वामपन्थी दस्तावेज र बजेट

डा. तिलक रावल

दुई ठूला वाम पार्टीको एकता लामो समयसम्म हुन नसक्दा आममानिस भ्रमित भएका थिए एकताका बारेमा । आखिर एकताबारे शङ्का चुलिएका बेला एक दिनअघि दुई शीर्ष नेताबीच वार्ता भयो र एकता सम्पन्न भयो । जेठ ३ (१७ मे) मा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई विधिवत् विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाइयो र दर्ता पनि भइसकेको छ । साँच्चै यो निर्णय आउनुअघि विभिन्न प्रकारका हल्लाले राजनीतिक स्थिरता खोजिराखेका अधिकांश नेपालीलाई चिन्तित बनाएको थियो ।

निश्चय पनि दुई वाम पार्टी नगाभिएको अवस्थामा प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्दैन थियो र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन दुई वर्षसम्म संविधानले बन्देज गरे पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति नेपाली काङ्ग्रेसले सिर्जना गर्न सम्भव थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केही ठोस कार्य गरेर देखाउनुपर्ने चर्को आवश्यकता विद्यमान नै छ । मिल्न नसकेर टालटुले ढङ्गले मात्र चलिराखेको सरकारलाई ढाल्दा प्रतिपक्षलाई जनताले दोष पनि दिन गाह्रो पथ्र्यो । राम्रो भयो दुई पार्टी एक भए र पार्टीभित्रका केन्द्रीय तहका विभिन्न इकाईहरू पनि गठन भए ।

समाजवादी फोरमको सरकार प्रवेशले त ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत प्रदान गरेको छ । जुनसुकै बेला कुनै पनि विषयमा संविधानमा आवश्यक थपघट गर्ने शक्ति यो सरकारले आर्जन गरिसकेको छ । संविधानमा हेरफेर त अवश्य हुन्छ, कुन–कुन विषय समेटिने हुन् त्योचाहिँ हेर्नुछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा चल्न थालेका छन् । काङ्ग्रेसको विरोधले मात्र यो रोकिन सक्छ । नयाँ एजेन्डा र व्यक्तित्वको पहिचान र सहयोगको आवश्यकता छ नेकालाई यो सरकारले ओलीले चाहेजस्तो समृद्धि प्राप्ति गर्ने कार्यमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न समय पाउने देखिन्छ ।

देशलाई समृद्घितर्फ लगाउने काम बजेटमार्फत सरकारले देखाउनेछ भन्ने आशा गरिराखेका नेपालीले आ.व. ०७५/७६ को बजेट पनि पाए । विभिन्न प्रकारका टिप्पणी यसबारे भइराखेका छन् । धेरैले यसलाई महत्वाकाङ्क्षी बजेट पनि भनेका छन्, तथापि यसको आकारले त्यस्तो भन्दैन । आ.व. ०७३/७४ को रु. १०४९ अर्बको कुल व्यय अनुमान आ.व.२०७४/७५ मा रु. १२७८ अर्ब हुँदै आ.व. ०७५/७६ का लागि रु. १३१५ अर्ब पुग्न गयो । आगामी आ.व. को रु. १३१५ अर्ब चालू आ.व. को अनुमानभन्दा मात्र रु. ३७ अर्बले बढी छ ।

स्वदेशी उद्यमी निरुत्साहित भएका घडीमा विदेशी कसरी उत्साहित भएर आउलान् ? यो कुरा ओलीजीले गम्भीर भएर सोच्नुपऱ्यो, होइन भने प्रतिपक्षी पार्टी नेकाको कमजोर स्थितिको फाइदा उठाउँदै सरकार केही वर्ष त चल्ला, तर शक्तिशाली नेताका प्रधानमन्त्रीका कुरा उखानटुक्काकै रूपमा मात्र नेपालीले लिनुपर्ने हुन्छ, यस्तै बजेटहरूमा मात्र भर पर्ने हो भने ।

आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत आशा गरिनु पनि अस्वाभाविक देखिँदैन, किनकि नीति तथा कार्यक्रमले नै २ अंकको हाराहारीमा वृद्घि हुने उल्लेख गरेको छ । आ.व. ०७४/७५ को रु. ३३५ अर्बको पुँजीगत खर्चलाई पद ओगट्ना साथ करिब रु. १०० अर्बले कटौती गर्ने, खर्च हुन नसक्ने भनेर, अर्थमन्त्री खतिवडाजीले आ.व. ०७५/७६ को लागि रु. ३१३ अर्ब मात्र पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत रकम राखेका छन् । यसलाई कसरी महत्वाकाङ्क्षी भन्ने ? चालू खर्च (८४५ अर्ब) र वित्तीय व्यवस्थापन (ऋण तिर्न) तर्फ राखिएको रु. १५६ (अर्ब) पनि सीमाभन्दा बाहिर देखिँदैन । आकारले अवश्य पनि यो महत्वाकाङ्क्षी छैन ।

