति अवलम्बन गर्दा राजा–महाराजाहरूले कुन अवस्था व्यहोर्नुप¥यो र, पहिलोपटक (२०६५) प्रधानमन्त्री बनेका बेला चीनको पहिलो भ्रमण गरेपछि आफैँले कस्तो नियति भोग्नुप¥यो भन्ने तथ्यका आधारमा प्रचण्डले केपीको चीन भ्रमणपछि मोदी–ओली सम्बन्धमा चिसोपन बढ्ने आशा गरेका हुन सक्छन् ।

नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव, भारतीय शैली र भारतको रुचि बुझ्ने प्रचण्डबराबर समकालीन नेताहरू अरू कोही भएको ठानिँदैन, कम्तीमा प्रचण्डले आफूबराबर भारतलाई बुझ्ने नेता अन्य कोही भएको ठानेका छैनन् । त्यसैले केपीको चीन भ्रमण ‘पूर्ण सफल’ भएको हेर्ने चाहना प्रचण्डमा देखिएको छ । केपीको चीन भ्रमण ‘सफल’ हुँदा नेपालमा उनको ‘असफलता प्रारम्भ हुने’ परम्परागत ठहर प्रचण्डले गरेका छन् । र, उनले केपीको असफलतामा आफ्नो सफलता देखिरहेका छन् ।

तथापि पुटिन र सी जिनपिङ तथा सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीबीच विकसित सम्बन्धले नेपाली राजनीतिलाई कुन स्तरको प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयको विवेचना गर्दा प्रचण्ड धेरै आशावादी हुनुपर्ने ठाउँ देखिएको छैन । ‘हेग जाने’ त्रासमा बाँचिरहेका प्रचण्ड इच्छा नहुँदानहुँदै पनि पार्टी एकीकरण गर्न बाध्य हुनुका पछिल्तिर पश्चिमाहरूको भूमिका नरहेको ठानिँदैन । प्रचण्डहरूको ‘एकीकरण बाध्यता’ र उपेन्द्र यादवहरूको सरकारमा सामेल हुनैपर्ने ‘बाध्यता’लाई नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङहरूले बुझेकै छैनन् भन्ने ठान्नु प्रचण्डको भूल हुन सक्छ । चीन र भारतबीच सम्बन्ध मधुर बन्दै गरेका बेला प्रचण्डले ‘चीन–भारतबीचको सेतु नेपाललाई बनाउने या त्रिपक्षीय साझेदारी गर्ने’ भनी केपी ओलीलाई दिएको सुझाब पनि यतिखेर अर्थहीन देखिँदै छ ।

चीनको चासो माक्र्सवाद, लेनिनवाद या माओवाद नभई आफ्नो सुरक्षा र समृद्धि मात्र हो । सिद्धान्त र विचारका आधारमा चीनले आफ्नो परराष्ट्र नीति तर्जुमा गथ्र्यो भने उसले छिमेकी भियतनामसँग सबैभन्दा निकटको र पास्किस्तानसँग सबैभन्दा दूरीको सम्बन्ध बनाएको अवस्था हुन सक्थ्यो । कम्युनिस्ट छिमेकी मुलुक भियतनाम र चीनबीच समधुर सम्बन्ध अहिलेसम्म छैन । संसारका सबैजसो देशका नागरिकलाई ‘अन अराइबल भिसा’ उपलब्ध गराउने भियतनामले चिनियाँ नागरिकलाई त्यसप्रकारको न्यूनतम सुविधा पनि दिएको छैन । चीन विश्वमा सर्वशक्तिमान मुलुकका रूपमा स्थापित हुन खोज्दै छ र, त्यसनिम्ति आफ्नो आसपासका सबै शक्तिशाली मुलुकहरूसँग विश्वासका आधारमा मित्रवत् सम्बन्ध विकास गर्न अग्रसर बन्दै छ । त्यसैले रसिया, जापान र भारतलगायतका देशहरूसँगको सम्बन्ध सुधारलाई चीनले प्राथमिकतामा राखेको बुझिन्छ ।

२०७२ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उत्पन्न स्थितिले केपीलाई भारतविरोधी र चीनपक्षीय बनेजस्तो देखायो । जब कि केपी ओलीले एमालेको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएलगत्तै उनमा परिवर्तन देखापरेको थियो । बालकोटस्थित निजी निवासमा राष्ट्रिय झन्डा फहराउने क्रममा आफ्नो छेउमा चिनियाँ राजदूतलाई उभ्याउनु र त्यसै समयतिर मदन भण्डारीको नाममा ललितपुरको मंगलबजारमा आयोजित एक खेलकुद कार्यक्रमको उद्घाटन चिनियाँ राजदूतलाई समेत रिबन काट्न लगाएर गर्नुले ओली पार्टी अध्यक्ष बनिसकेपछि चीनको विश्वास जित्न ज्यादा प्रयत्नशील भएको देखाउँछ । यद्यपि नेपालको राजनीतिक क्षेत्र अविश्वसनीय र अवसरवादी भएको ठहर चीनले गरेकै छैन भन्ने ठान्नु गलत हुन सक्छ । चीनसँग निकट बन्न खोज्ने या चीनसँग परामर्श गर्न चाहने हरेक नेपालीलाई चीनले ‘भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन’ सुझाव दिनुको मूल कारण पनि नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमाथिको अविश्वास नै हो भन्न सकिन्छ ।

जे भए पनि केपी ओलीको चीन भ्रमणपछिको केही समयपश्चात् नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको छ । चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने हिम्मत ओलीले गरेमा त्यसको बहुआयामिक र दूरगामी प्रभाव पर्ने अवस्था छ । खासगरी पश्चिमा मुलुकहरू नराम्रोसँग भड्किने निश्चित छ र उनीहरूको भड्कावले नेपाली राजनीतिमा हलचल पैदा गर्ने पनि निश्चित छ । भारत, चीन र रसियाबीचको समझदारीले उत्पन्न गर्ने परिवर्तन एक प्रकारको हुन सक्छ भने नेपाल मामिलामा त्रिपक्षीय समझदारी नबनेको अवस्थामा अर्कै प्रकारले नेपाली राजीतिलाई प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यो परिवर्तनको रूप र गति महसुस गर्न भने अझै केही महिना प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।