– सुरेन्द्र भट्टराई
केहि समय अघि वाम गठबन्धनले निर्वाचनको समयमा ल्याएको घोेषणापत्र हेर्दा वाम गठबन्धनको सरकारले ल्याउने वजेटले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केही विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा नेपालको पर्यटनले अपेक्षा गरेअनुसारको वजेट आउन सकेन । आएका कार्यक्रमहरु कति अघिल्ला बजेटमै आएका विषय छन भने कतिपय वढी महत्वाकांक्षी देखिन्छन् ।

बजेटमा कुल रु. ५ अर्व २० करोड ३४ लाख नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी १९ अर्व ३५ करोड करोड हवाई तथा नागरिक उड्ड्यन क्षेत्रमा विनियोजन गरएको छ । बजेटले सन २०२० सम्म २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारको योजना र पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन भएको वजेटलाई हर्दा एकातिर सरकारको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिन्छ भने अर्कोतिर विनियोजित भएको बजेट पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त देखिँदैन ।

बजेटमा सरकारले एकसय वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर हामीमाझ भएको वास्तविकता भने बेग्लै छ । भएका पर्यटककिय गन्तव्यहरुमा पनि उचित पूर्वाधारको अभावमा व्यवस्थित बन्न सकेका छैन । यो परिप्रेक्ष्यमा सरकारको नयाँ गन्तव्यको विकास गर्ने योजना कनिका छरेजस्तो र आफ्ना कार्यकर्ताहरुको लाभका लागि प्रयोग हुने देखिन्छ । बरु भएका गन्तव्यहरुमा पूर्वाधार विकास गरी सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको भए त्यो आजका दिनमा वढि प्रभावकारी हुने थियो ।

बजेटमा नेपाल पर्यटन वोर्डवाट भारत र चीन लक्षित पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाईने कुरा उल्लेख छ । तर चीनसँगको नाकाहरु व्यवस्थित नहुँदासम्म चीनमा गरिने पर्यटन प्रवद्र्धनले पर्यटकको आगमन संख्यामा कत्तिको प्रभाव पार्न सक्ला भन्ने पनि यकिन छैन् । अर्कोतिर नेपाल मुख्यतः साहसिक पर्यटनका लागि विश्वभर चिनिन्छ । तर वजेटले नेपालको साहसिक पर्यटनको क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ । धार्मिक पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक त होला तर धार्मिक पर्यटकहरुका कारण नेपालले साहसिक पर्यटकहरुवाट जस्तो लाभ लिन सक्दैन भन्ने कुरा त विहान लुम्विनी आउने र बेलुका फर्कने पर्यटकहरुले नै देखाईसकेका छन् ।

बजेटले विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नती गर्ने विषयलाई समेटेको छ । यो सकारात्मक छ तर पहाडी क्षेत्रका पर्यटकको वढि चाप हुने विमानस्थलहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । गौतमबुद्ध विमानस्थल समयमै सम्पन्न गर्ने विषय उल्लेख गरे पनि लगानी र कार्ययोजनाका ठोस खाका नहुँदा सन २०२० अघि नै सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने आधार देखिँदैन् ।

वजेटमा प्रत्येक गाउँपालिकामा हेलिप्याड र विमानस्थलका पपुलिस्ट योजनाहरु ल्याईएपनि मुग्लिन–नारायणगढ र अन्य क्षेत्रका सडकहरुको अवस्था भोगिरहेका जनताले हेलिप्याडका हावादारी योजना पुरा हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । बरु भएकै सडकहरुलाई व्यवस्थित गर्ने योजना ल्याएको भए त्यसले सन २०२० सम्ममा पर्यटकहरुलाई सहजता थप्ने थियो ।

वजेटले एकातिर गुणस्तरीय पर्यटकहरु भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ भने अर्कोतिर सन २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखको छ । मुस्किलले ९ लाख ५० हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएको अवस्थामा यहि किसिमको प्रवद्र्धन र प्रचार–प्रसारले २० लाख पर्यटकको लक्ष्य नै महत्वकांक्षी देखिन्छ भने त्यसमा पनि गुणस्तरीय पर्यटकको विषय व्यवहारिक देखिँदैन । दुई वर्षमा दोब्बर पर्यटक वृद्धि गर्नु नै महत्वाकाङ्क्षी योजना भएकोले केही वर्षमा संख्यामा मात्र जोड दिँदा पनि २० लाख पु¥याउन कठिन छ भने गुणस्तरीय पर्यटकको कुरा कल्पनाको विषय हो ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जनशक्ति महत्वपूर्ण विषयवस्तु हो । आजका दिनसम्म अत्यन्तै न्युन मात्रामा दक्ष जनशक्ति भएको यो क्षेत्रमा वजेटले जनशक्ति तयार गर्ने विषयमा उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरे पनि ठोस कार्यायोजना भने देखँदैन्

समग्रमा हर्दा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्साहि बनाउने कसिमको वजेट देखिँदैन् । नयाँ होटल लगायतका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने किसिमका योजना आएको देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रका लागि पुरानै बजेटको निरन्तरता जस्तो मात्र देखिन्छ । बाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा पर्यटन क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता र महत्व अनुसार बजेट त आएन नै संघीय संरचनामा पर्यटन क्षेत्रको विकासको स्पष्ट मार्ग्चित्र प्रस्तुत नहुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुरानै अवस्थामा रुमल्लिने जोखिम बढाएको छ ।

(भट्टराई नेपाल एशोशयसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्ट्जका सहकोषाध्यक्ष हुन् ।)