अमेरिकाको रहस्यमयी भ्रमणमा जान लागेका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सरकारले रोक लगाएपछि कर्मचारीतन्त्रमा यसले बेग्लै दबाब पैदा गरेको छ । जनरल कन्भेन्सन अफ मधेसी एसोसिएसन इन अमेरिकाको निमन्त्रणामा अमेरिका जान लागेका मुख्यमन्त्री राउतलाई प्रदेश सभाको बजेट तथा नीति र कानुनहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने समय भएका कारण विदेश जान नमिल्ने भनी सरकारले रोक लगाएपछि यसको प्रभाव सबैतिर पर्ने भएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिका जाने अनुमति नदिइनुमा यसबीचमा उहाँले दिनुभएका मन्तव्यहरू पनि जिम्मेवार रहेका छन् । सङ्घीय सरकारप्रति उहाँले देखाउनुभएको अनादरलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ । अमेरिका भ्रमणमा रोक अन्य प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूका लागि समेत साङ्केतिक रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारद्वारा भराइने १३ पाने विवरणमा अधिकांश कर्मचारीले आफ्नो आम्दानीको स्रोतमा विदेश भ्रमण देखाउने गरेकोले पनि विदेश भ्रमणप्रति सरकार बढी कठोर बन्न लागेको हो । विदेशमा बस्दा खान र बस्न मात्रै पुग्ने दैनिक भत्ता प्राप्त गर्ने भए पनि आम्दानीको स्रोतमा विदेश भ्रमण राख्ने गरिएको छ ।

नेतृत्वले सुरुवात गरे मात्र अन्य तहमा त्यसको सही सन्देश जाने कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूसँग बताउँदै आउनुभएको छ । विदेश भ्रमणको विषयलाई लिएर कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक अनुशासनहीनता रहेको सरकारको निष्कर्ष छ । जुनसुकै कार्यक्रम होस्, आफ्नो भूमिका होस् कि नहोस् निम्ता आउना साथ विदेश जाने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्न लागिएको छ ।

अख्तियारद्वारा भराइने १३ पाने विवरणमा अधिकांश कर्मचारीले आफ्नो आम्दानीको स्रोतमा विदेश भ्रमण देखाउने गरेकोले पनि विदेश भ्रमणप्रति सरकार बढी कठोर बन्न लागेको हो । विदेशमा बस्दा खान र बस्न मात्रै पुग्ने दैनिक भत्ता प्राप्त गर्ने भए पनि आम्दानीको स्रोतमा विदेश भ्रमण राख्ने गरिएको छ । एनजीओ, आईएनजीओका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्नुअघि कर्मचारीहरूले आफ्ना लागि विदेश भ्रमण रहेको–नरहेको सोध्ने गरेको र विदेश भ्रमण नराखिएका कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिन आनाकानी गर्ने गरेका उजुरीहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पर्ने गरेका छन् ।

प्राप्त जानकारीअनुसार कुनै कामविशेषले विदेश जानुपर्ने भए कर्मचारी तथा सरकारी अधिकारीहरूले अबदेखि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ । स्वीकृति लिनका लागि आफू के कामका लागि विदेश जान लागेको हो, त्यसबाट मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । फर्किएपछि उक्त कार्यक्रममा आफ्नो भूमिका र त्यहाँ सिकेको कुरा आफूले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी कार्ययोजना दिनुपर्नेछ । पहिलाजस्तो सरकारी अधिकारीहरूले अब जुनसुकै निमन्त्रणामा विदेश जान पाउने छैनन् । साथै सांसद तथा उच्च ओहोदाका व्यक्तित्वहरूले प्रयोग गर्दै आएको रातो पासपोर्टको प्रयोग पनि अब सरकारी भ्रमणमा बाहेक अरू भ्रमणमा गर्न पाइने छैन । यसअघि निजी भ्रमणहरूमा पनि रातो पासपोर्टको प्रयोग हुँदै आएको थियो ।

दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत विखण्डनकारीका रूपमा चिनिएका सीके राउतसँग पनि निकट सम्बन्धमा रहेका र अमेरिकामा सन्देहास्पद व्यक्तिहरूद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यवस्था पनि सीकेले नै मिलाएको आशङ्का गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राउतलाई अनेकौँ कारणले भ्रमणमा जान रोकिएको भए पनि कर्मचारीहरूलाई मितव्ययिता, पारदर्शिता र उपयोगका निम्ति भ्रमणमा कठोर नियन्त्रण गरिने भएको छ ।