यो बजेटले आशा गरेको रु. २५३ अर्बको वैदेशिक ऋण भने कसरी प्राप्त हुने हो भन्न गाह्रो छ, किनकि सरकारको संशोधित अनुमानले देखाउँछ कि आ.व. ०७/७५ मात्र रु. ७४ अर्ब १२ करोड विदेशबाट ऋण प्राप्त हुनेवाला छ । यत्रो ठूलो फड्को मार्न सकिएला, शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । दुई पार्टीका चुनावी घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र ७५/७६ को बजेटबीच तारतम्य नमिलेको देखिरहेका नरनारीले स–साना कुरा पनि प्राप्ति नहुने हुन् कि भन्ने शङ्का भने गर्न थालेका छन् । अब यी माथि उल्लिखित तीन दस्तावेजबीचको तारतम्यबारे केही क्षेत्रलाई मात्र समेटेर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको हो ।

दुई पार्टीको घोषणापत्रले देशलाई ५ वर्षभित्र विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पुऱ्याउने, प्रतिव्यक्ति आय १० वर्षभित्रमा कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुऱ्याइने, आर्थिक वृद्घि १० प्रतिशतभन्दा माथि पुऱ्याउने र २०९९ सम्म देशलाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुराउनेजस्ता कुरा मतदातासमक्ष प्रस्तुत गऱ्यो । साथै २ वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यन्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने, ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने, कृषि उत्पादन १० वर्षमा दोब्बर गरिने र १० वर्षमा नेपाल रसायन विषादीमुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गरिने बताएको छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिद्वारा वाचन भएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिमा आधारित दुईतिहाइ जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन हुने, ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने जसका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने कुरा उल्लेख गऱ्यो ।

अर्गानिक नेपाल बनाउन कृषि उपजहरूको अर्गानिक उत्पादन गर्ने अभियान तत्काल सुरु गरिने कुरा पनि यसमा उल्लेख छ । सम्झनयोग्य अर्को कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले नववर्ष २०७५ को उपलक्ष्यमा कर्णालीको सुन्दर रारा तालबाट दिएको सन्देशमा पनि कृषिमा निर्भर दुइतिहाइ जनसङ्ख्या २५ प्रतिशतमा घटाइने कुरा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटले पनि कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारको रूपमा विकास गरिने कुरा उल्लेख गर्दै ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने कुरासमेत उल्लेख गऱ्यो । पार्टी घोषणापत्रले कृषि उत्पादन १० वर्षमा दोब्बर गरिने भन्यो भने बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएझैँ ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने कुरा उल्लेख छ ।

हामी १० र ५ वर्षको विवादमा नफस्ने हो भने पनि ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन सम्भव कसरी होला । पहिलेका बजेटहरूभन्दा के–कस्ता ठोस कुराको व्यवस्था भएको छ ? यो महत्वाकाङ्क्षी उद्देश्य प्राप्तिका लागि भन्ने जिज्ञासा भने उत्पन्न भइरहन्छन् । घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रमले जनसमक्ष राखेको अर्गानिक नेपालको कुरालाई भने प्रस्तुत बजेटले महत्व दिएको छैन । सायद यसरी उत्पादन ५ वर्षमा दोब्बर हुँदैन भन्ने तथ्य ढिलो भए पनि महसुस भएर होला । यदि यसो हो भने कम्तीमा राष्ट्रपतिबाट यो कुरा वाचन नगराइनुपथ्र्यो । कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारको रूपमा विकास गरिनेछ भन्ने वाक्यांशले पनि केही भ्रम र आशङ्का सिर्जना गरेको छ । हामीजस्ता साधारण व्यक्तिले के बुझ्ने ?

प्रधानमन्त्री र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएजस्तो कृषिमा आश्रित नेपालीलाई गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिने हो वा अन्य क्षेत्रका बेरोजगारलाई समेत रोजगारी उपलब्ध गराएर बजेटमा उल्लेख भएजस्तो बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने आधार बन्ने हो कृषि ? साथै कृषि उत्पादन ५ वर्षमा दोब्बर बनाउन मनग्य व्यवस्था भएको देखिँदैन । कृषिमा अनुदान, पुँजीगत अनुदानसमेत यस बजेटमा जस्तै विगतका बजेटले व्यवस्था गरेकै हुन्, तर हरेक वर्ष अनुदान रकम खर्च नभएको स्थिति सम्बन्धितले देखेकै छन् । रासायनिक मलमा व्यवस्था भएको अनुदान र केही कृषि विमामा उपलब्ध अनुदानको खर्चबाहेक अरू अनुदान शीर्षक बजेटमा सङ्ख्या बढाउन मात्र राखिएकाजस्ता छन् । साथै बाली लगाउनुपूर्व नै धान गहुँ उखुजस्ता बालीहरूको समर्थन मूल्य तोकिने र सो कार्यान्वयनका लागि नेसनल टे«डिङ लिमिटेडसमेत गाभिएर मूलतः आपूर्ति व्यवस्थाको जिम्मा बोक्नुपर्ने नवखाद्य संस्थान तोकिएको छ । यो व्यवस्थाले कृषि उत्पादनमा चाहेजस्तो वृद्धि कसरी सम्भव होला ? बजेटको आकारका दृष्टिले महत्वाकाङ्क्षी नदेखिए पनि उल्लिखित असङ्गतिका कारण यसलाई महत्वाकाङ्क्षी देख्ने विज्ञहरूको तर्कलाई नकार्न मिल्दैन ।

बजेटमा उल्लेख भएजस्तो दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने कुरा राम्रो हो, तर प्रश्न उठ्छ– के यो सम्भव छ ? हामीले एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थिति हेर्ने हो र हाम्रा सडकहरूको दयनीय स्थितिलाई मनन गर्ने हो भने यो सम्भव देखिँदैन ।

वामपन्थी पार्टी र यसका सरकारले सार्वजनिक गरेका अधिकांश दस्तावेजले विदेशमा रोजगारीमा जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने र कृषिमा आश्रित नरनारीलाई गैरकृषि क्षेत्रमा लगाउने कुरा उल्लेख गरेका छन् । कृषिमा आश्रित करिब दुई करोड नेपाली र विदेश रोजगारीमा रहेका ४०/४५ लाख नेपालीलाई देशभित्र कुन क्षेत्रले रोजगारी दिने हो भन्न गाह्रो छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चाहेजस्तो बेरोजगारीको स्थितिको अन्त्य गर्ने आधार कृषि नै हुने पो हो कि ? यहाँ उल्लेख गर्नु उचित होला कि विगत दशकमा औद्योगिक उत्पादनको गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान घट्दो छ, करिब ५० प्रतिशतले घटेको मानिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार योजनामा राखिएको ३ अर्ब १० करोडले के–कति योगदान पुऱ्याउला आउँदा दिनले बताउनेछन् ।

बजेटमा उल्लेख भएजस्तो दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने कुरा राम्रो हो, तर प्रश्न उठ्छ– के यो सम्भव छ ? हामीले एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थिति हेर्ने हो र हाम्रा सडकहरूको दयनीय स्थितिलाई मनन गर्ने हो भने यो सम्भव देखिँदैन । बजेटले निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको विमानस्थललाई ओझेलेमा पारेको छ । अहिलेको प्राथमिकता र आवश्यकता भनेको निजगढमा रातदिन काम गरी यसलाई तयार गर्ने र भारतसँग सुझबुझका साथ वार्ता गरी थप हवाई प्रवेश बिन्दु (Entry Point) को अनुमति प्राप्त गर्ने हो न कि अन्तै कतै विमानस्थल बनाउने । यसरी हेर्दा दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने भन्ने बजेटको उद्घोषलाई महत्वाकाङ्क्षी किन नभन्ने ? अर्थ र पर्यटनमन्त्रीज्यूद्वयलाई अवगत नै होला कि विदेशबाट आएका ठूला जहाज पटकपटक १ घन्टासम्म उपत्यकाबाहिरको आकाशमा उडिरहनुपर्छ, काठमाडौंमा उत्रन अनुमतिको पर्खाइमा । प्रार्थना गरौँ आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले चाहेजस्तै १२ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिनेछन् ।

हामीले बिर्सिन नहुने कुरा के छ भने नेपाली करदाताले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएका छन् कठिन परिस्थितिमा पनि । यी आदरणीय करदाता हुन् कृषक, उद्यमी, व्यापारी, सेयरधनी र सेयर कारोबारी । आजको आवश्यकता यी विभिन्न पेसामा संलग्न नेपालीलाई करको भार थप्ने होइन, यदि अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने हो भने । करको दायरा फैलाएर रु. ८ खर्बको राजस्व सजिलै सङ्लन हुन सक्छ । निश्चय पनि बजेटले उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित गरेका खबर आउँदै छन् । पुँजीबजारको विरोधलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु अति आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता रहेन भने रु. ३११ अर्बको पुँजीगत खर्चले मात्र ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न सकिएला ? पुनश्चः स्वदेशी उद्यमी निरुत्साहित भएका घडीमा विदेशी कसरी उत्साहित भएर आउलान् ? यो कुरा ओलीजीले गम्भीर भएर सोच्नुपऱ्यो, होइन भने प्रतिपक्षी पार्टी नेकाको कमजोर स्थितिको फाइदा उठाउँदै सरकार केही वर्ष त चल्ला, तर शक्तिशाली नेताका प्रधानमन्त्रीका कुरा उखानटुक्काकै रूपमा मात्र नेपालीले लिनुपर्ने हुन्छ, यस्तै बजेटहरूमा मात्र भर पर्ने हो भने ।

प्रतिक्रिया






169 Shares
Share169
Tweet
+1
Share